युनिकोड
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौताको दफा ३ र उपदफा ७.३.४ को जीएमआरले गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन्।
यसबापत उसले झन्डै २ अर्ब जरिवाना सरकारलाई तिर्नुपर्ने रावलको भनाइ छ। यसर्थ देशको सबैभन्दा राम्रो योजना समाप्त पार्ने विदेशी षड्यन्त्रसामु सरकारलाई घुँडा नटेक्न उनले सुझावसमेत दिएका छन्।
‘माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौताको दफा ३ र उपदफा ७.३.४ को जीएमआरले गम्भीर उल्लंघन गरेको छ। यसबपत उसले झन्डै रु २ अर्ब हर्जाना सरकारलाई तिर्नुपर्ने हो,’ रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘कम्पनीले आयोजना ओगटेको १४ वर्ष भयो। देशको सबभन्दा राम्रो योजनालाई खत्तम गर्ने विदेशी षडयन्त्रका सामु सरकारले घुँडा नटेकोस्।’
प्रतिक्रिया