‘गठबन्धनका नाममा महिला सहभागिता कम गराइयो’

नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन बनाइएको कानुन दलीय गठबन्धनका नाममा खोसिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्।

संघीयतापछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला महिलाको सहभागितालाई मध्यनजर गरी बनाइएको कानुन दलीय भागबण्डाका लागि संशोधन गर्दा प्रतिनिधित्व खोसिएको सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

कर्णाली उत्सवको ‘समावेशी शासन’ सत्रमा वक्ताका रुपमा सहभागी राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले कानुन संशोधन गरेकै कारण अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अहिले स्थानीय तहमा महिलाको नेतृत्व कम भएको बताए।

‘कामीले कानुनमा पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना जना महिला हुनुपर्ने कानुन बनायौं, त्यहीअनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा महिला सहभागिता स्थानीय तहमा धेरै देखियो,’ उनले भने, ‘अहिले गठबन्धनका नाममा त्यो खोसियो, अहिले पहिलेको तुलनामा महिला सहभागिता कम देखिएको छ।’

तर छिमेकी केही मुलुकको तुलनामा भने नेपालमा महिला सहभागिता उल्लेख्य रहेको बताए। सांसद देवकोटाले यहाँको अहिलेको शासन व्यवस्थामा समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गरिएकोले केही हदसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक रहेको बताए।

‘अहिले भारतमा १५ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ, हाम्रो ३३ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता अरु मुलुक पनि छन्, जो समावेशीताको हिसाबले नेपालभन्दा कयौं पछि छन्।’

उनले केन्द्रले पठाइदिएका कानुनलाई मोटामोटी हेरफेर गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्ने गरेकाले यी कानुनले स्थानीयका मुद्दालाई समावेश गर्न नसकेको बताए। अधिकांश कानुनहरु नागरिकको पक्षमा नभएकाले यसमा खबरदारी गर्नुपर्ने उनले बताए।

सत्रमा सहभागी गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपमेयर मैना विकले समावेशी सिद्धान्तलाई मिचेर राजनीतिक दलहरु अघि बढेको टिप्पणी गरिन्। राजनीतिक दलले आफ्नो भागबण्डा मिलाउन गरेको निर्णयले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको बताइन्।

राज्यका हरेक संरचनामा पछाडि पारिएको प्रतिनिधित्व हुनेगरि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले कर्णालीमा समावेशी कानुन बनाउने विषयमा अहिले अध्ययन भईरहेको बताइन्।

‘हामीले कानुन बनाउने कुरामा सबैको छलफलमा समावेशी बनाउने प्रयास गरेका छौं, यसअघिको कार्यकालमा यही अभ्यास भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘हामी कर्णाली प्रदेश सभाबाट कानुनलाई अझ कसरी समावेशी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन पनि गर्दैछौं।’

सत्रमा सहभागी अर्का वक्ता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले नागरिकसम्म कानुनी शिक्षा पु¥याएमा समावेशी कानुन बनाउन सहज हुने बताए।