युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीले स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोक्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन्।
समयमै खर्च विवरण बुझाउनु निर्वाचन नियमावली अन्तर्गत परेपनि चुनावको समयमा आयोगले खर्च विवरण समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उम्मेदवारलाई सुचित गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पनि मुख्य हुने उनको भनाइ छ।
‘गत ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय ५० उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तोकेको कुरा अस्वभाविक, अव्यवहारिक र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ,’ केसीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समयमै खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने कुरा निर्वाचन नियमावली अन्तर्गत पर्ला तर चुनावको समयमा निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण समयमै उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा उम्मेदवारहरुलाई सुचित गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा पनि मुख्य हुन्छ।’
कतिपय उम्मेदवारहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्त गरिबीबाट गुज्रिरहेको भन्दै उनले कसैलाई असर नपर्ने गरी वैज्ञानिक ढंगले समस्याको समाधान गर्न आयोगसँग अपिल पनि गरेका छन्।
‘स्मरण रहोस् स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८ सय ७६ रूपैयाँ खर्च गरेको थियो। यही जरिवानालाई अन्तिम स्वरुप दिने हो भने आयोगलाई निर्वाचन खर्चभन्दा पाँच गुणा बढी जरिवाना प्राप्त हुने भएको छ,’ केसीले भनेका छन्, ‘यसरी जरिवाना लिने हो भने निर्वाचन आयोग पनि नाफामुखी व्यापारी संस्था हो भन्ने कुरामा अत्युक्ति नहोला।’
प्रतिक्रिया