ad ad

राजनीति


एमालेलाई कांग्रेसको २३ बुँदे जवाफ : असफलता ढाकछोप गर्न जनतालाई ढाँटियो

ओलीले एकपछि अर्को काण्ड मच्चाएको आरोप
एमालेलाई कांग्रेसको २३ बुँदे जवाफ : असफलता ढाकछोप गर्न जनतालाई ढाँटियो

फाइल तस्बिर


केशव सावद
बैशाख २६, २०७९ सोमबार १६:५८, काठमाडौँ

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगाएका आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। कांग्रेसले एमालेले लगाएका आरोपमा २३ बुँदे जवाफ फर्काएको हो। 

एमालेले मतदाताका लागि जारी गरेको ६७ बुँदे अपीलमा आरोपै आरोप लगाएपछि कांग्रेस पत्रकार तिनको विभिन्न बुँदामा प्रतिवाद गरेको हो। 

एमालेले ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ६७ बुँदे अपील जारी गरेको थियो। 

वैशाख ३० गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि ६७ बुँदे अपीलमार्फत एमालेले कांग्रेसमाथि दर्जनौँ आरोप लगाएर मतदाता रिझाउने प्रयास गरेको थियो। 

त्यसको जवाफमा कांग्रेसले आफूमाथि एमालेका आरोपहरू मिथ्या भएको जिकिर गरेको छ। 

‘स्थानीय जनताका आवश्कता र इच्छा पूरा गर्ने यो संकल्पमा निहित नीति र कार्यक्रम आउनासाथ प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै उत्तेजित र आक्रोशित भएर हामीप्रति निकै निम्नस्तरको गाली गलौजमा उत्रिनुभएको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनपछि कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजो मात्र उहाँले मतदातासमक्ष गर्नुभएको अपीलमा पनि कांग्रेसमाथि मिथ्या आरोप तथा विभिन्न लाञ्छना लगाउनुभएको छ। हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनको संघारमा जारी गरेको अपीलमा सिंगो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग झुट बोल्ने दुस्साहस गरेको कांग्रेसको ठहर छ। 

‘उहाँले संसद विघटनको दोष नेपाली कांग्रेसलाई दिनुभएको छ। जबकी नेपाली कांग्रेसले उहाँले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापित गर्न सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गरेको थियो र न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको उल्लंघन गरी विघटन गरिएकोले दुवै पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनःस्थापना गराएको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ।’

कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संसदलाई पूर्णावधि कायम राख्ने प्रतिवद्धता यथावत रहेको पनि स्मरण गराएको छ। 

‘कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संसदलाई पूर्णावधि कायम राख्न हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो, आज पनि छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

कांग्रेसले एमाले लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको निर्वाचनप्रति अन्तरआत्मादेखि प्रतिवद्ध नभएको पनि आरोप लगाएको छ। 

‘एमाले लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको निर्वाचनप्रति अन्तरआत्मादेखि प्रतिवद्ध भएको हामीले पाएका छैनौँ। २०७२ सालमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीसाथ सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएका केपी ओलीले वर्ष बित्दा पनि निर्वाचनको सुरसार गर्न नसकेपछि उहाँको सरकार हटाएर कांग्रेस, माओवादी र तात्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को सहकार्यमा बनेको गठबन्धनले २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन गराएको वास्तविकता स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ कांग्रेसले भनेको छ। 

कांग्रेसले २०५४ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गराएको स्थानीय निर्वाचन संसदीय समितिको छानबिनको दायरामा परेको पनि स्मरण गराएको छ। 

कांग्रेसको बुँदागत प्रतिकार
१. हाम्रो संकल्प र ओलीजीको विचलन :
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै राज्यको सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने र आर्थिक सामाजिक विकासलाई गति दिइ जनताको जीवनस्तर उठाउँदै समुन्नति हासिल गर्ने कार्यक्रमसहितको संकल्प सार्वजनिक गरिसकेको छ। 

यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने र नगर्ने कामको सूची पनि संलग्न गरिएको छ। स्थानीय जनताका आवश्कता र इच्छालाई पूरा गर्ने यो संकल्पमा निहित नीति र कार्यक्रम आउनासाथ प्रतिस्पर्धी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै उत्तेजित र आक्रोशित भएर हामीप्रति निकै निम्नस्तरको गालीगलौजमा उत्रिनुभएको थियो। 

हिजो मात्रै उहाँले आफ्नो पक्षबाट मतदातासमक्ष गर्नुभएको अपीलमा पनि नेपाली कांग्रेसमाथि मिथ्या आरोप तथा विभिन्न लाञ्छनाहरु लगाउनुभएको छ। हामी त्यसको प्रतिवाद गर्न चाहन्छौँ।

२. परराष्ट्र सम्बन्ध : ओली सरकारको पालामा छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध असन्तुलित बनाइयो। कांग्रेसको सरकार आएपछि त्यो कमजोरी सच्याएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक समानताका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरिएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गुमाउँदै गएको साख पुन:स्थापित गरिएको छ।

३. संविधान निर्माणमा ओलीको निष्क्रियता : वर्तमान संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्षको सार्थक सक्रियता देखिएन। उहाँले आफ्नो पार्टी संविधानप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन। पूर्वशर्त राख्नुभएको छ। 

एमालेकै सहभागितामा संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधानप्रतिको यो संशयले एमालेमाथि लाग्दै आएको प्रतिगमनकारी शक्तिको आरोपलाई थप पुष्टि गर्दछ। संविधानविपरीत दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने उहाँको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिलाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यी दुई घटना पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ।

४. स्वच्छ निर्वाचनमा एमालेको कमजोर प्रतिवद्धता नेकपा एमाले लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको निर्वाचनप्रति अन्तरआत्मादेखि प्रतिबद्ध भएको हामीले पाएका छैनौँ। 

२०७२ सालमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी साथ सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएका केपी ओलीले एक वर्ष बित्दा पनि निर्वाचनको सुरसार गर्न नसकेपछि उहाँको सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र तात्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) को सहकार्यमा बनेको गठबन्धनले २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन गराएको वास्तविकता स्मरण गराउन चाहन्छौँ। २०५४ सालमा नेकपा एमालेको सरकारले गराएको स्थानीय निर्वाचन संसदीय समितिको छानबिनको दायरामा परेको यथार्थता पनि स्मरणीय छ।

५. स्वायत्तता शासन ऐन  : नेपाली कांग्रेसको पालामा  २०५५ सालमा संसदबाट पारित भइ २०५६ सालमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको स्थानीय स्वशासन ऐन नेपाली कांग्रेसको अग्रसरतामा नेपाली कांग्रेसले नै ल्याएको हो। नेकपा एमालेले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त हैन, परमुखापेक्षी बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा सो पार्टीका नेताका अभिव्यक्ति र विगत पाँच वर्षको अनुभवले पुष्टि गरेको छ।

६. संसद विघटन गर्ने दुस्साहस : नेकपा एमालेका अध्यक्षले निर्वाचनको संघारमा जारी गर्नुभएको अपीलमा सिंगो राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग झुट बोल्ने दुस्साहस गर्नुभएको छ। उहाँले संसद विघटनको दोष नेपाली कांग्रेसलाई दिनुभएको छ। 

जबकी नेपाली कांग्रेसले उहाँले विघटन गरेको संसद पुनःस्थापित गर्न सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गरेको थियो र न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। संविधानको उल्लंघन गरी विघटन गरिएकोले दुवै पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसदको पुनःस्थापना गराएको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ। नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा ल्याएको संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संसदलाई पूर्णावधि कायम राख्न हिजो पनि प्रतिबद्ध थियो, आज पनि छ। 

७. संसद बन्धक बनाउने आफू, दोष कांग्रेसलाई : संसदलाई नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै बन्धक बनाएको छैन। बरु गत भदौदेखि नेकपा एमालेले संघीय संसदका प्रायः सबै बैठकहरू अवरुद्ध गर्दै आएको छ। विगतमा पनि ५८ दिन संसद अवरोध गरेको घटना हामीले बिर्सेका छैनौँ।

८. प्रदेशप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता : नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको संघीय शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर छ। उहाँले कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गर्नुभएको थियो।

९. संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र राज्य कब्जाको नियत :  ओली सरकारले २०७७ मंसिरको अन्त्यमा संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने नियतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो र सो अनुसार आफ्ना मान्छेहरु भर्ती गर्‍यो। यसका विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ।

१०. सांसद अपहरण : ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा पूर्व प्रहरी प्रमुख र सांसदहरुलाई खटाएर सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरियो। 

११. राज्य संयन्त्रमा अनधिकृत हस्तक्षेप : ओलीको सरकारका पालामा मन्त्रिपरिषदलाई निजी सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरुलाई सचिवहरूसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य भए।

१२. शक्तिको दुरुपयोग : ओलीको सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेहरूसँग प्रतिशोध साँध्न दुरुपयोग गर्न खोज्यो। 

१३. नक्सा प्रकरण कुरा मात्रै : नक्सा प्रकाशनबारेमा जनतातिर फर्केर चर्का कुरा गर्ने र सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाउन नसक्ने उहाँको चरित्र रह्यो। नेपाली कांग्रेस नेपाली भूमि फिर्ताको विषयमा भारतसँग पनि वार्ता गरी ठोस दृष्टिकोण स्पष्ट रुपमा राखेको छ।  पार्टीभित्र त उहाँ सर्वदलीय समिति र पार्टीले यस सम्बन्धमा दिएको निर्देशन लामो समय कार्यान्वयन नगरेको विषयमा पनि आलोचित रहनुभयो।

१४. कानुनी राजको अपहेलना : लोकतन्त्रको कानुनी राज लोकतन्त्रको अनुपम सौन्दर्य हो। संविधान र कानुन अनुरुप राज्य सञ्चालन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले कहिल्यै प्रतिबद्ध देखिएको छैन। 

२०५२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला होस् वा गत २०७७ फागुन ११ र २०७८ असार २८ को। नेकपा एमाले सर्वोच्च न्यायालयले गरेको फैसलाको विरोधमा देखिएको छ। 

१५. झुटो तथ्यांक : नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले प्रजातन्त्र स्थापना पछिका ३२ वर्षमा नेपाली कांग्रेसले २७ वर्ष शासन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर, हाम्रो अभिलेखमा आफ्नै नेतृत्व (नेपाली कांग्रेसले १६ वर्ष ६ महिना) र विभिन्न गठबन्धनमा रहेर कुल २१ वर्ष सत्ता सम्हालेको छ। 

नेकपा एमाले १४ पटक सरकारमा पुगेको छ। एमालेले एकल अल्पमतको सरकारसहित ५ पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आफ्नै नेतृत्वमा ७ वर्ष र संयुक्त सरकार समेत गरी १६ वर्ष राज्य सञ्चालन गरेको छ।

१६. झुटा आश्वासन : ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले (केही समय नेकपा) को सरकार पानी जहाज, घर–घरमा पाइपबाट ग्यास र चीनबाट रेल ल्याउने कुरा गर्‍यो। तर काम भने केही भएको रहेन छ। 

पानी जहाज कोलकातामा नै छ। रेलको सर्वेक्षणको काम भएको रहेन छ। चीनका विदेश मन्त्री याङ यीको हालैको नेपाल भ्रमणमा शेरबहादुर देउवाकै सरकारले सर्वेक्षणको सम्झौता भएको छ।

१७. नेपाली स्याटेलाइटको कुरा : नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रशारण गर्ने विषय ओलीकै पालामा सेक्युरिटी प्रेस काण्डपछि अलपत्र परेको छ। नेपाली विद्यार्थीले बनाएको र जापानको सहयोगमा अन्तरिक्षमा पुगेको नानो स्याटेलाइट सरकारको प्रयास र लगानीले पुगेको होइन।

१८. प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमः ओलीको शासन कालमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम देशको दुर्लभ स्रोतसाधन दुरुपयोगमा बदनाम भयो। अर्बौं रुपैंयाको दुरुपयोग भएको छ। 

१९.  हचुवाका आयोजना : कुनै सम्भाव्यता अध्ययनबिना हचुवाका तालमा बालुवाटारबाट निर्माणको उद्घाटन भएका पालिका अस्पताल र निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय सडक बालुवाटारको रेकर्डमा मात्र बनेका छन्। सम्बन्धित क्षेत्रमा बनेका छैनन्।

२०. स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन निर्माणमा बेवास्ता : २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई सबल, सक्षम र अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्ने मनसाय राखेको छ।

तर अधिनायकवादी र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका पक्षधर ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यी निकायलाई प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक हिसाबले सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक १२१ वटा कानूनहरु बनाइएन। केही कानुन संशोधन गरेर झारा टारियो। स्थानीय तहले खोजेका यी कानुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याउने छ।

२१. काण्डै काण्डमा बदनाम : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकार विभिन्न काण्डमा बदनाम हुन पुग्यो। उहाँको पालामा भएका ३३ किलो सुनकाण्ड, सिन्डिकेट काण्ड, निर्माण व्यवसायी धरपकड काण्ड, वाइडबडी काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट र यती काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण विधेयक काण्ड, ओम्नी काण्ड, भारतको खोप खरिदमा कमिशन एजेन्ट घुसाउने काण्ड, नुन काण्ड, चिनी काण्ड भए।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा विघटन काण्ड, सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण काण्ड, चार्टड उडानमा कमिशन काण्ड, सेक्युरिटी प्रेसको ७० करोड घुस काण्ड, बुढी गण्डकी काण्ड, रेल्वे ट्रयाक ठेक्का काण्ड, फाष्ट ट्रयाक ठेक्का काण्ड, संसद बैठक अवरोध काण्ड, बजेटमा चकलेट र विद्युतीय गाडीको करको दरसम्बन्धी गोपनीयता चुहाएको काण्ड नेपालको इतिहासमा कलंकित घटनाको रुपमा स्मरणीय हुनेछन्।

२२. ओलीमाथि आफ्नै सचिवालयको आरोप : ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको तात्कालीन सरकार कति भ्रष्टाचार र प्रशासनिक अनियमिततामा डुबेको थियो भन्ने कुरा सोही पार्टीको सचिवालयमा २०७७ कार्तिक २८ मा दर्ता भएको आरोप पत्रले पुष्टि गर्दछ।

२३. निजी र सामुदायिक गुठी समेत कब्जा गर्ने दुस्साहस : नेकपा एमाले संस्कृति र परम्पराको संरक्षणको पनि दुहाई दिएको छ। तर निजी र सामुदायिक गुठीसमेत हडप्ने र गुठीको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू कब्जा गरेर खाने नियतले ल्याइएको गुठी विधेयक नेपाली कांग्रेससहित राजधानी र राजधानी बाहिरका गुठियारहरुको चर्को विरोधले फिर्ता लिनु परेको घटना हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .