युनिकोड
राजा, राजतन्त्र र राजपरिवारका सदस्यहरु आम जनताको सम्पर्कभन्दा पर हुन्छन्। जनताले उनीहरुलाई हत्पती देख्न सक्दैनन्, भेट्न पाउँदैनन्। शक्तिमा रहेका तर सजिलै देख्न–भेट्न नसकिने संस्था वा व्यक्ति सर्वसाधारणका लागि रहस्य र चासोको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।
यस्तोमा, बुटवल पुगेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बिहीबार (२६ जेठ) राप्रपाले राजतन्त्रको एजेन्डा छाडे राप्रपा नेपाललाई पनि राप्रपामा समाहित गरी आफू राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा ‘सम्मानित नेता’ भएर रहन तयार रहेको उल्लेख गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनलगत्तै थापाबाट आएको प्रस्तावले राप्रपाभित्र ‘चियाको कप’ मा तुफान सिर्जना गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठमार्फत् थापासँग ‘कुन–कुन दलले के–के परित्याग गरे ती–ती दलसँग एकता गर्नुहुन्छ?’ भन्ने प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
अघिल्लो निर्वाचन (२०७४) को तुलनामा यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाको मतसंख्यामा वृद्धि त भयो। तर, परिणाम भने अपेक्षा गरेअनुसार आएन। काठमाडौँको शंखरापुर, कपिलवस्तुको शिवराज र झापाको दमक (गठबन्धनको सहयोगमा) नगरपालिकामा विजय हासिल गर्दा उसले २०७४ मा जितेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, झापाको कचनकवल र धादिङको रुवीभ्याली भने गुमायो।
मुख्य राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा चुलिएका बेला स्थानीय तह निर्वाचनमा सो दलको खराब प्रदर्शनको एउटा कारण निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाकाबहिर्गमन थियो।
मंसिर (२०७८) मा सम्पन्न राप्रपा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएपछि थापाले पार्टीभित्र निर्मल निवासको हस्तक्षेपको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए। आफ्नो पराजयमा निर्मल निवासको हात रहेको उनको आरोप थियो। माग पुरा नभएपछि राप्रपा परित्याग गरेर थापाले पुरानै ‘राप्रपा नेपाल’ ब्युँताएका छन्।
तिनै थापाले बुटवलबाट राप्रपाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा परित्याग गरे उनी राप्रपामा फर्केर ‘सम्मानित नेता’ भएर बस्ने घोषणा गरेपछि दुई प्रश्न उठेको छ।
एक, आगामी निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजाका लागि थापालाई राप्रपामा भित्र्याउन लिङ्देनले पार्टीलाई राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा परित्याग (वा गणतन्त्रको) मार्गमा डोर्याउलान्? दुई, थापाले माग गरेअनुसार राप्रपाले साँच्चै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा परित्याग गर्यो भने लिङ्देनको कार्यकर्ता बन्ने गरी थापा राप्रपामा फिर्ता होलान्?
थापाको सर्त : दोहोरो मापदण्ड
सामान्य राजनीतिक समझ भएको मान्छेले पनि जान्दछ– दस वर्षे माओवादी जनयुद्ध र २०६२–०६३ को आन्दोलनको बलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो। जनयुद्ध र २०६२–०६३ को आन्दोलनले मुलुकलाई संविधान सभासम्म पुर्यायो, त्यही संविधान सभाले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो।
लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाअघि राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा रहेको ‘शाही सरकार’ मा गृहमन्त्री थापा नै थिए। गृहमन्त्रीको हैसियतमा थापा आन्दोलनमा उत्रिएको जनसागरलाई आतंककारीको घुसपैठ भन्दै बदनाम गर्न कोसिस गरिरहेका हुन्थे। आन्दोलनलाई बदनाम र नृशंस दमनमार्फत् आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने सक्दो प्रयास उनले गरेकै हुन्। तर, सकेनन्।
२०६२–०६३ को आन्दोलनमा उत्रेको जनसागरको दृश्य थापाको आँखामा अझै पनि नाचिरहेकै होला। राजा ज्ञानेन्द्र झुकेपछि ११ वैशाख (०६३) पछि १५ जेठ (०६५) को बीचमा नेपालमा के कस्ता राजनीतिक घटनाक्रम भए, ती घटना पनि थापाले पक्कै बिर्सेका छैनन् होला।
नेपाली जनताको संघर्ष र बलिदानबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि थापाले गणतन्त्रलाई बदनाम गर्न उनी गलत भाष्य निर्माणमा लागे। ‘भारतको योजनामा १२ बुँदे सहमति र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न उनले २०६३ यताको डेढ दशक समय खर्चिए।
मंसिर (२०७८) मा राप्रपा अध्यक्षमा पराजित हुनु अघिसम्म पनि उनी ‘नयाँदिल्लीको मार्गचित्रमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो’ भन्ने दाबी गरिरहेका हुन्थे। राप्रपा अध्यक्षबाट विस्थापित हुनु अघिसम्म पनि गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको संघर्ष र बलिदानको अपमान गर्नुलाई उनले आफ्नो राजनीतिक कर्तव्य र दायित्व मानिरहेका थिए।
जब आफ्नै चेला राजेन्द्र लिङ्देनबाट उनी मंसिरमा सम्पन्न राप्रपा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भए, त्यसपछि मात्र राजतन्त्रप्रति उनको मोहभङ्ग भयो। उनले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा त्यागे। राजतन्त्र नेपालका लागि किन अभिशाप छ, आफ्नो भोगाइका आधारमा उनले सुन्दर ढंगले व्यक्त गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको नारा नदिए पनि थापा अन्य कुनै गणतन्त्रवादीभन्दा का देखिँदैनन्।
तर, यसरी राजनीतिक काँचुली फेर्दै गर्दा थापाले नेपाली जनतालाई यो प्रश्नको उत्तर भने दिनैपर्छ– ‘जनताको संघर्ष र बलिदानका कारण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर थापाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको औचित्य देख्न छाडेका हुन् वा आफैँले हुर्काएका–बढाएका कार्यकर्ता लिङ्देनमार्फत् निर्मल निवासले आफूलाई अध्यक्षबाट विस्थापित गरेकाले मात्र उनी गणतन्त्रवादी मार्गतिर लागेका हुन्?
जहाँसम्म थापाको सर्तबमोजिम राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नीति परित्याग गर्छन्–गर्दैनन् भन्ने प्रश्न हो, थापाकै भनाइ (आरोप) लाई स्वीकार गर्ने हो भने पनि लिङ्देनले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा परित्याग गर्ने छैनन्। पार्टीले लिइआएको एजेन्डा परित्याग गर्नु लिङ्देनका लागि राजनीतिक–नैतिक दृष्टिले पनि उचित छैन।
किनभने, थापाले दाबी गरेजस्तै निर्मल निवासका कारण लिङ्देन राप्रपा अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने त्यही निर्मल निवासलाई धोका दिनु राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले उचित हुँदैन।
आफैँ राप्रपाको नेतृत्वमा छँदा भए–गरिएका अभ्यासका आधारमा पनि थापाले लिङ्देनलाई यस्तो सुझाव नदिनुपर्ने हो। जस्तोः २०६२–०६३ को परिवर्तनपछि पशुपति शमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीजस्ता दिग्गज ‘राजतन्त्रवादी’ नेताहरु गणतन्त्रवादी बन्न पुगेका थिए। तर, उनीहरुले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नीति लिएपछि मात्र राणा–लोहनी नेतृत्वको राप्रपा र थापा नेतृत्वको ‘राप्रपा नेपाल’ बीच एकता भयो र अहिलेको एकीकृत ‘राप्रपा’ बन्यो। त्यही एकतापछि थापा मंसिर अघिसम्म राप्रपाको अध्यक्ष थिए। ‘अध्यक्षत्रय’ को अवधारणा अनुसार राणा र लोहनी समेत अध्यक्ष रहे पनि राप्रपाको कमान्ड भने थापाकै हातमा थियो।
आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी एकताका लागि राणा–लोहनी राजतन्त्रवादी बन्नुपर्ने सर्त राख्ने थापाले फेरि राप्रपाको एकताका लागि लिङ्देनहरु ‘गणतन्त्रवादी’ बन्नुपर्छ भन्ने सर्त राख्नु सरासर दोहोरो मापदण्ड हो।
माग सम्मानित नेता, अपेक्षा अध्यक्ष
निश्चय नै गणतन्त्रपछि नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको राजनीतिलाई अघि बढाउने नेता थापा नै हुन्। गणतन्त्रवादीहरुको जगजगी रहेको बेला उनले मोलेको चुनौतीको जगमा नै राप्रपाको अहिलेको हैसियत निर्माण भएको हो।
तर, के पनि सत्य हो भने तिनै थापाले समेत राजतन्त्रप्रति घृणा व्यक्त गर्दै यसको पुनर्स्थापनाको नीति परित्याग गरिसकेको स्थितिमा राजतन्त्र फर्कने सम्भावना दुरक्षितिजमा समेत देखिँदैन।
तर, मानौँ– स्थानीय तह निर्वाचनको निराशाजनक परिणाम मध्यनजर गर्दै, आगामी निर्वाचनमा पार्टीको सबल प्रदर्शनका लागि थापालाई पार्टीमा भित्र्याउने प्रयास अध्यक्ष लिङ्देनले थाले र त्यसका लागि ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’ को एजेन्डा परित्याग गरे भने थापा लिङ्देनलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर ‘सम्मानित नेता’ को हैसियतमा पार्टीमा रहलान्?
यो सम्भावना पनि कत्ति देखिँदैन।
खासमा पार्टीले लिएको नीति परित्याग गर्नासाथ लिङ्देन राप्रपाको अध्यक्ष रहिरहने नैतिक अधिकार नै रहँदैन। ‘राप्रपा नेपाल’ सँग एकताका लागि राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नीति परित्याग गर्नासाथ लिङ्देनले पार्टीको नेतृत्व थापालाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
लिङ्देन जतिबेला राप्रपा अध्यक्ष निर्वाचित भए, त्यो बेला पनि राप्रपाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा बोकेको थियो। यो एजेन्डाको सर्जक थापा नै थिए, लिङ्देनले त थापालाई लामो समयदेखि पछ्याउँदै आएका मात्र थिए।
तर, थापा यो एजेन्डामा इमान्दार छैनन् भन्ने जब ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’ को आशामा रहेको निर्मल निवास र राप्रपाका बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई लाग्यो, उनीहरुले लिङ्देनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरे। थापाका भनाइमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका सचिवहरुले निर्मल निवासबाटै फोन गरेर थापाको विकल्प खोज्न राप्रपाका शीर्ष नेताहरुलाई भनेका थिए।
थापाको कुरा सही हो कि निर्मल निवासको साथ–सहयोगबिना लिङ्देनले अध्यक्षमा थापालाई पराजित गर्न सक्ने थिएनन्। तर, नेतृत्वमा पुग्न यतिधेरै साथ–सहयोग दिएको निर्मल निवासलाई थापाको सर्त बमोजिम लिङ्देनले ‘गणतन्त्रवादी’ मार्गमा हिँडाउने प्रयास गरे भने उनलाई राप्रपाको नेतृत्व गर्ने ‘राजनीतिक’ र ‘नैतिक’ दुवै अधिकार रहँदैन।
थापाको सर्त बमोजिम गणतन्त्रवादी मार्गमा गयो भने राप्रपाको नेतृत्व गर्ने नैतिक अधिकार थापालाई जानेछ। किनकि राजनीतिमा ‘जसको नीति, उसको नेतृत्व’ भन्ने मान्यता नै छ।
नेपाली राजनीतिमा करिब–करिब स्थापित भइसकेको यो मान्यताअनुसार राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा परित्याग गर्नासाथ बरु राप्रपाको नेतृत्वको दाबी गर्नु थापाको राजनीतिक कर्तव्य हुन आउँछ।
यही स्थापित मान्यताका आधारमा राणा नेतृत्वको राप्रपा, लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राप्रपा (राष्ट्रवादी) र थापा नेतृत्वका राप्रपा नेपालबीच अघिल्लो वर्ष एकता भएपछि थापाले एकीकृत ‘राप्रपा’ को मूल नेतृत्व प्राप्त गरेका थिए।
त्रय नेताको अवधारणाअनुसार राप्रपाका तीन घटकबीच एकता भएपछि थापा, राणा र लोहनी तीनै जना अध्यक्ष बने। तर, पार्टीको कमान्ड भने थापालाई प्राप्त किन भयो भने एकतापछि पनि राप्रपाले थापाले २०६३ देखि नै बोक्दै आएको ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना’ को नीतिलाई निरन्तरता दियो। राणा–लोहनीले बोकेर हिँडेको गणतन्त्रको नीतिलाई होइन।
सैद्धान्तिक अडानबाट विचलित भएर लिङ्देनले राप्रपालाई गैरराजावादी धारमा हिँडाउन खोजे भने थापाको राजनीतिक विगत र स्वभावका आधारमा उनी ‘सम्मानित नेता’ को आलंकारिक पगरीमात्र गुथेर लिङ्देनलाई सर्वेसर्वा अध्यक्ष स्वीकार गर्नेछन् भनेर पत्याउन सकिँदैन।
थापाले राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा पार्टीको नेतृत्व कब्जा गरे। त्यसयता राप्रपा पटक–पटक विभाजित भयो, एकता पनि भयो। तर, न पार्टी विभाजित हुँदा उनले नैतिकताको आधारमा नेतृत्व छाडे, न त एकता हुँदा वरिष्ठताका आधारमा अन्य नेताहरुलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पे।
बरु, यसअघि पार्टी एकता हुँदा गीता हातमा राखेर ‘पार्टी विभाजन गर्दिनँ’ भन्दै खाएको कसमविपरीत पार्टी अध्यक्षमा पराजित हुनासाथ पुरानै ‘राप्रपा नेपाल’ ब्युँताए, अहिले उनी त्यसको अध्यक्ष छन्।
थापाको विगतले यो पनि बताउँछ, बाँचुन्जेल पार्टी नेतृत्व नछाड्ने अन्य दलका नेताहरुलाई लागेको रोगबाट थापा पनि मुक्त छैनन्।
त्यसैले, यतिबेला न लिङ्देनले थापाको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने सम्भावना देखिन्छ, न त लिङ्देनले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेको खण्डमा थापाले लिङ्देनको नेतृत्व स्वीकार गर्ने सम्भावना नै।
प्रतिक्रिया