युनिकोड
सरकारी वार्ता टोलि र मिटरव्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालबीच शनिबार साँझ गृहमन्त्रालयमा पाँचबुदे सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटरव्याज पीडितलाई भेटेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभए लगत्तै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पहल र उपस्थितिमा गृहमन्त्रालयमा सो सहमति भएको हो।
शुक्रबार गृहमन्त्री पद बहाली क्रममा समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने फाइलमा हस्ताक्षर गरेर आफ्नो कार्यारम्भ गरेका थिए।सहमतिपत्रमा मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ गतेको प्रतिवेदन शीघ्र एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ।
मिटरव्याजीहरुले निरक्षर, गरिब तथा आर्थिक रुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुकरकागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुष्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
त्यसैले पीडितका समस्या सम्बोधनको लागि अब बस्ने नेपाल मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति समेत दुईपक्षबीच भएको छ।
पीडितका नियमित रुपमा आउने उजुरीरगुनासोलाई सम्बोधनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैँक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरबव्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वयरसहजीकरण समिति गठन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने सहमति समेत भएको छ। उक्त समितिले आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निस्शुल्क कानूनी सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसूर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकोले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने र आयोग गठन भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिने सहमति दुईपक्षबीच भएको छ।
त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमति पत्रमा प्राविधिक कारणले मात्रै दुईपक्ष भएर हस्ताक्षर गर्नुपरेको तर यसता शोषण उत्पीडनहरू पीडित र सरकारको साझा समस्या रहेको बताए। उनले हरहालतमा सहमति कार्यान्वयन गरिने दृढता व्यक्त गरे।
संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासवानले सरकारले आफ्ना पीडामा यति भम्भीर भएर चासो दिएकोले अब समस्या समाधान हुनेमा आफुहरू आशावादी भएको बताए। मिटरव्याज पीडितहरू चैत्र दुई गते महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्मा भइ आन्दोलनका लागि पैदलै काठमाडौं आएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूको स्वास्थ्यबारे समेत चासो लिएका थिए। आइतबार बिहान साढे १० मा चिकित्सक टोलीबाट उनीहरूको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र अन्य अप्ठेरो भए सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी उनले दिए।
संघर्ष समितिमा संयोजक मनोज पासवान छन् भने श्याम कुमारी चौधरी, संघर्ष दाहाल, रामरिझन यादव र छेदीलाल पासमान सदस्य छन्।
त्यस्तै सरकारी वार्ता टोलीमा सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजक हुनुहुन्छ भने उपसचिवहरू जंग बहादुर डाँगी, उमाकान्त अधिकारी तथा प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनाली सदस्य र उपसचिव दिल कुमार तामाङ सदस्य सचिव छन्।
प्रतिक्रिया