युनिकोड
आम निर्वाचन–२०७९ मा ‘सफलता’ प्राप्त गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले मंगलबार (५ पुस) भव्य कार्यक्रम गरेर ‘विजय उत्सव’ मनाउने भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको पहिलो संसद् विघटनकै दिन (५ पुस २०७७) पारेर एमालेले आम निर्वाचन–०७९ को विजय उत्सव मनाउन लागेको हो।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार जनताको रोजाइमा पहिलो पार्टी भएको खुसियाली र प्रतिनिधि सभामा विजयी सांसदहरुलाई बधाई दिन मंगलबार दिउँसो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै जाँदा ५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभाजनउन्मुख भएको थियो। संसद् विघटनको साढे दुई महिनापछि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाद्वारा २३ फागुन (२०७७) मा नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित पनि भयो।
त्यही विभाजनका कारण एमालेले केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व मात्र गुमाएन, यसपटकको निर्वाचनमार्फत् एमाले ‘पहिलो ठूलो दल’ बाट दोस्रो दलमा खुम्चिन पुगेको छ। तर, समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पाएको बहानामा आफ्नो निर्णायक अवनति सुरु भएको त्यही मितिमा एमाले ‘उत्सव’ मनाउने तयारीमा छ।
आम निर्वाचन–२०७९ मार्फत् प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिटमा विजय हासिल गरी कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। एमाले भने ४४ सिटमा खुम्चिएको छ। तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ।
आम निर्वाचन–२०७४ मा भने नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा मात्र विजयी भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले ३६ सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिटमा विजयी भएको थियो।
२०७४ को तुलनामा यसपटक एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट गुमाएको छ भने माओवादी केन्द्रले १८ सिट। नेपाली कांग्रेसले भने २०७४ को तुलनामा ३४ सिट बढाएको छ।
निश्चय नै समानुपातिकतर्फ २०७४ मा जस्तै एमालेले यसपटक पनि पहिलो स्थान कायम गरेको छ। तर, २०७४ को तुलनामा उसले यसपटक ३ लाखभन्दा बढी मत गुमाएको छ।
२०७४ को आम निर्वाचमा एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत (४१ सिट) प्राप्त गरेको थियो। यसपटक उसले २८ लाख ४५ हजार ६ सय ८१ मत (३४ सिट) मात्र प्राप्त गरेको छ।
अर्थात् अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक एमालेको ३ लाख २७ हजार ८ सय १३ मत कम भएको छ।
तीन ठूला दलमध्ये समानुपातिकतर्फ एमालेको मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मत पनि उल्लेख्य रुपमा घटेको छ।
२०७४ मा नेपाली कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ मत (३९ सिट) प्राप्त गरेकोमा आम निर्वाचन–२०७९ मा २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत (३२ सिट) मात्र प्राप्त गरेको छ।
अर्थात्, २०७४ को तुलनामा कांग्रेसको मत ४ लाख १३ हजार १ सय ६४ ले घटेको छ।
माओवादी केन्द्रले २०७४ मा १३ लाख ३७ हजार २१ मत (१७ सिट) प्राप्त गरेकोमा यसपटक ११ लाख ७५ हजार ६ सय ८४ मत प्राप्त गरेको छ। यसपटक उसले प्राप्त गरेको मत २०७४ को तुलनामा १ लाख २८ हजार ३७ मत (४ सिट) कम हो।
एमाले र माओवादी केन्द्रको तुलनामा कांग्रेसको समानुपातिक मत केही बढी घटेको देखिए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति भने उसले प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्याबाट गरेको छ।
समानुपातिकतर्फ एमालेले ३४ सिट प्राप्त गर्दा कांग्रेसले ३२ सिट प्राप्त गरेको छ। तर, प्रत्यक्षसमेत जोड्दा कांग्रेसको कुल सिट ८९ हुन जान्छ, जुन एमालेको ७८ सिटभन्दा ११ बढी हो।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने समानुपातिकतर्फको मतको महत्व समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँटका बेलासम्म मात्र रहन्छ। सिट बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेपछि समानुपातिक मत तपसिलमा जान्छ। र, संसदको अंकगणितको महत्व त्यो संसदको अवधिभर कायम रहन्छ।
नयाँ प्रतिनिधि सभामा एमालेलाई ११ सिटले उछिनेर कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनिसकेको छ। यति हुँदा पनि कांग्रेस निर्वाचन परिणामप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन। तर, एमाले भने विशेष कार्यक्रममार्फत् ‘उत्सव’ को तयारीमा छ।
‘उत्सव’ पनि यस्तो दिन, जुन तिथि एमालेको ओरालो यात्राको प्रस्थानविन्दु बनेको थियो।
ओलीले निम्त्याएको विपत्ति
राजनीतिक दलमा वादविवाद र मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो। तर, पार्टीभित्रको समीकरण आफ्नो प्रतिकूल हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ पुस (२०७७) मा प्रतिनिधि सभा आकस्मिक रुपमा विघटन गरिदिए।
नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत रहेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा ओलीले पार्टीभित्र छलफल नै गरेका थिएनन्।
ओली नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट अल्पमतमा थिए। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि उनी ‘नेकपा’ लाई समेत विघटन गर्ने योजनामा लागे।
‘नेकपा’ को आधिकारिकताको विवादमा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले फैसला सुनाइदियो। फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अलग–अलग दल बने।
एमालेमा पकड रहेकाले नेकपा विभाजनपछि ओलीलाई केही सहज त भयो। तर, नेकपा विभाजनका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको बहुमत भने गुमाए।
सर्वाेच्चको उपरोक्त फैसलामा ओलीको ‘दाउपेच’ को भूमिका थियो। जस्तो कि फैसलाको केही महिनापछि ओलीले संवैधानिक परिषदमार्फत् लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा माधवप्रसाद रेग्मीलाई सिफारिस गरे, जो ‘नेकपा’ विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश कुमार रेग्मीका सहोदर दाजु थिए।
नेकपा विभाजनपछि एमाले पनि सग्लो रहेन। माओवादी केन्द्रले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ८ जेठ (२०७८) मा भएको मतदानमा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास गुमाए।
प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा एमालेका दुई दर्जन सांसदहरुले ओलीको विपक्षमा मतदान मात्र गरेनन्, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षरसमेत गरे। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको केही हप्तापछि एमाले पनि विभाजित भयो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बन्यो।
त्यसयता भएका राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तह हुँदै प्रतिनिधि सभा–प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमाले लगातार पराजित हुँदै आएको छ। प्रदेश सभा र संघीय संसदको वर्तमान अंकगणित हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायम रहेमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समेत सम्भवतः एमालेले पराजय बेहोर्नुपर्नेछ।
खासमा आम निर्वाचन–२०७९ मार्फत् मतदाताले दिएको सन्देश आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि ओली उपयुक्त छैनन् भन्ने हो। किनकि, एमालेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई अगाडि सारेर मत मागेको थियो।
तर, मतदाताले ओलीलाई झापा–५ को सांसद मात्र बनाए, ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुग्ने गरी एमालेलाई बहुमत दिएनन्। २०७४ को जस्तो सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा एमालेलाई स्वीकार गर्न समेत मतदाताहरुले अस्वीकार गरे।
दुई वर्षअघि ५ पुस (०७७) मा संसद् विघटनको साटो पार्टीभित्र सहमति खोजेको भए एमालेको स्थिति यस्तो हुने थिएन। ‘आलोपालो प्रधानमन्त्री’ सम्बन्धी सहमति अनुसार सत्ता त्यागेर विवाद सल्ट्याएको भए ‘नेकपा’ पनि विभाजित हुने थिएन, आम निर्वाचन–२०७९ मा वामपन्थीहरुको बहुमत गुम्ने थिएन।
यसपटक पनि वामपन्थीहरुलाई बहुमत प्राप्त हुँदा ओली नै स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने थिए। यसपटक प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने नैतिक हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) हुने थिएनन्।
तर, जुन मितिबाट नेकपा र एमाले अवरोह सुरु भयो र एमाले पहिलो दलबाट दोस्रो ठूलो दलमा झर्न पुग्यो, त्यसैदिन ओली नेतृत्वको एमालेले ‘उत्सव’ आयोजना गर्दैछ।
प्रतिक्रिया