लिम्पियाधुरा समावेश नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले सात वटा निर्देशन दिँदै शैक्षिक सामग्रीहरुमा प्रयोगमा रहेको नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेका भूभाग नभएकोले त्यसलाई सुधार गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्न समेत भनेको छ।

‘हालसम्म प्रचलनमा ल्याइएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समावेश गरी नयाँ नक्सा तयार पार्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने’ निर्णय भएको समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

सोमबार बसेको समितिको बैठकले भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी सार्वभौम राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर पनि गरेको छ ।

भारतले कात्तिक १६ गते जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी र लिम्पयाधुरा क्षेत्र भारतमा समावेश गरेपछि समितिले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न बोलाएको थियो।

तर, प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि समितिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाकै उपस्थितिमा सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो।

यी हुन् समितिले सरकारलाई दिएका सात निर्देशन :
१.लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदीले काटेको बिन्दु नै दुई देशको सीमा हो। महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो। सरकारले यसमा लिएको अडानको सराहना गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक र कुटनीतिक पहल थालियोस्।

२. भारतीय अतिक्रमण रोक्न कालापनीसहितका क्षेत्रमा सीमासुरक्षा बलको स्थायी क्याम्प राखियोस्।

३. भारतको अतिक्रमणविरुद्ध राज्य, त्यसका सबै अंग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनागरिक एकजुट हुनु जरुरी छ । साथै सरकारले भारतको सीमाक्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति पनि देखाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ।

४. नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगाउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता अघि बढाओस्।

५. नेपालको पाठ्यक्रमममा सुधार गरियोस् लिम्पियाधाुरासम्मकै समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरियोस्।

६. भारतीय अतिक्रमणको विरोध भइरहेका बेला अन्य ठाउँको पनि विवाद मिलाइयोस्।

७. संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सम्मान हुनु जरुरी छ। नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयका लागि पहल गरियोस्। दुई देशको सम्बन्धमा सुधार गरी सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न सरकारले तत्काल काम थालोस्।