युनिकोड
संसदीय समितिको बैठकमा विषय बाहिर गएर छलफल हुन थाले पछि विधेयक माथिको छलफल लम्बिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धी बिधेयक यसैको शिकार बनिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा मंगलबार संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा छलफल भएको थियो। यो विधेयक माथि समितिमा छलफल हुन थालेको १ वर्ष हुन लागेको छ। विधेयकमा भएका धेरै विषयमा प्रारम्भिक चरणका छलफलमा नै टुंगिएको थियो।
संघीय निजामती सेवाको उमेर हद, बढुवा प्रक्रिया, सचिव स्तरीय पदको नियुक्ति बाहिर बाट पनि हुने बिषय जस्ता बिषयमा भने एकमत हुन सकेको छैन। यसै बीच बिधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री समेत फेरिएको छ। अहिले चलिरहेको बैठकमा विषय केन्द्रित भन्दा बाहिर गएर छलफल भइरहेको छ। साथै शब्द शब्दमा समिति सदस्यहरु बहसमा उत्रिएको देखिन्छ।
यसरि बिषय बाहिर गएर छलफल हुँदा समिति सभापतिको भूमिका फितलो देखिएको छ। कुनै एक प्रसंगमा समिति सदस्यले आफूलाई मन नलागेको शब्दमा अड्को थापे भने सम्पूर्ण समिति त्यसैको बादविवादमा तनिन्छ। समिति सभापति समेत तर्क गर्न उत्रँदा छलफल निष्फल बन्दै गएको छ।
प्रतिवेदन माथि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमति जुटाएका बिषयमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा पुराना सहमति भएका विषय पनि उल्टिएर बहसको बिषय बनेको छ। यो बहसमा समितिले कर्मचारीहरुलाई असाधारण विदा दिनसक्ने भन्ने विषयमा सहमति भएर प्रतिवेदनमा लेखिएर आए पछि असहमति देखिन थालेको छ।
यसरी अनावश्यक बहसको कारणले आजको बैठक ठोस सहमति बिना स्थगित भएको छ। यो विधेयकको आधारमा बनेको ऐनले नै संघीय मर्म अनुसार निजामती सेवामा परिवर्तन आउने हुन्छ। साथै यो आधार विधेयक पनि भएकोले यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन बनाउने छन्।
प्रतिक्रिया