युनिकोड
नेकपा एमालेका नेता डा. भीम रावलले कसैलाई भोट दिन्न भनेर सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको अभियानप्रति समर्थन जनाएका छन्।
खासगरी ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई लिएर नागरिक आक्रोश बढिरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’सहितका नारा प्रयोग गरिए कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो।
रावलले 'शीर्ष नेतालाई भोट नगरौं' भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई दिएको चेतावनीप्रति आपत्ति प्रकट गरेका हुन्।
उनले कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ठूला दलका ‘शीर्ष’ नेताहलाई निर्वाचनअघि नै विजयी घोषणा गरिदिन भन्दै प्रश्न पनि तेर्स्याएका छन्।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार साँझ सूचना निकालेर शीर्ष नेताबारे सामाजिक सञ्जालमा ‘नो नट अगेन’ लेख्नेमाथि कारबाही चलाउने चेतावनी दिएको थियो।
दल र नेताबारे लाञ्छना लगाइएका फेसबुक पेज तत्काल हटाउन आयोगको निर्देशन
आयोगले सामाजिक सञ्जालमा यसो भन्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र जेल सजाय पनि गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो। आयोगले त्यस्तो काममा प्रयोग फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।
यही कुरालाई लिएर नेता रावलले आपत्ति जनाएका हुन्। यदि ठूला नेताको आलोचना गर्दैमा आपत्तिजनक हुन्छ भने आयोगले निर्वाचन नै नगरी उनीहरुलाई विजयी घोषित गरिदिनुपर्ने उनकव धारणा थियो।
आयोगको चेतावनी संविधानको धारा १७ को विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरुद्ध भएको पनि उनको तर्क छ।
‘कसैलाई मतदान गरौँ वा नगरौँ भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले 'शीर्ष' ठानिएका नेताहरूलाई अहिले नै 'विजयी' घोषणा गरिदिए कसो होला?', उनले निर्वाचन आयोलाई सोधेका छन्, 'आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरूद्ध छ।’
उनले निर्वाचन आयोगको सूचनालाई एमालेको चितवनमा भएको दसौँ महाधिवेशनसँग तुलना गरेका छन्।
'केही नेताहरूलाई पुनः मतदान नगरौं भनी प्रचार गर्नेहरूलाई निर्वाचन आयोगले कडा सजाय गर्ने भन्ने समाचार पढ्दै गर्दा एमालेको दशौंँ महाधिवेशन, चितवनमा विद्युतीय मतदान उपकरणमा गोप्य रहनुपर्ने मतपत्र बाहिर ल्याई म लगायतका केही उम्मेदवारलाई मत नदिनु भनी खुला प्रचार गरिएको सम्झना भयो', उनले अगाडि भनेका छन्।
आयोगले के भनेको थियो?
मंगलबार सूचना प्रकाशित गरी आयोगले ‘नो नट अगेन’ नामका तीनवटा फेसबुक पेजले राजनीतिक दल, नेता तथा उम्मेदवारहरुमाथि लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रकाशन गरेका भन्दै तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो।
झुठ फेसबुक पेज/ग्रुपहरु सिर्जना गरी दलका नेताहरु विरुद्ध प्रचार प्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ), (ट), (ठ) र (ड) को प्रतिकूल रहेको आयोगको भनाई छ।
‘उल्लेखित कसूर गर्ने व्यक्तिहरुलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको हुँदा झुठ फेसबुक पेजरग्रुपहरु तत्काल हटाई उप्रान्त यस किसिमका गतिविधि नगर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ’ आयोगले भनेको छ, ‘साथै, उक्त फेसबुक पेजरग्रुपहरु तत्काल नहटाईएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ।’
आयोगको विज्ञप्ति
आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरूद्ध रहेको रावलको टिप्पणी छ।
‘कसैलाई मतदान गरौं वा नगरौं भन्न नपाइने भए निर्वाचन आयोगले ‘शीर्ष’ ठानेका नेताहरूलाई अहिले नै ‘विजयी’ घोषणा गरिदिए कसो होला’, नेता रावलले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यद्यपि आयोगको भनाइ नेपालको संविधानको धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र १९ को सञ्चारको हकविरुद्ध छ।’
यस क्रममा नेता रावलले आयोग भनाइले एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा आफूलाई भोट नदिन भनी गरिएको प्रचारको सम्झना भएको पनि बताएका छन्।
‘केही नेताहरूलाई पुनः मतदान नगरौं भनी प्रचार गर्नेहरूलाई निर्वाचन आयोगले कडा सजाय गर्ने भन्ने समाचार पढ्दै गर्दा एमालेको दसौं महाधिवेशन, चितवनमा विद्युतीय मतदान उपकरणमा गोप्य रहनुपर्ने मतपत्र बाहिर ल्याई म लगायतका केही उम्मेदवारलाई मत नदिनु भनी खुला प्रचार गरिएको सम्झना भयो’, रावलले भनेका छन्।
प्रतिक्रिया