वरिष्ठ उपाध्यक्ष पक्का भएपछि ‘रिफ्रेस मुड’ मा पोखरेल, ओलीको छनोटमा परेनन् तीन नेता

लुकेको कुरा होइन– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूपछि पार्टी नेतृत्वको उत्तराधिकारीका रुपमा नेताहरु क्रमशः विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई पालैपालो अगाडि बढाउन चाहन्छन्।   

त्यसैले, एमालेको आसन्न दशौँ महाधिवेशनबाट सम्भवतः पौडेल र त्यसपछिको महाधिवेशनबाट पोखरेल पार्टी महासचिव हुनेछन्। हुनसक्छ, पौडेललाई उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गरेर ओलीले पोखरेललाई आगामी महाधिवेशनबाटै पनि महासचिव बनाइदिन सक्छन्। 

तर, दशौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ओलीपछिको बरियतामा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी ओलीले कसलाई देलान्? यसबारेमा एमालेको भित्री र इतर पंक्ति– दुबैतर्फ तीब्र चासो छ। 

१५–१७ असोजमा सम्पन्न विधान अधिवेशनमार्फत् एमालेले ४ उपाध्यक्ष र १ जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। अध्यक्ष काम विशेषले मुलुकबाहिर जानु परे वा स्वदेशभित्रै रहँदा कारणबस जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भए कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीका लागि एमालेले पार्टी विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको हो। 

त्यसैले, एमालेभित्र अध्यक्ष र महासचिवजस्तै महत्वपूर्ण पदाधिकारीका रुपमा ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि मानिएको छ। 

बरियता र प्रभावका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने यो जिम्मेवारीका लागि एमालेभित्र चार नेता आकांक्षीका रुपमा देखिएका छन्। 

महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता एवं स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ्ग, स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागमती इञ्चार्ज रामबहादुर थापा र उपाध्यक्ष भीम रावल वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी हुन्। 

माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनमा साथ नदिने १० नेतामध्ये सबैभन्दा ‘वरिष्ठ’ भएका आधारमा रावल पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकांक्षी हुन्।  

आफ्नो सरकार गिराउने ‘मुख्य अपराधी’ माधव नेपाल र ‘सहायक अपराधी’ १० नेता आफूप्रति असहमत रहेको उद्घोष ओलीले पटक–पटक गरिसकेका छन्। त्यसैले, ‘सहायक अपराधी’ मध्येका अगुवा र पार्टी विभाजनपछि पनि ‘१० बुँदे सहमतिको बखेडा’ झिकिरहेका रावललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ‘अपग्रेड’ गरेर पुरस्कृत गर्ने पक्षमा ओली छैनन्।​

‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष त परको कुरा भयो, रावललाई पदाधिकारीमा समेट्ने पक्षमा समेत छैनन्, अध्यक्ष ओली।  

‘ओली १० बुँदे सहमतिको नाम सुन्न चाहँदैनन्, रावल भने निरन्तर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर बखेडा निकालिरहेका छन्’, संस्थापन निकट एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यो स्थितिमा ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने नेताको लिष्टमा रावललाई राखे भने त्यही पनि आश्चर्यको कुरा होला।’ 

सम्भवतः यही बुझेर होला, आइतबार रावलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धाको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गरिदिँदा आफूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन ओलीलाई दबाब पर्छ भन्ने रावलको विश्लेषण हुन सक्छ।  

ओलीले व्यक्तिगत रुपमा निकै समयदेखि मन पराउँदै आएका नेता थिए, नेम्वाङ्ग। यही कारण ओलीले एमाले संसदीय दलको उपनेताको जिम्मेवारी उनैलाई दिए। 

विश्वासपात्र रहेकैले नेकपा कालमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापनको प्रयास गरिँदा ओलीले नेम्वाङ्गको नाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तावसमेत गरेका थिए। भलै, यो प्रस्ताव आफूलाई विस्थापित गर्ने प्रयासलाई विषयान्तर गर्न अघि बढाइएको किन नहोस्। 

तर, आफूले दुई–दुई पटक गरेको संसद विघटनको देखावटी समर्थनमात्र गरेकोमा पछिल्लो समय ओली नेम्वाङ्गसँग त्यति सन्तुष्ट छैनन्। त्यसबाहेक पार्टी विभाजन टार्न माधव नेपाललाई समेट्न गरेको प्रयासका कारणपनि नेम्वाङ्गले ओलीको विश्वास गुमाएका छन्। 

त्यसैले, नेम्वाङ्ग पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छ।

नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र नफर्की एमालेमै रहेका रामबहादुर थापाले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षको आकांक्षा राखेका छन्। माओवादी केन्द्रमा छँदा पार्टी महासचिव, एमालेमा रहेकामध्ये सबैभन्दा बरिष्ठ पूर्व माओवादी नेता भएको आधारमा थापाको एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने आकांक्षा स्वभाविक हो। 

त्यसबाहेक ‘एकताको सन्देश’ दिनपनि  अध्यक्ष ओलीपछिको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी थापालाई दिनुपर्ने माग एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले गरिरहेका छन्। 

नेकपा विभाजनका बेला आफूप्रतिको पूर्ण बफादारी, चितवनमा प्रचण्डको ‘मेख’ मार्न थापाको उपयोगितामात्र होइन, माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तालाई एमालेमा भित्र्याउन पनि ओली थापालाई पार्टी पदाधिकारीमा ल्याउन सक्छन् भन्ने थापा पक्षधरहरुको अपेक्षा छ।   

तर, थापाले पनि ओलीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा टीका किन लगाउन पाउने छैनन् भने, उनी एमाले ‘विरासत’ का नेता होइनन्। 

खासमा थापा एमाले बनेको एक वर्षपनि पुगेको छैन। सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन (२०७७) को फैसलाबाट नेकपा विभाजन भएपछि मात्र थापा एमाले बनेका हुन्।  

एमालेको आगामी वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी जसले प्राप्त गर्छ, अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा ‘कार्यबाहक अध्यक्ष’ को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने उसैले हो। यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका ‘नव एमाले’ नेता थापालाई यति चाँडै यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने छैनन्। 

प्रचण्डको ‘मेख’ मार्न उपयोगी हुने बाहेक थापा एमाले र ओलीका लागि त्यति उपयोगी हुने देखिँदैनन्। ओलीको बफादारिताबाहेक कुनै राजनीतिक रुपमा अब्बल क्षमता कतै प्रदर्शन गरेको नदेखिएकाले पनि थापालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि एमालेभित्र देखिँदैन। 

एमालेक केही नेताहरूको भनाईमा, अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको टीका महासचिव पोखरेललाई लगाइदिने संकेतस्वरुप जुँगा हल्लाइसकेका छन्। ओलीका लागि आफूले अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने स्व–घोषणाका साथ महासचिव पोखरेलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सार्वजनिक दावी पेश गरिसकेका छन्।

नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद नलाग्नेमध्ये अध्यक्ष ओलीपछिका सबैभन्दा वरिष्ठ एमाले नेता हुन्, महासचिव पोखरेल। २०३२ मा कोअर्डिनेशन केन्द्र र २०३५ मा नेकपा (माले) को स्थापना हुँदा  संस्थापक केन्द्रीय सदस्य रहेका नेतामध्ये एमालेमा अहिले ओली, पोखरेल र अमृत बोहोरामात्र बाँकी छन्। संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भएपनि बोहोरा ७० वर्ष उमेर हदका कारण नेतृत्वमा दावी गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। 

त्यसो त, पोखरेलको स्वभाव र अनुहार औधी मन परेकाले ओलीले पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ‘प्रमोसन’ गर्न लागेका होइनन्। 

ओलीका लागि पोखरेल त्यति प्रिय थिए भने २०७४ फागुनमा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा मन्त्री परिषद्मा उनीपछिको बरियतामा रहेका पोखरेललाई उनले उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने थिए होलान्। 

पोखरेल ओलीका लागि प्रिय थिए भने एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा ‘नेकपा’ को महासचिवको जिम्मेवारी उनीबाट विष्णु पौडेलको काँधमा सर्ने पनि थिएन होला।   

संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री पाएमात्र ओली सरकारमा ‘ज्वाइन’ हुने भएपछि मात्र पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा हुने अवसर जुरेको थियो।  

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा नै उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका पोखरेललाई त्यसअघि ओलीले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीमात्र दिएका थिए, जबकि पोखरेलको याचना आफूलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयोस् भन्ने थियो।  

‘आफू विदेश भ्रमणमा जाँदा उपप्रधानमन्त्रीलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्थ्यो’, अर्का एक एमाले नेताले नेपालखबरसँग भने,  ‘यादवमात्र उपप्रधानमन्त्री बनेको भए उनैलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। अर्कै पार्टीका यादवलाई कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु नपरोस् भनेरमात्र ओलीले बाध्यतावस पोखरेललाई ४–५ महिनापछि उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।’  

ती नेताको भनाईमा, पोखरेललाई ओली अहिले पनि त्यति मन पराउँदैनन्। तर, आफ्नो अनुपस्थितिमा कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी थापा, नेम्वाङ्ग र रावललाई दिनुभन्दा पोखरेललाई दिनु ठीक ठानेर उनले पोखरेलको पक्षमा जुँगा हल्लाएका हुन्।  

ती नेताको भनाईमा, आफै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने संकेत गर्दै  ओलीको जुँगा हल्लिएपछि पोखरेल पनि ‘रिफ्रेस मुड’ मा देखिन थालेका छन्। 

‘नबौँ महाधिवेशनमा सुरेन्द्र पाण्डेले झण्डै उनलाई महासचिवमा पराजित गरेका थिए, सिर्फ ६ मत बढी पाएर महासचिवमा पोखरेल विजयी भए। यो घटना सम्झँदा अहिले पनि पोखरेललाई तनाव हुन्छ’ एमालेका ती नेता भन्छन्, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने पक्का भएपछि पोखरेलको त्यो पुरानो टेन्सन पनि साफ भएको छ, उहाँ रिफ्रेस मुडमा देखिन थाल्नु भएको छ।’