युनिकोड
दसौँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको एमालेका दुई समूह ‘संस्थापन’ र ‘संस्थापन इतर’ बीच अझै थुप्रै असहमति छन्।
तर, दुवै समूहबीच एउटा विषयमा भने ‘अनौपचारिक सहमति’ भएको छ। त्यो हो– केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा जाने स्थिति आएछ नै भने पनि प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा नगर्ने।
यसै आधारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि महासचिव ईश्वर पोखरेलले सकभर सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुने, सहमति नभई प्रतिस्पर्धा हुने स्थितिमा आएछ भने बिनाप्यानल प्रतिस्पर्धा हुने बताउँदै आएका छन्।
सोमबार (७ मंसिर) अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका इतर समूहका अगुवा भीम रावलले पनि एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यसबाट उनले पनि प्यानल निर्माण नगर्ने संकेत गरिसकेका छन्।
यसअघि नवौँ महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपालले प्यानल नै बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम पनि सम्बन्धित प्यानलमै राखिएको थियो।
प्यानलका आधारमा भएको प्रतिस्पर्धाका कारण पार्टीभित्र गुटबन्दी स्थायी बनेको र अन्ततः पार्टी नै विभाजन समेत भएको विश्लेषणमा दुवै पक्ष सहमत भएकाले आगामी महाधिवेशनमा पक्कै पनि प्यानलका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुनेछैन।
तर, पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा आ–आफ्नो पक्षको सुविधाजनक उपस्थितिका लागि ओली पक्षले आफू अनुकूलका उम्मेदवारको सूची (चिट) बाँड्ने सम्भावना भने ज्युँदै छ।
पार्टीभित्र पूर्ण वर्चश्वका लागि ओली पक्षले चिट बाँड्दा अर्काे पक्षले पनि अस्तित्व रक्षाका लागि उम्मेदवारको सूची बनाएर उनीहरुलाई जिताउने कोसिस गर्न सक्छ। यस्तो अभ्यास एमालेमा २०६५ मा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनसम्म हुँदै आएको थियो। आठौँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका झलनाथ खनाल र केपी ओली दुवै पक्षले आफू पक्षीय उम्मेदवारको सूची निर्माण गरी तिनलाई जिताउन ‘चिट’ बाँडेका थिए।
मतपत्रमा धेरै उम्मेदवारको नाम उल्लेख हुँदा आफ्नो पक्षका उम्मेदवारको सूची बनाएर चिट बाँड्ने गरिन्छ, ताकि आफू पक्षीय उम्मेदवारको नाम खोज्न र उनीहरुलाई मतदान गर्न सहज होस्।
हुन त पार्टीबाट माधव नेपाल–झलनाथ खनालको बहिर्गमनपछि एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको ‘एकछत्र राज’ छ। ओली सहज रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित हुने स्थितिमा छन्। त्यसैले ओलीका लागि चिटको जरुरत नपर्नु पर्ने हो।
तर, अध्यक्षमा ओली र अन्य निकायमा उनी पक्षीय केही नेताहरुको जित सुनिश्चित भए पनि केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीमा सबै ओलीपक्षीय नेताहरु नै निर्वाचित हुन्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन। ओलीले नेतृत्व गरेको संस्थापन पक्षबाटै पदाधिकारीका धेरै आकांक्षी देखिँदा ‘एसम्यान’ हरुले परिणाम गुमाउन सक्छन्।
१५–१७ असोज (२०७८) मा सम्पन्न विधान अधिवेशनले एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष र चार उपाध्यक्ष गरी पाँच उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ। ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को जिम्मेवारी ईश्वर पोखरेलले पाउने पक्का जस्तै छ। पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा यही जिम्मेवारीका आकांक्षी रामबहादुर थापा र सुवास नेम्वाङलाई ओलीले उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ।
त्यसो हुँदा उपाध्यक्षका चार सिटमध्ये दुई सिटमा थापा र नेम्वाङलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुनसक्छ। उपाध्यक्षमा आफूलाई सुरक्षित गर्न नेम्वाङले मंगलबार ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ मा दाबेदारी पेस गरिसकेका छन्।
अब बाँकी दुईमध्ये एक उपाध्यक्ष्यमा ओलीले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई स्थान दिन सक्छन्।
अब बाँकी रहन्छ, एक उपाध्यक्षको सिट। तर, शंकर पोखरेलले महासचिवको दाबेदारी नछाडेको स्थितिमा त्यो एक सिटमा विष्णु पौडेलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विभाजनमा साथ नदिएका १० भाइमध्येका युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त पनि उपाध्यक्षका सशक्त दाबेदार छन्।
यस्तै समस्या महासचिव र उपमहासचिवको जिम्मेवारी क–कसलाई दिने भन्नेमा छ। विधान महाधिवेशनले ७ वटा सचिवको पद सिर्जना गरे पनि सो पदका आकांक्षी बग्रेल्ती छन्।
२ सय ४० केन्द्रीय सदस्यका लागि पनि दोब्बरभन्दा बढी दाबेदार छन्। आफ्नै पक्षका धेरै प्रतिस्पर्धी हुँदा कसलाई अवसर दिने, कसलाई नदिने भन्ने अप्ठेरो ओलीलाई छ।
नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका एक संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका पदाधिकारीका आकांक्षीहरु प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने सम्भावना कम छ।
‘ओलीले भन्दैमा उनीहरु उम्मेदवारीको घोषणाबाट पछि हट्छन् भन्ने छैन,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘आफूले भनेको नमान्ने स्थिति भनेको आफैँ हल्का हुनु हो। त्यसैले, अध्यक्ष ओलीले पनि ‘तिमी उम्मेदवार नहोऊ’ भनेर ‘कन्भिन्स’ गर्ने सम्भावना कम छ।’
यही कारण एमालेमा नेतृत्वको छनोट प्रक्रिया निर्वाचन उन्मुख हुन थालिसकेको छ। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरुले एकपछि अर्काे गर्दै उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहेका छन्। थुप्रै नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रचार सामाग्री पोस्ट गर्न थालिसकेका छन्।
‘लबिइङ’ बिनाको प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुने नेतृत्व फेरि पनि ओलीका लागि प्रतिकूल हुन सक्छ। नवौँ महाधिवेशनमा आफू अध्यक्ष र आफूपक्षीय ईश्वर पोखरेल महासचिव निर्वाचित भए पनि अर्को पक्षका बहुमत पदाधिकारी र झण्डै हाराहारी स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बन्दा मनमौजी निर्णय गर्न कति असहज भयो, ओलीले त्यो भुलेका छैनन्।
माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरु एमालेमा नभए पनि ओलीको ‘एसम्यान’ बन्न अस्वीकार गर्ने ठूलो पंक्ति अझै पार्टीभित्र छ।
अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहमतिका आधारमा चुनिएका छन्। तिनीहरु सबै ओली पक्षधर हुन् भन्ने छैन। कति त महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न मात्रै ‘ओली पक्षधर’ बनिदिएका पनि हुन सक्छन्। ‘पार्टी एकताको भावनालाई बलियो बनाउने’ नाममा उनीहरुले संस्थापन इतरका नेताहरुको पक्षमा मतदान गर्न सक्छन्।
पदाधिकारी र स्थायी समितिमा अनुकूलका नेताहरु निर्वाचित भएनन् भने ओलीलाई अध्यक्षको आगामी कार्यकाल मनमौजी तवरले चलाउन फेरि पनि अप्ठेरो पर्नेछ।
यो स्थिति नआओस् भनेर ‘कोटरी’ ले ओलीलाई ‘बा’, ‘राजनेता’, ‘एमालेका लागि निर्विकल्प’ ठान्ने पदाधिकारीका उम्मेदवारहरुको सूची (चिट) बनाएर वितरण गर्न सक्छ, ताकि उनीहरुको विजयमा शंका नहोस्।
पदाधिकारीका हकमा यो कुरा लागू भयो भने केन्द्रीय सदस्यका हकमा पनि यो कुरा लागू हुनेछ। किनभने, स्थायी कमिटीको चयन महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हुने हो। त्यसैले, पदाधिकारीजत्तिकै शक्तिशाली निकाय स्थायी समितिमा पकडका लागि बढी भन्दा बढी ‘एसम्यान’ हरुलाई केन्द्रीय सदस्यमा विजय गराउनु पर्ने ‘बाध्यता’ ओलीलाई छ।
एमाले महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्यहरुको छनोट खुला, महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी लगायतका विभिन्न १२ क्लस्टरबाट गर्छ। निर्वाचनमा जाँदा यी विभिन्न क्लस्टरबाट को–को चुनिएर आउँछन्, यकिन हुँदैन। ओली इतर समूहका प्रभावशाली उम्मेदवारहरुले विभिन्न ‘क्लस्टर’ बाट विजय हासिल गरेर केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश पाउन सक्छन्।
त्यसैले, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी समितिमा पकडका लागि ओलीको कोटरीले रातारात जिताउनुपर्ने आफू पक्षधर उम्मेदवारहरुको सूची बनाएर समर्थक मतदाताहरुलाई वितरण गर्न सक्ने भय इतर समूहलाई छ।
एमालेमा यस्तो अभ्यास २०५९ को महाधिवेशनदेखि नै हुँदै आएको हो। माधव नेपालको नेतृत्वकालमा कमजोर स्थितिमा रहेको ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना उम्मेदवारहरुको विजयका लागि ‘चिट’ वितरणको अभ्यास गरेको थियो।
‘महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा ओलीको महिमामण्डन गर्नेहरुको संख्या बढ्नुको कारण यही हो,’ नाम बताउन नचाहने एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु भन्नेहरुलाई ओली पक्षले रातारात बाँड्ने यस्तो सम्भावित चिटको यति भय छ कि त्यही कारण उनीहरु अस्वाभाविक लाग्ने गरी ओलीको प्रशंसा गरिरहेका छन्, ताकि त्यो चिटका कारण महाधिवेशनमा पराजय भोग्नु नपरोस्।’
अनुकूलका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी निर्माणका लागि आफ्नो पक्षलाई नामेट गर्ने गरी ओली पक्षले चिट बाँड्यो भने संस्थापन इतर समूहले पनि ‘काउन्टर स्ट्राटेजी’ बनाउन सक्छ। त्यो भनेको त्यसैगरी चिट बाँडेर आफ्नो मत सुरक्षित गर्ने नै हो।
प्रतिक्रिया