सर्वोच्च अदालतलाई आईजीपी धिरजको जवाफ : आफू बढुवा हुँदा वैध, अरु हुँदा अवैध ?

धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिए पनि सुनुवाई हुन सकेन। अर्को सुनुवाई जेठ ३० गतेका लागि तोकिएको अधिवक्ता सुनिता राउतले जानकारी दिइन्।

गत वैशाख १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिंह पदबहाली भएकै दिन वैशाख १९ गते विश्वराज पोखरेलले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

वैशाख २२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको थियो। तर, पोखरेलले तत्काल आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको थिएन।

न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको इजलासले रिटको पेशी सार्न नपाउने गरी जेठ १७ गतेबाट अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।

त्यसअघि डीआईजीहरु ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले दायर गरेको रिट पनि सँगै राखेर हेर्ने हुँदा आईजीपी विवादको सुनुवाई पनि प्रभावित भएको छ।

अब ३० गते दुवै रिट एकै ठाउँ राखेर सुनुवाई हुने भएको छ।

यो रिटमा आईजीपी सिंहसहित सबै प्रतिवादीले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले सरकारले वरिष्ठता मिचेर बढुवा नगरेको बताएका छन्। एआईजी विश्वराज पोखरेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको लिखित जवाफमा पोखरेलले आफूभन्दा बरिष्ठ र जेष्ठ रहेको भनी गरेको दाबी झुटो रहेको सिंहले जवाफ दिएका छन्।

२०४९ चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त हुँदादेखि नै आफू पोखरेलभन्दा अगाडि रहेको सिंहको दाबी छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पूरा गरेको जिम्मेवारीले आफ्नो नेतृत्व क्षमता र कार्यकुशलतालाई स्पष्ट पारेको उनको जिकिर छ।

‘मेरो शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार, जेष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता समेतका आधारमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले निर्दिष्ट गरेका आधार एवं कारणमा नै नेपाल सरकारले मलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको हो’, सिंहले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा भनेका छन्।

एआईजी हुँदा आफू नै जेष्ठ रहेको कारणले आईजीपी हुनुपर्ने मागदाबी कानुनी भन्दा पनि भावनात्मक र आत्मगत छ। तर, व्यक्तिको भावनाको न्यायिक निरुपण हुन नसक्ने भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने आईजीपी सिंहको माग छ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुबाट र अतिरिक्त महानिरीक्षक नभएको खण्डमा प्रहरी महानिरीक्षकहरु मध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यी ६ वटै आधारमा आफू अब्बल भएकै कारण सरकारले आईजीपी बनाएको सिंहको दाबी छ। उनले यी मापदण्डमध्ये कुनै एउटाका प्रभाव बढी र अर्कोको कम हुन नसक्ने पनि बताएका छन्।

विश्वराज पोखरेलले एआईजी, डीआईजी र एसएसपी बढुवा भएको मितिकै आधारमा आफू उपयुक्त उम्मेदवार रहेको दाबी गैर कानुनी र भ्रमपूर्ण रहेको सिंहको भनाई छ।

‘केही सीमित पदहरुमा भएको बढुवा मितिकै आधारमा मात्र जेष्ठता वा वरिष्ठता कायम हुने होइन। जेष्ठता र वरिष्ठताका मापन समग्र सेवा अवधिमा भएका नियुक्ति, कार्य कौशलता वा बढुवाका आधारमा निर्धारण गरिनु नै सेवा सम्बन्धी विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यता हो’, सिंहको जवाफमा उल्लेख छ।

सिंहको दाबी अनुसार प्रहरी निरीक्षकमा उनी १ नं मा भर्ना हुँदा पोखरेल ८ नं मा थिए। २०६२ साउन ११ मा प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा हुँदा सिंह ८ नं मा र पोखरेल २४ नं मा थिए। एसपीमा २०६९ माघ ११ मा सिंह ४ नं मा र पोखरेल ७ नं मा बढुवा भएका थिए।

तर, पोखरेलले यी तथ्य लुकाई केवल एसएसपी, डीआईजी र एआईजीमा बढुवा हुँदा आफू अगाडि भएको भनि त्रुटिपूर्ण र विरोधाभाषपूर्ण दाबी गरेको सिंहले जवाफ दिएका छन्।

आंशिक तथ्यको मात्र उल्लेख गरी सफा हात नलिई पोखरेल अदालत प्रवेश गरेको सिंहको भनाइ छ। आईजीपी सिंहले जवाफमा रविप्रताप राणा र दिनकर शमशेर जबराको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई समेत नजिरका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

रविप्रतापको मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘सबै आधारहरूमा सर्वोत्तम अंक प्राप्त गर्नेले मात्र बढुवा पाउने स्थितिमा जेष्ठ कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने भन्ने कानुनतः नमिल्ने, बढुवा समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत कसरी स्वच्छ एवं जिम्मेवार ढंगले मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्ने भन्ने कुरा उसैको जिम्मेवारीको विषय भएकोले अमुक व्यक्ति वा अंकको हकमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने’ व्याख्या गरिएको छ।

आफूभन्दा केही समय पहिले एआईजी भएकै कारण आईजीपी हुनुपर्ने जिकिर त्रुटिपूर्ण रहेको धिरजको जवाफ छ। २०७६ वैशाख २७ मा बढुवा हुँदा पोखरेल आफूभन्दा दुई ब्याच अगाडिका वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई रोकेर एकल बढुवा भएका थिए। २०७७ मंसिर २५ गते एआईजी हुँदा पनि पद रिक्त नभएको र उनकै लागि पद सिर्जना गरिएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।

राज्य व्यवस्था समितिको २०७७ मंसिर २४ गतेको बैठकले उपत्यकालाई बागमती प्रदेशबाट अलग्याउने, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा एआईजीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र विश्वराज पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला पनि उनीभन्दा दुईजना वरिष्ठतम हुँदाहुँदै बढुवा गरिएको सिंहले अदालतलाई जानकारी गराएका छन्।

‘आफू प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा केही समय अगाडि बढुवा भएकै कारणले आईजीपीमा बढुवा हुनु पर्ने भनि लिएको दाबी निजले नै विगतमा लाभ लिएका अभ्यास विपरीत छ। जेष्ठता र वरिष्ठतालाई मिचि आफू बढुवा हुँदा वैध अपेक्षा विपरित नहुने, अरु हुँदा हुने तर्क आफैंमा आश्चर्यजनक र विरोधाभाषपूर्ण छ’, सिंहको लिखित जवाफमा भनिएको छ।

पोखरेलको विगतको बढुवाको उदाहरणबाट यस्तो अभ्यास नरहेको र कुनै कानूनी मान्यता समेत नरहेको पुष्टि भएकाले पोखरेलको जिकिर विरोधाभाषपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण रहेको सिंहले जवाफ दिएका छन्।

पोखरेलको रिटमा सिंह निलम्बनमा परेको, तलब बृद्धि रोक्का गरिएको तथा विभागीय कारबाही पनि भोगेको बताइएको छ। आफ्नो व्यवसायिक इज्जत र छविमा आँच पुर्याउने गरी वदनियतपूर्ण झुठो आरोप लगाएको सिंहले जवाफ दिएका छन्।

त्यतिबेला झूठो जाहेरी दर्ता भए पनि अदालतले नै सफाइ दिएको उल्लेख गरेका छन्। आईजीपी बनाइ पाउन माग गरेका पोखरेल राज्यको सुरक्षा एवं प्रहरी संगठनप्रति उत्तरदायी नरहेको सिंहको आरोप छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले चैत ३० गते अर्को आदेश नभएसम्म प्रसुती र किरिया बिदाबाहेक अन्य कुनै बिदा नलिन, नोकरी राजीनामा नगर्न सर्कुलर गरेको थियो।

तर, पोखरेलले यस्तो संवेदनशील निर्देशनविपरीत निर्वाचन छल्ने गरी वैशाख १८ गतेदेखि जेठ २४ गतेसम्म बिनाआधार र कारण बिदा लिएको उल्लेख छ। यसबाट पनि निर्वाचनकै समयमा उनलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने माग दाबी उनीमाथिकै व्यंग्य भएको धिरजको जवाफमा उल्लेख छ।

कसले कहाँ कहाँ नेतृत्व गरे ?
आईजीपी धिरजप्रताप सिंहले डीएसपी हुँदा २०६२ सालमा गोरखा, २०६३ सालमा नुवाकोट, २०६६ सालमा दोलखा र एसपी हुँदा २०७० सालमा पर्सा, २०७३ सालमा दाङ जिल्लाको प्रहरी प्रमुख भएर काम गरेका थिए।

यस्तै एसएसपी भइसकेपछि २०७५ सालमा महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख, डीआईजी हुँदा मधेस प्रदेशको प्रहरी प्रमुख र २०७८ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी) को प्रमुखका रुपमा काम गरेका छन्। एआईजीमा बढुवा भएपछि पनि उनको पदस्थापन सीआईबीमै भएको थियो।

डीएसपी हुँदा विश्वराज पोखरेलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र बानेश्वर बृत्त, एसपी हुँदा मोरङ र एसएसपी हुँदा काठमाडौं परिसर प्रमुखका रुपमा काम गरेका थिए।

डीआईजी भएपछि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएपछि मानव श्रोत विकास विभागमा कार्यरत छन्।

प्रकाशित: जेठ १७, २०७९ मंगलबार १९:४९