सर्वोच्चमा रिट नपरे ६ महिनापछि संसद् फर्किन पाउँछन् चौधरी

कैद भुक्तानका लागि कारागार चलान भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी ६ महिनापछि पुनः संसद फर्किन सक्नेछन्। प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावलीको २४४ (४) अनुसार चौधरी कैदमा बसुन्जेल मात्रै निलम्बनमा पर्ने भएका हुन्। यदि सर्वोच्च अदालतमा रिट परे भने संवैधानिक इजलासले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदिन सक्छ। 

जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीलाई ६ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो। फैसलापछि फरार रहेका सांसद चौधरी कैद भुक्तान गरेर पुनः संसदका रुपमा फर्किने बाटो खुला हुनेछ। 

संसद् सञ्चालन नियमावलीको २४४(४) मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा त्यस्तो कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर वा कुनै सदस्यले फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’

तर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार भने उनी अयोग्य ठहरिन सक्ने छन्। ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धि व्यवस्था छ। उक्त दफाको उपदफा (झ) मा कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने व्यवस्था छ। 

सोही व्यवस्थाअनुसार चौधरी उम्मेदवार हुँदा उनले कैद भुक्तान गर्न बाँकी थियो। अदालतबाट दोषि ठहर भएका चौधरीले निर्वाचन आयोगलाई ढाँटेर उम्मेदवार बनेकाले उनको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिन सक्नेछ। 

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद रवि लामिछानेले पनि नागरिकताको मुद्दामा वैधानिक नरहेको नागरिकता पेस गरेर उम्मेदवार बन्दा उनको सांसद पद नै खारेज भएको छ। अहिले उनले पुनः नागरिकता प्राप्त गरेपनि सांसद पद भने खारेज भइसकेको छ। 

उन्मुक्तिका सांसद चौधरीविरुद्ध पनि कसैले रिट दायर गरेमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। तर रिट नपरे भने चौधरी ६ महिनापछि पुनः संसद फर्किने बाटो खुला हुनेछ। 

२०६६ भदौ ३ गते ट्याक्टरमा आगजनी गरेको मुद्दामा उनलाई सर्वोच्चले दोषि ठहर गरेको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीले २०७० वैशाख ९ गते ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। 

सोही सजाय भुक्तानका लागि प्रहरीले उनलाई बिहीबार बाँकेबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं, धनगढी हुँदै जिल्ला प्हरी कार्यादलय कैलाली पुर्‍याएको थियो। प्रहरीले शुक्रबार अदालत खुल्नासाथ अदालतमा पेस गरेको थियो। अदालतले जिल्ला कारगार पठाउने पुर्जी दिएसँगै उनलाई कारागार लगिएको हो।