पानी नचल्ने बाहुन!

कथित उच्च जातकी केटीसँग प्रेम गरेकै कारण रुकुममा प्रेमी नवराज विक र  उनका ५ साथीसमेतको बीभत्स हत्या गरिएको थियो। म ‘नागरिक’ दैनिकको विचार पृष्ठ सम्पादनको काम गर्थें। छेउमै समाचार डेस्कमा काम गर्ने एक जना सहकर्मी थिए- ‘जात’ले ब्राह्मण, पेसाले मभन्दा ‘वरिष्ठ’। प्रसंगवश उनले अलि आक्रोशित (सम्भवतः उनको शैली नै त्यस्तो हो) मुखाकृतिमा मलाई अर्ती दिए, ‘दलित भन्ने शब्दै हटाउनुपर्छ।’ 

यति मात्र होइन, उनले यस विषयमा लेखेको लामो लेखको ‘लिंक’ पनि तत्काल मेल गरिदिए। 

निश्चित समयभित्र पत्रिकाको पृष्ठ सम्पादकलाई बुझाइसक्नुपर्ने बाध्यताका कारण तत्कालै उनको लेख पढ्ने तथा उनीसँग थप बहस गर्न सकिने अवस्था थिएन। त्यही भएर यत्ति मात्र सोधें, ‘रुकुम हत्याकाण्डका विषयमा यहाँको धारणा के छ?’

सुरुमा दलित सवालबारे बुझाइ जस्तो भए पनि यो समुदायप्रति उनको सोचचाहिँ सकारात्मकै होला भन्ने लागेको थियाे। तर म त्यतिबेला आश्चर्यमा परेँ- जतिबेला उनको जवाफ- त्यसबेला त्यो घटनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका एक जना ‘वरिष्ठ’ पत्रकारको भन्दा पनि चर्काे पाएँ! अर्थात् ‘त्यो हत्याकाण्ड जातका कारण भएकै होइन, नवराज विककै गल्ती हो’ भन्नेमा उनको जोडदार मत आयो। अघि नै भनेँ, बहस गर्ने समय थिएन। त्यसकारण उनको लेख पछि पढ्ने सोचका साथ सुनेर मात्र बसेँ। 

दोस्रो घटना– काठमाडौंको बबरमहलमा भाडामा कोठा खोज्ने क्रममा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई घरबेटीबाट भएको जातीय बहिष्कार। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक ‘बहस’ जारी थियो। 

यही छेको पारेर एक जना विद्वान् (कथित उच्च जातका) ले ‘क्रान्तिकारी’ ट्विट गरे- ‘जबसम्म दलित भन्ने शब्द रहिरहन्छ तबसम्म एउटा शिक्षित, लगनशील तथा सिर्जनशील व्यक्ति पनि जातीयताको कारण खुम्चिनुपरेका कैयौं घटना यथावत् रहिरहनेछन्। कहिलेसम्म जातीय भेदभावको सिकार हुनुपर्ने वा मानिस भएर पनि बाध्यतामा तल्लो दर्जाको नागरिक भएर पिल्सिरहनुपर्ने?’

झट्ट पढ्दा कति मीठो! सर्लक्कै दलितकै पक्षमा छैन त?

उसो त यसमा मनसाय ‘सकारात्मक’ नै पनि हुन सक्छ। विषयवस्तुबारे गहिरो ज्ञान नभए पनि। 

यो ट्विट अर्का ‘बौद्धिक’ले सेयर गरे भने अर्का ‘क्रान्तिकारी’ (क्रान्तिकारी किन भनिएको भने दलित भन्ने शब्द त हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति जातीय भेदभावविरुद्ध झन् कति आक्रामक होला!) ले खुसी हुँदै कमेन्ट गरे- ‘संविधानमै संस्थागत गरिएको छ, दलित शब्द। संविधान संशोधन नभएसम्म रहिरहने रहेछ। समाजबाट शब्द हटाउने चुनौती त बेग्लै छ। राज्य दलित शब्द हटाउन होइन, झन् प्रवर्द्धन गर्नमा सक्रिय छ। दलित शब्दले नेताहरूलाई फाइदा छ कि?’

त्यसमा मलाई खसखस लाग्याे र लेखेँ, ‘मित्रहरूलाई प्रश्न– दलित शब्द प्रयोगअघि विभेद थिएन?’

त्यसपछि ती ‘क्रान्तिकारी’ले जवाफ दिए- ‘प्रश्न इतिहासलक्षित होइन, भविष्यलक्षित हुनसक्यो भने सुन्दर समाधान निस्किन्छ। दलित शब्द संस्थागत गर्दा कुनै समुदायलाई सधैंका लागि दलितको स्थायी बिल्ला भिराउँदा विभेद हट्छ? सन्ततिले आत्मसम्मान पाउँछन्? कुरूप इतिहासमा रुमलिने कि सुन्दर भविष्य बनाउने?’ 

यहाँसम्म आइपुग्दा पनि उनका विचार दलितकै पक्षमा लाग्छन्। 

अनि मेरो जवाफ- ‘यसबारे लामै आलेख लेखेर प्रस्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूको मनसाय पनि सकारात्मक नै होला भन्ने विश्वास छ। विश्वकर्मा शब्द नराम्रो हो त? तर यो समुदायप्रतिको व्यवहार?’

यसपछि भने मित्रका तर्क बाङ्गिन थाल्छन्- ‘विश्वकर्मा सांस्कृतिक शब्द हो, दलित राजनीतिक र शासकीय शब्द हो। यी दुवैको उत्पत्ति र प्रयोगबारे बुझ्नुहोला। संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ, संस्कृतिमा राजनीति घुसाउनु हुँदैन।’

मेरो टिप्पणी हुन्छ- ‘प्रश्न एकातिर, उत्तर अर्कातिर!’

अब मित्रका कुरा झन् टेढिन थाल्छन्, ‘बाटो नै फरक प¥यो कि? जुन बाटो हिँड्नु नै छैन, त्यो बाटोमा गएर वादविवाद गर्नु हुँदैन। घाउ कोट्याउने, चर्काउने, बल्झाउने विगतको बाटो हिँड्ने कि समाधानको आगतको बाटो हिँड्ने एकिन गर्नुपर्ला। जातका नाममा अनेक बाटा छन्।’

मेरो उत्तर हुन्छ- ‘निश्चय पनि। यहाँहरू केवल शब्द मेटाउन चाहनुहुन्छ, जातीय विभेद होइन। यहाँहरूलाई जातकै नाममा मानिस कुटिएका, मारिएकामा होइन, बरु संविधानले दलितका नाममा तिनलाई विशेष अधिकार दिएर अरू बराबर बनाउन खोजेकामा चिन्ता न हो।’

यसपछि मित्र रिसाउँछन् र लेख्छन्- ‘दलित भइराख्नुस्, सन्ततिलाई पनि दलित बनाइराख्नुस्, शुभकामना छ!’

म सोध्छु- ‘दलितको परिभाषा र प्रयोजन बुझ्नुभा’छ त?’

उनी जवाफ लेख्छन्- ‘बुझेको छैन।’

त्यसपछि मेराे टिप्पणी- ‘नबुझेको कुरामा उपदेश दिँदै किन हिँड्नु त!’

मित्र व्यंग्य गर्छन्- ‘माफ गर्नुहोला। गल्ती भएछ। अब हजुरबाट उपदेश लिनुपर्छ।’

अनि मेरो स्पष्टीकरण- ‘उपदेश त होइन हजुर। कम्तीमा दलितका पीडा कस्तो हो? यसविरुद्धको आन्दोलन के हो भन्ने विषय भुक्तभोगीले भन्दा बढी अरू कसले भन्न सक्ला र?’

यसपछि मित्रले व्यंग्य प्रहार गर्छन्- ‘अँ यो अरूले भन्नै नहुने, थाहा पाउनै नहुने विषय रहेछ। तपाईंकै निजी रहेछ, ताल्चा लगाएर राख्नुहोला है!’

मेराे जवाफ- ‘किन नहुनु! भर्खरै राजधानीमा रूपा सुनारलाई जातीय विभेद भएको छ, यहाँले थाहा पाउनुभयो त? यसविरुद्ध पनि केही बोल्नुस् न त?’

यसपछि भने ती मित्रकाे छद्म (दलितकै पक्षमा जस्तो देखिने) रूप लुक्न पाउँदैन। 

खिसीटिउरी गर्दै लेख्छन्- ‘अहँ मैले थाहा पाइनँ नि! जातीय विभेद भएको फैसला कुन अदालतले गरेको हो? आधिकारिक स्रोतसहित जानकारी पाऊँ है!’

यसपछि पनि उनीसँग थुप्रै सवाल–जवाफ भए; जसमा दलित समुदायप्रति उनीभित्र रहेका आक्रोश र घृणा छताछुल्ल भएका छन्; ती सबै यहाँ राख्नु सम्भव पनि छैन र आवश्यक पनि। 

मैले यी उदाहरण र संवाद प्रस्तुत गर्नाको कारण हो– दलित शब्दै हटाउनुपर्छ भनेर ‘क्रान्तिकारी’ देखिन खोज्नेहरूको भित्री नियत कस्तो हुन्छ? 

प्रस्तुत दुवै पात्र ‘उच्च शिक्षित’ हुन्। 

यसबाट मैले के बुझेँ भने दलितकै पक्षमा बोलेजसरी दलित शब्दै मेटाउनुपर्छ भनेर तिनैले जोड दिइरहेका छन्, जो दलित समुदायको आन्दोलनप्रति रुष्ट छन्; जातीय छुवाछुत–भेदभावका पक्षमा छन्।  

यसकारण दलित शब्दै मेटाउन पाए, आनन्द हुन्थ्यो; न कुनै आन्दोलन हुन्थ्यो, न त ‘सामाजिक सद्भाव’ नै खलबलिन्थ्यो! उनीहरूको भित्री चाहना यही हो भन्दा अत्युक्ति नहाेला।

तर यस्ताे कुटिल भाषाा बुझ्न नसक्दा कतिपय दलित मक्ख पर्ने गरेका छन्, अलमलिने गरेका छन्।

यसर्थ दलित शब्दको अर्थ र उद्देश्यमा हामी प्रस्ट हुन जरुरी छ। 

दलित के हो, को हो?
धेरैलाई के भ्रम छ भने ‘दलित’ भनेको ‘बाहुन’ भनेजस्तै हो। अर्थात् थर/जात जनाउने शब्द हो। नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार दलितको अर्थ : १. फग्ल्याँटैफग्ल्याँटा पारिएको, दलिएको। २. दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको। ३. विध्वंस गरिएको, नष्ट गरिएको। 

शब्दकोशकै अनुसार बाहुनको अर्थ : आर्यहरूका चार वर्णमध्ये एक; ब्राह्मण। 

यसबाट प्रस्ट हुन्छ-  जसरी ‘बाहुन’ कुनै जात जनाउने शब्द हो, त्यसैगरी ‘दलित’ त्यस्ताे होइन। यो त अवस्था  अभिव्यक्त गर्ने शब्द हो; जस्तो : शोषित, पीडित। 

अब लागौं– दलित समुदाय को हो भन्नेतर्फ। 

जसरी दलित शब्दै हटाउनुपर्छ भन्नेहरू छन्, त्यसैगरी दलित त बाहुन पनि हुन्छन् नि भन्नेहरू पनि छन्। तर दलित शब्द कस्ता पीडितका पीडा सम्बोधन गर्न प्रयोग गरिएको हो भन्ने इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

राष्ट्रिय दलित आयोगका संस्थापक अध्यक्ष पं. पदमसिंह विश्वकर्माका अनुसार छुवाछुत तथा जातीय भेदभावका कारण आर्थिक रूपमा शोषित, राजनीतिक रूपमा उपेक्षित, सामाजिक रूपमा उत्पीडित, शैक्षिक रूपमा वञ्चित र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अपहेलित समुदाय दलित हो (वि.सं. २०५८)। 

यस्तै योजनाविद् डा. हर्क गुरुङका अनुसार जातीय विभेदले गर्दा सामाजिक रूपमा बहिष्कृत, आर्थिक रूपमा विपन्न र राजनीतिक रूपमा सीमान्तकृत समुदाय दलित हो (गुरुङ, सन् २००३)।

अर्थात् एक वाक्यमा भन्नुपर्दा हिन्दु वर्णव्यवस्थाले ‘शूद्र’अन्तर्गत अछुत (पानी नचल्ने) को बिल्ला भिराएका मानिसको समूह नै दलित समुदाय हो।

अब प्रश्न उठ्छ– कुनै पनि हिन्दु धर्मशास्त्रमा दलित शब्द छ त? तर जातीय भेदभाव र छुवाछुत त ३५ सय वर्षअगाडि नै सुरु भएको इतिहास पाइन्छ।

यसर्थ दलित शब्दकै कारण भेदभाव भएको तथा यो शब्द हटाउनासाथ विभेद पनि हट्छ भन्ठान्नु ठूलो भ्रम हो, भ्रम फैलाउनु हो।   

दलित शब्द प्रयाेग कहिलेबाट? 
भारतका एक चिन्तक एवं समाज सुधारक ज्योतिराओ फुलेले हिन्दु वर्ण–व्यवस्थाद्वारा शूद्र बनाइएकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सन् १८२७ मा पहिलोपटक दलित शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ।

जसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने काम भने भारतका संविधान निर्माता एवं दलित आन्दोलनका अगुवा डा. भीमराव अम्बेडकरले गरेका हुन्। 

भारतीय दलित आन्दोलनबाट स्थापित दलित शब्दलाई नेपालमा भने २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीको संयोजकत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ गठन गरी पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याएको पाइन्छ। त्यसयता राजनीतिक दलहरूले यो शब्दलाई व्यापक प्रयोग गरिरहेका छन् र संविधानमै यो शब्द राखेर देशको यो विशिष्ट समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। 

यस आधारमा हाम्रो देशमा दलित शब्द प्रयोग भएको जम्मा ५४ वर्ष भएछ।

तर जातीय विभेद र छुवाछुत सुरु भएकाे कति वर्ष भयो?   

छुवाछुत सुरुवात  
भारतीय उप-महाद्वीपको आजको भारतमा झन्डै ३५ सय वर्षअघि वर्ण–व्यवस्थाको जग हालिएको इतिहास पाइन्छ। हिन्दु धर्मको मूल ग्रन्थमध्ये सबैभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेदको दसौं मण्डलको पुरुषसुक्त ९० मा ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र उल्लेख छ। कसैले त्यस विराट पुरुषको मुख ब्राह्मण, पाखुरा क्षत्री, तिघ्रा वैश्य र पैताला शूद्र हो भनेका छन् भने कसैले त्यस विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण, पाखुराबाट क्षत्री, तिघ्राबाट वैश्य र पैतालाबाट शूद्र पैदा भए भनेर व्याख्या गरेका छन्। यस विषयमा हिन्दुहरूबीच एकरूपता पाइँदैन। 

तर हामी सबैलाई थाहा छ– मान्छे कहाँबाट जन्मिन्छ? 

त्यसरी सिर्जना गरिएको वर्ण–व्यवस्थाका आधारमा भारतीय हिन्दु समाजमा जात–व्यवस्था विकास भएको थियो। त्यही जात–व्यवस्थाबाट मानिसले मानिसलाई नै छुन नहुने कुसंस्कार विकास भएको हो। नेपालमा चाहिँ लिच्छविकालतिर भारतबाट प्रवेश गरेका आर्य मूलका हिन्दू धर्मावलम्बीसँगै वर्ण–व्यवस्था र त्यसभित्रको छुवाछुत भित्रिएको इतिहास पाइन्छ। 

लेखक एवं राजनीतिज्ञ आहुतिका अनुसार जयस्थिति मल्ल (सन् १३८२–९५) ले केही मैथिली र भारतीय ब्राह्मण काठमाडौं उपत्यका झिकाएर मनुस्मृतिका आधारमा नेपाली समाजलाई पुनः वर्गीकरण गर्ने क्रममा जातपात र छुवाछुत प्रथालाई अझ सशक्त तुल्याए। जुन प्रथा काठमाडौं उपत्यकाको नेवारी समाजमा केही अंशका रूपमा भए पनि अझै छ। 

मध्यकालको उत्तरार्धसम्ममा जात–व्यवस्था र छुवाछुत प्रथा नेपालका अन्य स्थानमा पनि फैलिसकेको थियो। जयस्थिति मल्लद्वारा स्थापित जातीय विभेद र छुवाछुत प्रथालाई गोरखाका राजा रामशाहले मलजल गरे। उनले गोरखा राज्यमा जातअनुसारको दण्ड प्रणाली लागू गरी ‘मैले बाँध्याको स्थितिमा चार वर्ण छत्तीसै जातले चल्नू। नचल्न्यालाई मेरा सन्तानको राजाले ढुंगा छुवाई जातअनुसार सजाय गर्नू’ भन्ने उर्दी जारी गरे। (किसान, वि.सं. २०५८ : ६१)। 

पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा पनि जात उकास्ने र खसाल्ने, जातीय छुवाछूतलाई निरन्तरता दिने काम भए। 

पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालभन्दा पछाडि र राणा शासनकालको उदय हुनुभन्दा अगाडि वि.सं. १८९९ मा पहाडी दलितअन्तर्गत सार्की जातिको भात-पानी आदिसम्बन्धी परम्परागत नियम पालना गराउन धोवीखोलादेखि पूर्व र मेची नदीदेखि पश्चिम जसे सार्कीसहित १५ जना सार्कीलाई नियुक्ति नै गरिएको थियो। त्यसैगरी वि.सं. १९०७ आश्विन १० गते दमाईं जातिमा भात-पानी आदिसम्बन्धी परम्परागत नियम पालना गराउन भोजे दमाईंलाई अधिकार दिइएको थियो (रेग्मी, सन् १९८६ : ८५)। 

यसरी ‘अछुत’ जातबीच पनि छुवाछुत प्रथा बलियो बनाउन स्वयं पीडित समुदायलाई समेत शासकले परिचालन गरेकाे स्पष्ट हुन्छ। राणाकालमा भने जात–व्यवस्था तथा छुवाछुत प्रथालाई कानुनी मान्यता नै दिइयो। वि.सं. १९१० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले हिन्दु ग्रन्थ मनृस्मृतिमा आधारित मुलुकी ऐन नै जारी गरे। जसमा कसले छोएको कसले खान हुने, कसले नहुने, कसले कुन काम गर्न हुने कुन नहुने, कुन जातका मानिसलाई कस्ता गल्तीमा कस्ता दण्ड–सजाय दिने आदि जातिवादी नीति/नियम उल्लेख गरिएका थिए। जात प्रथा नमान्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था थियो। 

वि.सं.२००७ मा राणाशासनविरुद्धको विद्रोहले सफलता पायो। त्यसपछि देशमा प्रजातन्त्र आयो। धेरै कुरा परिवर्तन भए, तर छुवाछुत प्रथाविरुद्ध खासै चासो दिइएन। बल्ल २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरी जातीय आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरियो। तर भेदभाव गरे के सजाय गर्ने, लेखिएन। जसले गर्दा जातीय विभेदले निरन्तरता पाइरह्यो। 

वि.सं. २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापश्चात् २०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो। जुन संविधानमा भने जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध नै भनियाे। र, २०२० को मुलुकी ऐनमा छुवाछुत गरेमा थोरै मात्रामा भए पनि दण्ड–सजाय हुने महल थपियो।

तर त्यो कार्यान्वयन कसले गर्ने? छुवाछूत प्रथा अघि बढिरह्यो।

२०६२/६३ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम शासन विधान–२०६३ बन्यो, जसमा छुवाछुत प्रथालाई पूर्ण निषेध गरियो। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा जातिवादी समाज जस्ताको तस्तै रह्यो। यसबीच देशलाई नै छुवाछुतमुक्त घोषणा पनि गरियो। त्यसपछि संविधान सभाबाट बनेको गणतन्त्र नेपालको संविधान–२०७२ को प्रस्तावनामै छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध भनेर लेखिएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ पनि बनाइएको छ। तर पनि विभेद हट्न सकेको छैन। 

कारण हो– नेपाली समाज मनुस्मृतीय मुलुकी ऐन १९१० बाटै सञ्चालन भइरहेको छ।  

राष्ट्रिय दलित आयोगको परिभाषाअनुसार जातीय छुवाछूत भन्नाले नेपाली समाजमा अछुत जात, छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छुन पनि नहुने जात भनी भेदभाव गर्ने गरिएको समुदाय वा नयाँ मुलुकी ऐन २०२० लागु हुनुभन्दा अघिको मुलुकी ऐनमा अछुत जात भनी किटान गरिएको समुदायलाई कुनै पनि प्रकारको भेदभावपूर्ण दृष्टिले गरिएको व्यवहारलाई जातीय छुवाछुत जनाउनेछ (रादआ, वि.सं. २०५९ : २)।   

शब्द हटाउँदैमा विभेद हट्छ? 
उल्लिखित इतिहासबाट के प्रस्ट हुन्छ भने दलित समुदायका मानिस हेपिन थालेको यही (दलित) शब्द प्रयोगदेखि पटक्कै होइन। जातका आधारमा विभेद र छुवाछुत त ३५ सय वर्षअघि नै सुरु भएकाे  हो।

बरु दलित शब्दको सहारामा सबै ‘अछुत’ एकै ठाउँ समेटिए र साझा उत्पीडिनविरुद्ध आवाज उठाउन थाले। जसले गर्दा यो विषय देशको एउटा मुद्दा बन्यो, यसविरुद्ध नियम/कानुन बन्न थाले। जातका आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गर्नु धर्म होइन, अपराध हो भन्ने विचार फैलिँदै गयाे (भलै, धर्मकै नाममा अझै छुवाछुत जारी किन नहोस्)। 

‘दलित’ शब्दकै कारण देशका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीका कुरा उठे (भलै, त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको किन नहोस्), कम्तीमा राज्य- इतिहासमा यो समुदायलाई नियोजित रूपमा कति विभेद, शोषण गरेर पछाडि पारिएको रहेछ भन्ने वास्तविकता स्वीकार्न बाध्य भएको छ। अनि संसारमा चलेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार ‘सकारात्मक विभेद’अन्तर्गत महिला, मधेसी, जनजातिसँगै दलितलाई पनि नगन्य मात्रामा किन नहोस्, आरक्षण (विशेष अधिकार) दिने परिपाटीको सुरुवात गरेको छ।

यसरी दलित शब्दले दलित समुदायलाई दबाउने होइन, बरु केही मात्रामा भए पनि उठाउने प्रयास गरेको छ। वास्तवमा यही देख्न नसक्नेहरूलाई हो- दलित शब्द घाँडो भएको, मन नपरेकाे। 

यसैकारण उनीहरू यो शब्द मेटाउने जोडबल गरिरहेका छन्, रंगीबिरंगी भाष्य सिर्जना गरेर। शब्दै मेटाइदिएपछि त मुद्दा पनि मेटियो। मुद्दै मेटिएपछि समाजमा पहिलेजस्तै ‘सामाजिक सद्भाव’, ‘शान्ति’ र ‘अमनचयन’ कायम हुने भो।

यो वास्तविकता नबुझ्दा कतिपय दलितै समुदायका मानिस पनि दिग्भ्रमित भइरहेका छन्। दलित शब्द मेटाउनुपर्छ भन्नेहरूलाई ‘मित्र’ र ‘क्रान्तिकारी’ ठानिरहेका छन्। र, तिनकै लहैलहैमा लागेर शब्द फेरेर मुक्ति पाउने सपना देखिरहेका छन्। 

निश्चय पनि ‘दलित’ शब्द आफैंमा राम्रो होइन। यो नराम्रै अवस्था झल्काउने शब्द हो। र, राज्यलाई नराम्रै अवस्था छ भनेर जानकारी गराउन प्रयोग गरिएको हो। तर यो जात वा थर जनाउने शब्द होइन। 

मेरो नाम : रूपबहादुर विश्वकर्मा। मैले परिचय दिँदा यसै भन्छु। कहिले पनि ‘म रूपबहादुर दलित’ भन्दिनँ। मेरो नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रमा पनि नामपछाडि ‘दलित’ लेखिएको छैन, विश्वकर्मा नै लेखिएको छ। तर ‘विश्वकर्मा’ लेख्नेहरूलाई भेदभाव किन त? विश्वकर्मा शब्द नराम्रो हो त? याे त एउटा ‘भगवान’काे नाम हाेइन र? अस्ति भर्खर असाेज १ गते सबैले धुमधामका साथ विश्वकर्मा पूजा गरे। 

शब्द राम्रो राख्दैमा भेदभाव नहुने भए त जजसले जुन दिनदेखि ‘कामी’ छाडेर विश्वकर्मा लेख्न थाले, ती सबैले छुवाछुतबाट मुक्ति पाइसक्नुपर्ने त! रुकुममा मारिएका नामपछाडि विश्वकर्मा नै लेख्ने व्यक्ति होइनन् र– नवराज विश्वकर्मा (विक)? 

भारतमा यस्तै अवहेलना नहोस् भनेर महात्मा गान्धीले दलित समुदायका मानिसको नाम पछाडि थरकाे साटाे ‘हरिजन’ (हरि भगवानका सन्तान) राखिदिए। तर ती भगवानका सन्तान हुनु त परको कुरा, अहिलेसम्म मान्छेका सन्तान पनि कहलिन सकेका छैनन्। 

तसर्थ मलाई लाग्छ, सबै दलितलाई ‘बाहुन’ घोषणा गरिदिने हो भने पनि तिनलाई सोधिनेछ– कुन बाहुन? अनि अर्काे नयाँ जातको सिर्जना हुनेछ– ‘पानी नचल्ने बाहुन!’  

संयोगले मेरो थर पनि ‘रिजाल’ हो, जुन थर बाहुनको पनि हुन्छ। यस हिसबाले म आफैं एउटा पानी नचल्ने ‘अछुत बाहुन’ हुँ। रिजाल मात्र होइन, दलितका अन्य धेरै थर बाहुन/क्षत्रीसँग मिल्छन्। तर राणा तथा पञ्चायतकालमा दलित समुदायका मानिसलाई थर लेख्ने अधिकारै थिएन, जातै लेख्नुपर्ने– कामी, दमाईं...। 

त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि धेरै गैरदलितलाई थाहा छैन– कामी, दमाईं...भनिने जातका मानिसका पनि हाम्राजस्तै थर हुन्छन्। आहुतिका शब्दमा त्यसैले अहिले दलित समुदायका मानिसले पनि थर लेख्न थालेपछि जात ढाँटेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

एकपटक मैले फेसबुकमा आफ्नो नाम ‘रूप  रिजाल’ राख्दा कतिपय मित्र अचम्ममा परेका थिए- विश्वकर्मा कसरी रिजाल भयाे भनेर।  थरकाे उत्पत्ति कसरी भयाे भन्ने विषयमा चाहिँ छुट्टै अनुसन्धान/आलेख आवश्यक हुन्छ। 

अतः दलित शब्दका कारण दलित समुदायका मानिस अछुत भएका हुन्, पछाडि परेका हुन् भन्ने भ्रममा कोही नपरे हुन्छ, यस्ताे भ्रम कसैले नछरे हुन्छ। 

बरु सबै समुदाय मिलेर दलित समस्याचाहिँ हटाऊँ, समस्या अन्त्य भएकाे दिन यो शब्दको पनि स्वतः मृत्यु हुनेछ, जसरी सुकुमवासीले जग्गा पाउनासाथ ऊ सुकुमवासी रहँदैन, जसरी गरिब धनी हुनेबित्तिकै उसलाई गरिब भनिँदैन।