युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा राज्य पन्छिन खोजेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ।
देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको खबर आएपछि एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेको हो।
आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाबारे आएका विभिन्न समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पूर्ववत् अघि बढाउन पनि माग गरेका छन्।
'संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सहज कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई जनमुखी कार्यक्रमका रुपमा पूर्ववर्ती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सर्वविदितै छ', भट्टराईले भनेका छन्, 'सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनी प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट छ।'
एमालेले संघीय संसदमा भएको छलफलमार्फत उक्त नीति खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको पनि जनाएको छ।
'बीमाका सन्दर्भमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ', भट्टराईले भनेका छन्, 'बजेट वक्तव्यमार्फत आएको जनविरोधी नीति फिर्ता लिन पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।'
गठबन्धन सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई बन्द गर्ने षड्यन्त्र गरेको एमालेको आरोप छ।
'उक्त बजेट वक्तव्यको १५१ नं. बुँदामा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको पनि एमालेले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया