युनिकोड
भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले एउटा विवादास्पद नागरिकता संशोधन विधेयक संसदको तल्लो सदन लोकसभामा दर्ता गराएका छन्।
बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानजस्ता मुस्लिमबहुल राष्ट्रमा राज्यबाट पीडित हिन्दु, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी र क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई भारतमा नागरिकता दिने व्यवस्थासहितको विधेयक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको हो।
यो विधेयक पारित भए ६ वर्ष भारतमा बसेका ती समुदायका व्यक्तिले भारतीय नागरिकता पाउनेछन्।
विधेयक दर्ता भएपछि संसदमा विपक्षीहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
विपक्षी दल कंग्रेसका सांसदहरुले यो विधेयक भारतीय संविधानविपरीत रहेको बताएका छन्। भाजपाले हिन्दु र मुस्लिमका आधारमा मुलुकको अदृश्य विभाजन गर्न लागेको शिव सेनाले आरोप लगाएको छ। एजेन्सी
प्रतिक्रिया