राजनीति


गण्डकीको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा गाहा र विधायन समितिमा लामिछाने

गण्डकीको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिमा गाहा र विधायन समितिमा लामिछाने

गएको जेठको अन्तिम साता गण्डकीको सत्ता परिवर्तन भयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा अनि स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले सघाए। एमाले एकाएक प्रतिपक्षको बेञ्चमा पुग्यो।

सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनसँगै गण्डकी प्रदेश सभामा रहेका संसदीय समितिहरुमा फेरबदल हुने देखियो। 

संसदीय गणितमा फरक कित्ता समातेका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको पद नै गयो। पदसँगै उनले प्रदेश मामिला समितिको सभापति पद गुमाए।

उता, कांग्रेसका सांसद तथा प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का भौतिक योजनामन्त्री बने। नयाँ सरकार बनेसँगै प्रदेश मामिला समितिको सभापति जनमोर्चाकै खिमविक्रम शाही बन्न पुगे।

उनको विपक्षमा एमालेले इन्द्रधारा विष्टलाई उभ्याए पनि पछि सहमतिमै उनले दावी छाडे। त्यसो त, मतदान नै भएको भए पनि उनी सभापति बन्ने थिएनन्।

उता, संसदीय परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति चाहिँ सत्ता पक्षले एमालेलाई दिने भयो। तर, भर्खर सत्ताबाट झरेको एमालेले तत्काल सो पदमा रुचि देखाएन। सत्ता पक्षले विधायन समिति आफूलाई दिन र सार्वजनिक लेखा समिति एमालेलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो।

साउनको अन्तिम साता नेपालखबरसँगको लामो कुराकानीको क्रममा गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बाले भनेका थिए,‘ विधायन समितिमा हामी हुनुपर्छ भन्ने छैन, उहाँहरुले बनाए हुन्छ। सार्वजनिक लेखा समिति उहाँहरुले हामीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ, हामी हाम्रो अनुकुलमा मान्छे पठाउँछौँ। मलाई हतारो छैन।’ 

करिब ३ महिना सार्वजनिक लेखा समिति खाली रह्यो। उता, विधायन समिति अस्तित्वमा रहे पनि काम गर्न सकेन। सत्ता पक्षलाई सघाउने गरी काम गर्नुपर्ने विधायन समितिमा एमालेका मोहन रेग्मी सभापति थिए।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच बजेटलगायतका विषयमा गम्भीर मतभेद पनि थियो। यही बीचमा एमालेले आफूले अघि सारेका क्रमागत योजना काटेको आरोप लगाएर संसद अवरुद्ध गर्‍यो भने मार्सल लगाएर बजेट पारित गरियो। 

तर, अहिले आएर सत्ता पक्षले क्रमागत योजनाहरुलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो। क्रमागत योजनालाई बजेट हालेपछि एमाले शान्त बन्यो। यही मेसोमा सत्ता पक्ष र एमालेबीच सार्वजनिक लेखा समिति तथा विधायन समिति साटफेर गर्ने सहमति बन्यो। 

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सार्वजनिक लेखा समितिमा को पठाउने भन्ने समस्या पनि थियो। यद्यपि, गुरुङले नेपालखबरसँगै बेला भनेका थिए,‘ धेरै कार्यकर्ता (सांसद)हरुको चाहना छ। बसिरहेकाहरुको बसिरहने चाहना पनि छ। तर पनि हाम्रो नयाँ मान्छे नै आउँछ, मन्त्री भएको मान्छे आउँदैन, पहिला समितिको सभापति भएको मान्छे पनि हुँदैन। नयाँ मान्छे आउँछ। नयाँ मान्छे हुँदा जहाँ हिजो मन्त्री भए, सभापति भए त्यहाँबाट नभएर जहाँबाट प्रतिनिधित्व भएन, त्यहीँ ठाउँकोलाई पठाउनुपर्छ।’

एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापालाई पहिला सो पदको लागि प्रस्ताव गरियो। तर, स्रोतका अनुसार उनले सो पद स्वीकारेनन्।

यसअघि प्रदेश मामिला सभापतिको प्रत्यासी बनाइएका इन्द्रधारा विष्ट पनि सो पदको दौडमा थिए। अन्ततः एमालले लेखा समितिको सभापति पदमा नवलपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रोशन गाहा थापालाई पठाउने निर्णय गर्‍यो।

कांग्रेस सांसद ओमकला चालिसे प्रस्तावक र माओवादी केन्द्रकी सांसद गायत्री गुरुङको समर्थनमा उनले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गराए। पटक–पटक मन्त्री हुने चर्चा चलेका उनलाई लेखा समितिमा पठाउने भएपछि विधायन समितिबाट सभापति मोहन रेग्मीले राजीनामा दिए।

विधायन समितिमा कांग्रेस सांसद विष्णु लामिछानेले जनमोर्चाकी पियारी थापा र एमाले सांसद राजीव पहारीको प्रस्ताव र समर्थनमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। सहमतिमै सबै काम भएकाले बिहीबारको बैठकबाट दुवै जनाले सर्वसम्मत सभापतिको पद पाए।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बिहीबार नै दुवैको सपथ गराए।

गण्डकीका ४ विषयगत समितिमध्ये विकास समितिमा यसअघि नै माओवादी केन्द्रका दीपक कोइराला सभापति रहेका छन्।
 

भदौ ३१, २०७८, बिहीबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .