राजनीति


बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

नेपालखबर
मंसिर २३ , काठमाडौँ

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउंदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा सो रिटमा आइतबार सुनुवाई हुने भएको छ। रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचिमा परेका व्यक्तिहरु, निर्वाचन आयोग तथा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता लुईंटेलले अझैपनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारि गरेबाट मुलुकमा विधिको शासनमाथिको चुनौति कायमै रहेको जिकिर गरेका छन्। कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरुलाई समानुपातिकको सूचिबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरुमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समाुनपातिकको पहिलो सूचिमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का कृष्ण बहादुर आले लाई छैठौं नम्बरमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) ले प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीविराम थारु बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरु हुन।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचिको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञान बहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचिमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति हुन।

बहुविवाहको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एकबर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयांदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको र सरकारी निकायले बहुविवाह गरेको थाहा जानकारी पाएपछि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा कानुनले कसूरदार मानिएका  व्यक्तिलाई विधायिकामा पुर्याउने कार्यले विधिको शासनको खिल्लि उडेको पनि रिट निवेदक लुईटेलको दावी छ।

सर्वोच्च अदालतबाट बहुविवाहको कसूरमा प्रतिपादित नजिरले सरकारी निकायलाई बहुविवाह गरेको थाहा पाएमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व तोकेको छ। सर्वोच्च अदालत निर्णय नं. ७८८४ ने.का.पा.२०६४ पुस अंक ९ मा बहुविवाहको कसूरलाई एउटा गम्भीर कसूर मानी कुनैपनि अवस्थामा कानुनको पालना नगर्ने छुट नहुने बोलिएको छ भने निर्णय नं १०१७८ नेकाप २०७६ वैशाख अंक १ मा बहुविवाहको कसूर सरकारी निकायले थाहा जानकारी पाएको मितिबाट थाहा जानकारी पाएको मानिने नजिर कायम भएको छ।

विपक्षीहरुको मिलेमतोमा बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरुले समानुपातिकको सूचिमा प्रकाशित गरेको नाम प्रकाशित भएको थाहा जानकारी पाएको मिति कायम गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य बमोजिम समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विपक्षी निकायहरुको नाममा आदेश जारी गरी कानुनको शासन कायम गर्न समेत निवेदकले माग गरेका छन्।

मंसिर २३, २०७९, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.