पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री राईको जवाफ : व्यापारीसँग डिल गर्न कर्मचारीको हाइट पुगेन

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको १ को राजधानीका संरचना बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खोज्न सचिव नेतृत्वको समितिको हाइट नपुग्ने भएर मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएको बताएका छन्। 

प्रदेश सभा प्रदेश नम्बर १ को दसौँ तथा बजेट अधिवेसनको छैटौँ बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले जग्गा खोज्ने विषयमा कर्मचारी भन्दा जनप्रतिनिधि नै उपयुत्त भएको दाबी गरे।

यसअघि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य हुँदा प्रदेश राजधानीका संरचना राख्न आवश्यक पर्ने जग्गा खोज्न सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो। राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारका आन्तरीक मामिलामन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा जग्गा खोज्ने समिति बनाएको छ। 

यस विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले सदनमा सरकारको आलोचना गरेका थिए। 

पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिन आएका वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने, ‘हामीले विराटक्षेत्र भित्र नै जग्गा खोज्नु पर्ने छ। जग्गा खोज्ने समितिमा मेयर र सांसदहरु पनि बस्नु पर्ने भएकाले मन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाइको हो।’ 

मुख्यमन्त्री राईले सचिवको नेतृतवमा रहेको समितिसँग उद्योगीसँग डिल गर्न हाइट नपुग्ने बताए।

उनले भू–माफिया र जग्गा व्यापारी फरक भएको र त्यही अनुसार दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने बताए। 

‘राजनीतिक व्यक्तिले जती काम गर्न सक्छ एउटा कर्मचारीबाट त्यती काम हुँदैन भनेर हामीले मन्त्रीको नेतृत्वमा काम गरेको हौँ। भू–माफियासँगको चलखेलको बारेमा यहाँ जवाफ दिइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन’ उनले भने।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६० मा उल्लेख भएको प्रदेश राजधानीसँग सम्बन्धित प्रदेश केन्द्रित प्रशासनिक संरचना बनाउने भनिएको छ। यस विषयमा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संसदमा कार्यदल किन खारेज गर्नु भयो अनि मन्त्रीको नेतृत्वमा किन बनाउने भयो? यसको कारण के हो? भन्दै जग्गा खोज्ने विषयलाई भूमाफियासँग जोडेर प्रश्न गरेका थिए।

नीति तथा कार्यक्रम पारित 
प्रदेश १ को आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धन सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलपछि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट प्रस्तुत भएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। 

एमालेका तर्फबाट सांसदहरु हिक्मत कुमार कार्की, जीवन घिमिरे, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामबहादुर मगर र लीलाबल्लभ अधिकारीले १० बुँदामा संशोधन दर्ता गराएका थिए।