युनिकोड
सरकारले नेपाल–भारत सीमास्तम्भलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरेको छ।
नेपाल र भारतको सीमा निर्धारणका लागि गाडिएका सीमास्तम्भको अद्यावधिक गरेर डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी नापी विभागले गरेको हो।
त्यसका लागि प्रत्येक स्तम्भको अवस्थिति र निर्देशांक लगायतको विस्तृत विवरणसहित ‘डाटाबेस’ तयार पारिएको नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जानकारी दिए।
‘नम्बर अनुसार प्रत्येक सीमास्तम्भको सम्पूर्ण तथ्याङ्कसहितको ‘डाटाबेस’ विभागले तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा नक्साको कोर्डिनेट (अवस्थिति) भएको हुँदा पिलर सार्ने सम्भावना हुँदैन, सारिएको खण्डमा पनि पुरानै ठाउँमा राख्न सकिन्छ।’
सुस्ता र कालापानीबाहेक क्षेत्रका आठ हजार पाँच सय ५३ वटा पिलरको लगत लिने काम सकिएको विभागले जनाएको छ।
दुई देशको सीमा कार्यदल समूहले सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको जोशीले बताए।
विभागका अनुसार चार हजार पिलरको लगत लिने काम भइसकेको छ। त्यसमध्ये दुई हजार चार सय पिलर ठूला नदीमा पर्छन्। सीमाक्षेत्रमा साना–ठूला गरी ५७ वटा नदी छन्।
गतवर्ष एक हजार ७२ वटा पिलरको पुनःनिर्माण र मर्मतसम्भार गरिएको थियो। ठूला नदीमा एउटा पिलर बनाउन अनुमानित करिब डेढ करोड रुपियाँ खर्च लाग्छ।
खर्चकै कारण ठूला नदीमा नेपालको सहमतिमा भारतले सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको छ।
प्रतिक्रिया