उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुई धारमा देखिएका छन्। उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्रीको रुपमा आएका मोतीलाल दुगडले निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी छलफल सुरु गरे पनि कार्य प्रारम्भमै दुई धार देखिएको हो।
निजी क्षेत्र अर्थात् उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्याको सम्बोधन गर्ने क्रममा मंगलबार चिनी उद्योगीबाट सुरु भएको हो। चिनी उत्पादक संघले उद्योगहरु धराशायी भयो भनेर राज्यमन्त्री दुगडलाई गुहारेपछि राज्यमन्त्रीकै आग्रहमा दुई सचिव तथा मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीहलाई राखेर आज छलफल भएको हो।
बैठकमा चिनी उद्योगीहरु मात्रै आउने आँकलन गरिए पनि कृषकहरु पनि सामेल भए। यसको कारण भने उद्योगमन्त्री भट्ट हुन्। उद्योगीहरुले सधैँ घाटा भयो पनि भनिरहने तर चिनी उत्पादन पनि गरिरहने तर कृषहरुलाई उखुको भुक्तानी नगर्ने बारेमा जानकार भट्टले आफैँले उद्योगीहरुसँगको बैठकमा कृषकलाई पनि बोलाएका हुन्। संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य र कृषकको समस्याबारे एक प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो। यसका संयोजक हालका मन्त्री भट्ट नै थिए।
मन्त्रालयको सभाहलमा भएको छलफल रोचक देखिएको थियो। आजको छलफलमा चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालले चिनी उद्योग अहिले धराशायी भएको छ। उत्पादित चिनीले उचित बजार भाउ पाउन नसकेको अवस्थामा किसानको भुक्तानी दिन नसकेको बताएका थिए।
उनले श्रीराम सुगर मिललगायत अन्य उद्योगहरु त अहिले बन्द नै भएको उदाहरण समेत पेस गरे। तर यो कुरालाई कृषकहरुले सोझै नकारेका थिए। उनीहरुले यही बैठकमा उद्योगीलाई पिट्ने धम्की समेत दिएका थिए। आफूले लगाएको उखुको उद्योगीले लिएको तर वर्षौँसम्म पैसा नदिएको उनीहरुको भनाइ थियो।
तर कृषकको कुरालाई राज्यमन्त्रीले भने सम्बोधन गर्ने प्रयास नै गरेनन्। उनले त किसानहरुलाई उखुको न्यूनतम मूल्य सरकारले तोक्ने गरेको र अब किसानहरुलाई मात्रै होइन उद्योगीलाई पनि हेर्ने बेला आएको बताएका थिए। उनले किसानहरुबाट लिएको उखुलाई प्रशोधन गरी चिनी बनाउँदासम्म कुल लागत कति लाग्छ र कति नाफा दिएर बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ, त्यसको आधारमा उद्योगीले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्य समेत तोक्नुपर्ने बताएका थिए।
उनले यति मात्रै भनेनन्, नेपालमा खपत हुने चिनीको कारोबार नै चिनी उत्पादक संघलाई दिनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। उनले भने, ‘संघलाई जिम्मेवार बनाएर बजार अभाव नहुने गरी संलाई थप जिम्मेवारी पनि दिँदा राम्रो हुन्छ।’
नेपालका चिनी उद्योगीले भारतबाट चिनी आयात गरी आफ्नै उत्पादन भन्दै सरकारले दिने सहुलियत समेत लिएको आरोप लागेको समयमा उनले त्यसलाई नै थप प्रश्रय हुने गरी छलफलमा बोलेका हुन्।
तर यी कुराहरुलाई मन्त्री भट्टले भने सोझै नकारेका छन्। मन्त्री भट्टले कृषकहरु मारमा परेको र उनीहरुको भुक्तानीमा सरकारको ध्यान रहेको बताए।
उनले शशीकान्त अग्रवाललाई कुन उद्योगीले बदमासी गरेर किसानलाई मारमा परेका छन्, त्यो कुरा स्पष्ट रुपमा राख्न र त्यसको रिपोर्टिङ गर्न समेत आग्रह गरे। उनले भने, ‘तपाईं अध्यक्ष हो, अध्यक्षको नाताले तपाईंको पहिलो जिम्मेवारी नै उद्योगीलाई बदमासी नगराउने हो। बदमासी गर्नेको बारेमा मलाई आएर भन्नुहोस्।’
उद्योगीहरुको हकमा भने चिनी उद्योगको बाइप्रोडक्टलाई बजार विस्तारको बारेमा ध्यान सरकारले दिनसक्ने बताए। उनले चिनी उद्योगबाट निस्किने मोलासिस तथा बकास र बिजुलीको सदुपयोग गर्न सकिने बताएका थिए। तर उनले चिनीकै मूल्य भने अहिले पनि महंगो भएको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया