ad ad

राजनीति


जो राजदूत बन्ने चर्चामा मात्रै रहे, अहिले परराष्ट्रमन्त्री नै भए

जो राजदूत बन्ने चर्चामा मात्रै रहे, अहिले परराष्ट्रमन्त्री नै भए

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने डा. खड्का ९४ औँ व्यक्तित्व हुन् (रासस)


सीताराम बराल
असोज ६, २०७८ बुधबार १८:५८, काठमाडौँ

सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा कसको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुन्छन्, अझै टुङ्गो लागेको छैन। मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउँदा गठबन्धनमा सामेल दलहरुको भागमा कति वटा मन्त्रालय र मन्त्री पर्ने हुन्, त्यो पनि सत्तारुढ दलहरुले एकिन गर्न सकेका छैनन्। 

तर, मंगलबार (५ असोज) भएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले ‘पावर मिनिष्ट्री’ मानिनेमध्येको एक परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका नेता  डा. नारायण खड्कालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णय अनुसार उदयपुर–१ बाट पहिलो संविधान सभादेखि हालसम्म लगातार निर्वाचित डा. खड्काले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रीको सपथ लिएका छन्।  

दुई महिना बितिसक्दापनि पूर्णता पाउन नसकेको मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको तर्फबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। बुधबार विहान मन्त्री नियुक्त भएपछि दिउँसो शपथ ग्रहण गरेका खड्का साँझ महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क प्रस्थान गर्दै छन्। 

‘दुई महिना बित्दा समेत मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन, यसले गर्दा गठबन्धनमा सामेल पार्टीका नेताले जनताको अगाडि मुखै देखाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना हुन थालेको छ’, पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जहाँसम्म क्षमताको विषय हो, परराष्ट्र मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वका लागि डा. खड्का योग्य हुनुहुन्छ।’ 

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका दुई प्रतिस्पर्धी मुलुक चीन र अमेरिका दुबैले नेपाली राजनीतिलाई थप चासोको साथ हेरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सत्तारुढ दलहरुले खड्कालाई सुम्पेका छन्। जानकारहरुका भनाईमा शैक्षिक पृष्ठभूमि, खड्काको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पछिल्लो समय विकसित गरेको सम्बन्धका कारण परराष्ट्रमा यो छनोट उपयुक्त छ। 

डा. खड्काले उच्च शिक्षा भारतको पुना विश्वविद्यालयबाट हासिल गरेका हुन्। भारतसँग सुमधुर सम्बन्धमा रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा राजनीतिक सल्लाहकार थिए उनी। पत्नी इशावेल बासिङ्गना खड्का क्यानडेली नागरिक भएकाले अमेरिकी–युरोपेली राष्ट्रका राजदूत र ती मुलुकहरुसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन पनि खड्कालाई सहज हुन सक्यो।  

भारतको पढाई, युरोपेली–अमेरिकी मुलुकहरुसँग मात्र उनको सम्बन्ध सुमधुर छैन, कांग्रेस विदेश विभाग प्रमुख (अनौपचारिक रुपमा) को जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका खड्का पछिल्लो समय छिमेकी चीनसँग कांग्रेसको सम्बन्ध विकसित गर्न समेत सक्रिय रहेको मानिन्छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा २२ असार (०७८) मा ‘भर्चुअल’ रुपमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा खड्काले भाग लिएका थिए। 

लामो समय सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सान्निध्यमा रहेर राजनीति गरेका खड्का २०७० अघि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा देउवा समूहमै थिए। तर, २०७० को निर्वाचनपछि देउवा क्याम्प त्यागे। र, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। तर, कोइरालाको निधनपछि भने उनी फेरि देउवा क्याम्पमै फर्के। 

कुटनीतिक मामिलामा उनको रुची र चासो बुझेरै सन्तनेता भट्टराईले २०५६ मा प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार रहेका खड्कालाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरेका थिए। त्यसैले, ०५६–०५७ ताका खड्का कहिले अमेरिकाको राजदूतको रुपमा चर्चामा आउँथे, त कहिले रुस वा भारतको राजदूतको रुपमा। 

त्यससमय खड्का चीनका लागि नेपाली राजदूत हुने चर्चा पनि चलिरहन्थ्यो। सायद ससुराली मुलुक भएकाले होला, क्यानडामा नयाँ राजदूतावास स्थापना गरेर खड्कालाई नै क्यानडाको राजदूत बनाइँदैछ भन्ने हल्ला पनि चलिरहन्थ्यो। तर, उनी न अमेरिका–क्यानडाको राजदूत बन्न सके, न त रुस वा चीनको नै। 

भट्टराई पक्षधर भएकाले प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूलाई राजदूत नबनाएका होलान् भन्ने ठान्थे, खड्का। तर, त्यसबेला कुनै हिसावले अवरोधक थिए राजा वीरेन्द्र। जब खड्कालाई राजदूत बनाउने विषयमा राजा वीरेन्द्रसँग प्रम कोइरालाले सल्लाह गरे, राजाले सोधे, ‘राजदूतका पत्नी विदेशी नागरिक छन् भने पत्नीलाई स्थायी नागरिकता नै दिइन्छ कि अस्थायी नागरिकता– यसबारे विदेशतिरको चलन पनि बुझ्नुहोला।’

स्रोतका भनाईमा, भट्टराईसँग निकट रहेकाले डा. खड्कालाई राजदूत बनाउने पक्षमा कोइराला पनि थिएनन्। राजा वीरेन्द्रले समेत खड्का पत्नी इशावेलको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएपछि कोइरालालाई सजिलै भयो। राजतन्त्र रहँदासम्म राजदूत बन्ने खड्काको सपना साकार भएन। यो अवसरबाट बञ्चित भएपनि उनी आफ्नो निवासमा विदेश मामिला र कुटनीतिक मामिलामा रुचि र संलग्नता भएका स्वदेशी–विदेशीहरुको जमघट गरिरहन्थे। 

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव बोकेका डा. खड्का गणतन्त्र स्थापनापछि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा होमिएर सक्रिय राजनीतिमा लागेकाले राजदूत बन्ने रहर देखाएनन्। उनी कांग्रेसका ती सीमित नेताको सूचीमा पर्छन्, जो २०६४ देखि लगातार निर्वाचित हुँदै आएका छन्।  

१७ मन्त्रालयमा मन्त्रीको नियुक्ति गर्न बाँकी रहेका बेला खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्न सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई जसरी सहमति दिए, राजनीतिक रुपमा ‘लो–प्रोफाइल’ मा रहेपनि डा. खड्का अन्य दलका लागि समेत स्वीकारयोग्य पात्र रहेछन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

‘डा. रामशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का नेपाली कांग्रेसभित्रका त्यस्ता नेता हुन्, जसले विदेश मामिला कुशलतापूर्वक ह्याण्डल गर्न सक्छन्, त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले यिनै नाममध्येबाट परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘क्षमता र व्यक्तित्वका दृष्टिले परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. खड्काको छनोट उपयुक्त छ।’

आफ्नै पार्टी र इतरको समेत सहज विश्वास हासिल गरेपनि खड्काका अगाडि चुनौतिका पहाड छन्। ‘सफल’ र ‘सक्षम’ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा नाम दर्ज गराउने र शक्ति राष्ट्रहरुको अदृष्य प्रतिस्पर्धाको सही व्यवस्थापन गर्ने चुनौति उनका सामु छ। सत्तारुढ गठबन्धनबीच जुन दिन (५ असोज) नयाँ परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा उनको नाममा सहमति जुर्यो, त्यसैदिन (५ असोज) मन्त्री परिषद्ले गरेको एउटा निर्णयले उनको चुनौति थपिदिएको छ। 

सोही दिन मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्री परिषदको यो निर्णय अनुसार विदेशमा रहेका २३ वटा नेपाली नियोगहरु राजदूतविहीन बन्न पुगेका छन्। 

दलका कोटा र नेताको गोजीबाट राजदूतका रुपमा जस्ता नामहरु प्रस्तावित हुन्छन्, त्यसले गर्दा पछिल्लो समय राजदूत पदको गरिमा घट्न पुगेको छ। मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राजदूतहरुको छिटो भन्दा छिटो नियुक्तिको माहोल सिर्जना गर्नु र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राजदूतहरुको नियुक्ति परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा डा. खड्काको पहिलो चुनौति हो। ओली र त्यसअघिका नेताका खल्तीका नाम भएकै कारण जसरी अयोग्यहरुले पनि राजदूतमा नियुक्ति पाउँथे, डा. खड्काले यो प्रचलन रोक्न सकेनन् भने उनको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनेछ। 

परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा डा. खड्काको अर्को चुनौति भूराजनीतिक शक्तिहरुको अदृष्य संघर्षबाट नेपालको सन्तुलित परराष्ट्रनीतिलाई जोगाउनु हो, नेपालको विकास र सम्बृद्धिको पक्षमा सबै मुलुकको विश्वास आर्जन गर्दै सहयोग जुटाउनु हो। 

नेकपाको विभाजन भएपछिको सरकार र प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका–भारतसँगको निकट सम्बन्धका कारण उत्तर छिमेकी चीन सशंकित छ। अर्कोतिर एमसीसी अनुमोदनमा भएको ढिलाईका कारण वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनप्रति अमेरिका पनि त्यति सन्तुष्ट नरहेको स्थिति छ। यहाँ आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ रहेको भारत पनि चीन–अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वलाई चासोपूर्वक नियालेर बसिरहेको छ। 

‘परराष्ट्रका पात्र’ नामक पुस्तकका लेखक एवं पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. मदन भट्टराईका भनाईमा, बिसं २००७ यता परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने डा. खड्का ९४ औँ व्यक्तित्व हुन्। नेपालमा देखिएको शक्ति राष्ट्रहरुबीचका अदृष्य द्वन्द्व र भूराजनीतिक खेलबाट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुरक्षित राख्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काको सफलता यसैमा निहित हुनेछ। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .