युनिकोड
पार्टीमा मात्र होइन, अक्सर सरकारमा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर शीर्ष नेताहरुले पार्टीभित्र सुनियोजित तवरले आफ्नो उत्तराधिकारीको पंक्ति तयार पारिरहेका हुन्छन्। उत्तराधिकारी पंक्ति तयार पार्न जिम्मेवारी दिइने महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा परराष्ट्र, गृह, अर्थ, रक्षा लगायतका पर्छन्।
बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरु पहिले यिनैमध्येका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर अनुभव हासिल गरेपछि प्रधानमन्त्री भएका हुन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उत्तराधिकारित्वको विकासका लागि छोरी सुजाता कोइरालालाई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।
माओवादीमा एक समय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को उत्तराधिकारी मानिन्थे– नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महरा। यिनले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पाउँछन्–पाउँदैनन्, यकिन छैनन्। तर, यी दुवैले गृह र परराष्ट्र जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।
पार्टीको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गर्दा उपेन्द्र यादवको पहिलो छनोट पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नै हुने गथ्र्याे। अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ का लागि उनले दुई दुई पटक यही मन्त्रालय रोजे।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र ‘एक्सपोजर’ ले नेतृत्व र क्षमता विकासमा ठूलो मद्दत गर्ने भएकाले सम्भावना भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने परम्परा विकास हुँदै गएको छ।
पार्टीको विदेश विभागका लागि एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जस्ता ठूला पार्टीमा शीर्ष नेताहरुबीच नै हानथाप हुनुका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ को अवसर पनि हो।
दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई रोजे। ज्ञवालीले पाएको जिम्मेवारी धेरैका लागि आश्चर्य र ईष्र्याको विषय पनि बन्यो।
खासमा ओलीले आफ्नो उत्तराधिकारको पंक्तिमा चढाउनकै लागि ज्ञवालीलाई परराष्ट्रजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए।
तिनै ज्ञवाली एमालेको आसन्न दसौँ महाधिवेशनमा एमाले उपमहासचिव पदका सबैभन्दा बलिया दाबेदारका रुपमा देखिएका छन्। एमालेका ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न अध्यक्ष’ ओलीको छनोटमा ज्ञवाली परिसकेको बुझेर होला, नवौँ महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित अन्य नेताहरुले उपमहासचिवको दाबेदारी पेस गर्ने ‘आँट’ गरेका छैनन्।
नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पाँच भाइ सचिवमध्ये गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महासचिवमा दाबी गरेका छन्।
अर्का सचिव भीम आचार्य गुमनामजस्तै छन्। ‘१० बुँदे सहमतिका पक्षधर’ आचार्यलाई एक मात्र उपमहासचिव पदमा बढुवा गरेर ओलीले महानता प्रदर्शन गर्लान् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।
सचिवबाट ‘बढुवा’ हुने सम्भावना नदेखेरै योगेश भट्टराईले सोही पदमा निरन्तरता दिने चाहना सार्वजनिक गरेका छन्। अर्का सचिव गोकर्ण विष्ट पनि आचार्यजस्तै मौन छन्। सम्भवतः उनी पनि ओलीलाई खुसी पारेर सचिवमै दोहोरिने ध्याउन्नमा छन्।
१५–१७ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले सचिवको संख्या ५ बाट बढाएर ७ पुर्याएका कारण नवौँ महाधिवेशनमा जो–जो सचिव निर्वाचित भए, चाहेमा तिनले यही जिम्मेवारीमा दोहोरिन ओलीको निगाह प्राप्त गर्नेछन्।
गुरुङले पनि उपमहासचिवमा दाबेदारी पेस गरेको भए कसलाई उपमहासचिव बनाउने भन्ने निर्णय गर्न ओलीलाई अप्ठेरो पर्न सक्थ्यो। तर, महासचिवमै दाबी गरेर गुरुङले ज्ञवालीलाई उपमहासचिव बनाउन ओलीलाई सजिलो पारिदिएका छन्।
सशक्त दाबेदारहरुको अभाव पनि ज्ञवालीलाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्न ओलीलाई सहज हुनुको अर्काे कारण हो।
नवौँ महाधिवेशनमा उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका कतिपय नेताहरु त्योभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी (महासचिव र उपाध्यक्ष) को दाबेदार रहेकाले पनि ज्ञवालीलाई ‘निर्विवाद’ जस्तै उपमहासचिव बन्न सहज हुने स्थिति देखिएको छ।
विधान महाधिवेशनअघि २ सिट रहेको उपमहासचिव पदका लागि नवौँ महाधिवेशनमा चार नेताले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। विष्णु पौडेल (ओली प्यानल) र घनश्याम भुसाल (माधव नेपाल प्यानल) विजयी हुँदा ओली प्यानलका शंकर पोखरेल र नेपाल प्यानलका रघुजी पन्त पराजित हुनु पर्यो।
पौडेल र पोखरेल दसौँ महाधिवेशनमा महासचिवका दाबेदार छन्। एमालेमा ओलीले यिनै दुईमध्ये एकलाई महासचिव बनाउनेछन्। महासचिवको अवसर नपाउने नेतालाई सम्भवतः उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नेछन्।
‘आत्मसमर्पण’ नगरी एमालेमै रहेर अध्यक्ष ओलीसँग भिडिरहने मुडमा रहेका उपमहासचिव भुसाल उपमहासचिवमा दोहोरिने योजनामा छैनन्। ओली पनि उनलाई कतै व्यवस्थापन गर्ने मुडमा देखिँदैनन्। त्यसैले, उनले उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने चर्चा छ।
नवौँ महाधिवेशनमा उपमहाचिवका अर्का पराजित प्रतिस्पर्धी रघुजी पन्त पनि यो पदका आकांक्षी हुन्। तर, एक सिट मात्र रहेको उपमहासचिवको अवसर नपाउने सम्भावना देखेपछि पन्तले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष पदमा दाबेदारी पेस गरेका छन्।
नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएकामध्ये बेदुराम भुसाल र केशवलाल श्रेष्ठ (नेपाल समूह) यतिबेला एकीकृत समाजवादीमा छन्। बाँकी तीन पराजितमध्ये रघुवीर महासेठ र परशुरा मेघी गुरुङको व्यक्तित्व उपमहासचिवमा दावेदारी पेस गर्ने गरी विकास हुन सकेको छैन।
मधेशमा यादव विरोधी ‘सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्न ओलीले महासेठलाई परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए पनि ‘१९ दिने उपप्रधानमन्त्री’ बाट अवकाश पाएपछि महासेठ गुमनाम छन्। महासेठको चर्चा पनि आखिर नेतृत्वले यस्तै आश्चर्यजनक निर्णय गरेका बखत हुने हो।
यस्ता विविध ‘फ्याक्टर’ हरुले ज्ञवालीलाई उपमहासचिव पदको सशक्त दाबेदार बनाएका छन्।
गोदावरीमा सम्पन्न एमाले विधान महाधिवेशन (१५–१७ असोज) ले पदाधिकारी सम्बन्धमा दुई विशेष निर्णय गरेको थियो।
त्यसमध्ये एउटा थियो– पाँच उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई कायमै राखे पनि पाँचमध्ये एकलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने।
अर्काे थियो– उपमहाचिवको संख्या दुईबाट घटाएर एउटा मात्र बनाउने।
यिनै दुई विशेष निर्णयका कारण यतिबेला एमालेभित्र चर्चा छ– ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को व्यवस्था महासचिव ईश्वर पोखरेलको ‘व्यवस्थापन’ का लागि गरिएको हो भने भने संख्या घटाएर एउटा मात्र उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको सचिव ज्ञवालीको ‘बढुवा’ का लागि हो, ताकि विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलपछिको एमालेको उत्तराधिकारी (अध्यक्ष) का रुपमा उनलाई अघि बढाउन सकियोस्।
प्रतिक्रिया