राजीनामा दिँदै भीम आचार्य, राजेन्द्र राई भन्छन् : मुख्यमन्त्री हुँदैछु, ३० दिनमै विश्वासको मत लिन्छु

संविधानको धारा १८८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। 

 तर नेकपा एमाले विभाजनको सूचना आएको ५४ औँ दिनमा मात्रै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत सदनमा टेबल गर्ने कार्यसूची छ।

विश्वासको मत लिने कार्यसूचीमा भए पनि मत पाउने सम्भावना न्यून रहेका बेला आचार्यले भने राजीनामा तयारी गरेका छन्। 

सदनबाटै विश्वासको मत लिने दाबी गर्दै आएका आचार्यले संविधानमा भएको ३० दिने प्रावधानलाई भने विभिन्न बहानामा छल्दै आए।

अन्तिममा मत नपाउने भएपछि आचार्यले राजीनामा तयारी गरेका छन्। 

प्रदेशमा संसदीय परम्परा बस्दै गएको बेला संविधानको व्यवस्था मिचिएकामा विपक्षी गठबन्धनले विरोध गर्दै आएको थियो। 

संविधानको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको विपक्षी गठबन्धनकै नेतृत्वमा मंगलबारसम्म सरकार बन्ने सम्भावना छ।

विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ। 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी समर्थनमा बहुमतको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्रीको रूपमा राई आउने सहमति भएको छ।

राईको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले पनि आचार्यकै जस्तो ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ। 

दल विभाजन भएको कारण विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान आचार्यको सरकारको हकमा आकर्षित हुन्थ्यो। अब आउने १६८(२) को सरकारले भने शपथ खाएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्दछ।

यसो भन्छन् राजेन्द्र राई 

नेपालखबर : भीम आचार्यले दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा जोडतोडले उठाउनु भयो। अब तपाईँकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दै छ। सुरुमा के गर्नु हुन्छ?

राजेन्द्र राई : सुरुमा त शपथ लिनुपर्यो । त्यसपछि तपाईँले भन्न खोजेकै कुरोमा जाने हो। हामीले अर्थात् मैले पनि ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्दिनँ । शपथ सायद भोलि नै हुन्छ होला । सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् भोलि नै बन्छ । बीचमा तिहार छ । तिहार सकिनेबित्तिकै विश्वासको मत लिइहाल्छु ।

नेपालखबर : ३० दिनसम्म त भीम आचार्यको पद संविधानत: थियो होला । त्यसपछिको त तपाईँहरूले गैरसंवैधानिक भन्दै आउनु भएको छ । त्यसबीचमा भएका कामबारे आउने सरकारले के गर्ला?

राजेन्द्र राई : किन धेरै समय बस्नुभयो भनेर कारबाही गर्ने ठाउँ त छैन। मुद्दा मामिला गर्ने विषय पनि होइन। जहाँसम्म मन्त्रिपरिषद्का निर्णय छन्। कानुनले गलत ठानेकालाई तपाईँहरूको भाषामा उल्ट्याइन्छ। हाम्रो भाषामा पुनरावलोकन गरिन्छ।