सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ आवश्यक नरहेको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेता प्रकाशमान सिंहले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
गणेशमान सिंहको १०७औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आज (बुधबार) बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहले संविधानअनुसार पनि यस्तो संयन्त्र अनावश्यक देखिएको दाबी गरेका हुन्।
सरकारका काम/कारबाहीमा सहयोग गर्न भन्दै सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले गत सोमबार ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ गठन गरेको छ। जसमा ५ दलबाट २/२ जना र सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा एक मन्त्री गरी ११ सदस्य छन्। यसको संयोजकमा अहिले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राखिएको छ। तर २/२ महिनामा ५ दलले पालैपालो समितिको नेतृत्व (संयोजकत्व) गर्ने गर्ने सहमति गरिएकाे छ।
‘समन्वय समिति त्यति आवश्यक छ जस्तो मलाई लागेको छैन। त्यो त कम्युनिस्टहरूले सरकारलाई पनि कन्ट्रोल गर्नेगरी अघि बढेको हामी देख्छौं’, नेता सिंहले बुधबार बिहान भने, ‘डेमोक्रेटिक वेमा यो आवश्यकता देख्दिनँ। सरकारले पो काम गर्ने हो। यो त विधिविपरीत हो नि!’
उनले थपे, ‘सरकारभन्दा माथि जस्तो संयन्त्र बनेको छ। यो संविधान र प्रजातान्त्रिक विधिविपरीत पनि हुन्छ।’
काम सरकारले आफैंले गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता सिंहले समन्वय समिति अनावश्यक भएको जिकिर गरे। यसमा सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘नियत’ लुकेको उनको आरोप छ।
‘नाम जे दिए पनि सरकारलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमबाट यो बनेको छ’, नेता सिंहले भने, ‘प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यो आवश्यक छैन।’
समन्वय समितिमा कांग्रेसबाट संयोजक पौडेल र कृष्ण सिटौला सदस्य छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ छन्।
एकीकृत समाजवादीबाट माधव नेपाल रहने तय भएकाे छ भने अर्का एक सदस्यको नाम निश्चित गर्न बाँकी छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट पनि हाल एक जना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव रहने तय भएकाे छ भने एक सदस्य सिफारिस गर्न बाँकी छ।
यस्तै गठबन्धनमा रहेको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल समन्वय समितिमा सदस्य बनेका छन्। सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन्।
यो पनि : समन्वय समितिमा बसे पनि देउवासँगको प्रतिष्पर्धा कायमै छ : पौडेल
Shares

प्रतिक्रिया