युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सो पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि विजयी भएको प्रमाण पत्र बुझेको मंगलबार ठीक १३ महिना पुगेको छ।
उनले केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुसँगै २०७८ पुस १० गते पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित समारोहमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट विजयी भएको प्रमाण पत्र बुझेका थिए।
दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा विजयी भएको १३ महिना पूरा हुँदा पनि देउवाले पार्टीमा गठन गर्नुपर्ने विभाग तथा समितिहरुलाई पूर्णता दिन सुरुवातसम्म गरेका छैनन्।
विधानअनुसार यो काम महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने हो। विधानको धारा ६० मा भनिएको छ, ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ।’
१३ औँ महाधिवेशनबाट पहिलो पटक सभापतिमा निर्वाचित हुँदा पनि देउवाले कार्यकाल समाप्त हुँदा मात्रै विभागहरु गठन गरेका थिए। २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनको नियमित ४ वर्षीय कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि अर्थात् २०७६ फागुन १७ गते उनले विभागहरु गठन सुरु गरेका थिए।
१४ औँ महाधिवेशनका लागि विधान संशोधन हुनुअघि त्यो बेला महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्रै विभाग तथा समितिहरु गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २ महिनाभित्र गर्नुपर्नेलाई सभापति देउवाले नियमति कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा २ दिनअघि मात्र गर्न सुरु गरेका थिए।
त्यो बेला ४७ मध्ये उनले १३ विभागमा प्रमुखहरु मनोनित गरेका थिए। तत्कालीन समयमा पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र भागबण्डा नमिल्दा समयमै विभागहरु गठन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै संस्थापन पक्षीय नेताहरुले ‘फेस सेभिङ’ गर्ने गरेका थिए।
१४ औं महाधिवेशनमा संशोधन गरिएको विधानअनुसार विभागको संख्या ४३ बाट घटाएर २८ र गठन गर्नुपर्ने समयावधि २ महिनाबाट बढाएर ६ महिना बनाइएको छ। तर, पनि विधानले तोकेको समयावधि समाप्त भएको ६ महिना नाघिसक्दा पनि सभापति देउवाले विभाग गठनमा चासो देखाएका छैनन्।
तर, कांग्रेस पदाधिकारीहरु विधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार समयमै विभागहरु गठन नहुनुमा सभापति देउवाले चासो नदेखाएको आरोप स्वीकार्न भने तयार देखिँदैनन्। उपसभापति धनराज गुरुङ सरकार सञ्चालनका लागि सभापति व्यस्त भएका कारण विभाग गठनमा ढिलाइ भएको तर्क गर्छन्।
‘हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुथ्यो। यो बीचमा एकपछि अर्काे इस्युहरु आए। उहाँको कार्यव्यस्तताले यो अवस्था आएको हो,’ विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ६ महिनामै विभाग गठन नहुनुको कारणबारे उनी भन्छन्।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पूरा हुँदा उपसभापति गुरुङले १–२ दिन तलमाथि भए पनि छिट्टै विभागहरु गठन हुने जिकिर पनि गरेका थिए।
‘१–२ दिन तलमाथि होला,’ उनले नेपालखबरसँग भनेका थिए, ‘तर, हामी छिट्टै विभागहरु गठन गर्छौं।’
तर, थप ६ महिना बितिसक्दा पनि कांग्रेसका विभागहरु गठन भएका छैनन्। किन विभाग गठनमा ढिलाइ भएको हो त? कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘ढिलो भयो। विभिन्न कारणहरु छन् ढिलाइ हुनुका। अब हामी छिट्टै विभाग गठन गर्छौं।’
उनले भ्रातृ संगठनहरुलाई पूर्णता दिइसकेपछि पार्टीका विभागहरु गठनको काम सुरु हुने पनि बताए। ‘भ्रातृ संगठनहरुको गृहकार्य चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता महतले नेपालखबरसँग भने, ‘यो सकेपछि विभागहरु गठन हुन्छन्।’
१४ औँ महाधिवेशनपछि कांग्रेस तल्लो तहसम्मै चलायमान भए पनि भ्रातृ संगठनहरु भने लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका भ्रातृ संगठनहरुका केन्द्रीय कार्यसमिति ल्याउन तयारी गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ।
यी हुन् कांग्रेसका २८ विभाग
(१) संगठन विभाग
(२) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग
(३) संवैधानिक कानुन तथा संसदीय मामिला विभाग
(४) संघीय मामिला तथा स्थानीय तह विभाग
(५) सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग
(६) पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग
(७) भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
(८) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
(९) गैरसरकारी संस्था तथा सामाजिक सेवा विभाग
(१०) अनुगमन, मूल्याकंन तथा अभिलेख विभाग
(११) उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
(१२) पर्यटन विभाग
(१३) कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
(१४) युवा तथा खेलकुद विभाग
(१५) प्राकृतिक स्रोत, जल तथा ऊर्जा विभाग
(१६) शान्ति, सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग
(१७) श्रमिक तथा ट्रेड युनियन विभाग
(१८) जनसम्पर्क समिति समन्वय, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन विभाग
(१९) द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग
(२०) स्वास्थ्य विभाग
(२१) वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन विभाग
(२२) महिला, लैङ्गिक समता, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग
(२३) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
(२४) भौतिक पूर्वाधार, निर्माण तथा यातायात विभाग
(२५) अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग
(२६) सहकारी विभाग
(२७) भ्रातृ संघ समन्वय विभाग
(२८) शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग
कांग्रेसका प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। विधानले केन्द्रीय सभापतिलाई विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, एक जना सचिव र सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।
विभागका उपप्रमुख, सचिव सदस्यमा मनोनयन हुन कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनु पर्दछ भने प्रमुखको जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्यलाई दिने गरिन्छ। उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरूको मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने विधानमा उल्लेख छ। विधानमा भनिएको छ, ‘विभागमा मनोनयन गर्दा पार्टी सदस्यहरूको रुचि, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पुर्याएको योगदानलाई आधार बनाइने छ।’
गठन भएका केन्द्रीय निकाय पनि अधुरै
१४ औँ महाधिवेशन चयन भएको ६ महिना हुँदा पनि कांग्रेसका विभिन्न समितिहरु अधुरा छन्। विधानअनुसार कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
जसमध्ये गठन भएका चार समिति केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति, संसदीय समिति, अनुशासन समिति र केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि अधुरा छन्। सभापति देउवाले गत २०७८ माघ १४ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको ‘भर्चुअल’ बैठक बोलाएर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए।
‘भर्चुअल’ बैठकमार्फत् उनले ४६ सदस्यीय रहने समितिलाई ३७ सदस्यीय बनाएका थिए। कार्यसम्पादन समितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पदेन सदस्य हुन्छन्।
अहिले उक्त समितिमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, भीष्मराज आङ्देम्बे, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्र यादव, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे, जीवन परियार समेटिएका छन्।
प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, सुनिलबहादुर थापा, डा. शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि कार्यसम्पादन समिति सदस्य छन्। यस्तै एनपी साउद, उमा रेग्मी, रमेश रिजाल, डा. नारायण खड्का, जीपछिरिङ लामा, जीवनबहादुर शाहीलाई पनि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा राखिएको छ।
सभापति देउवाले गत वैशाख ११ गते केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेका थिए। केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट उनले केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गरेका हुन्। बैठकबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरहरुमा पार्टीबाट उठाइने उम्मेदवारको टुंगो लगाउन संसदीय समिति गठन गरिएको थियो।
कांग्रेस विधानअनुसार महानगरको टिकट वितरण गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। विधानमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्यसमितिका सभापति केन्द्रीय संसदीय समितिका सभापति र महामन्त्री केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्री हुन्छन्। विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी केन्द्रीय संसदीय समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्।
केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर, सभापति देउवाले गत वैशाख ११ को कार्यसम्पादन समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेललाई मात्र संसदीय समिति सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए। बाँकी १० जनाको नाम सिफारिस हुन बाँकी छ।
उनले गत असार १० गते उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनित गरेका थिए। देउवाले विधानको धारा ३६ (१) (क) बमोजिम उपसभापति खड्कालाई विधानको धारा ३६ र नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ को नियम ३३ बमोजिम गठन हुने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनयन गरेका हुन्।
देउवाले केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेका छन्। ५ सदस्यीय हुने अनुशासन समितिमा चार जना सदस्यहरु भने चयन हुन बाँकी छ। संयोजक ढुंगानाले समितिले पूर्णता पाउन बाँकी रहेको बताए।
‘मेरो संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन भएको हो। यो ५ सदस्यीय हुन्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा केन्द्रीय सदस्यबाटै चार जना सदस्यहरु मनोनित हुनु पर्दछ। सभापतिज्यूले सदस्यहरु मनोनित गर्न बाँकी छ।’
कोषाध्यक्ष पनि बाँकी
देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको १३ महिना पुगिसक्दा पनि कांग्रेसले केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पाउन सकेको छैन। कांग्रेसमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरुबाट एक जनालाई सभापतिले कोषाध्यक्षका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘केन्द्रीय सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्य मध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्ष एक,’ कांग्रेसको विधानको धारा २१ (४) मा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया