चार दिनदेखि हुम्लास्थित चीनको सीमा क्षेत्रमा के गर्दैछ अध्ययन टोली?

चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको टोली ४ दिनदेखि हुम्लाको सीमा क्षेत्रमा छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रमा टोलीले अध्ययन गरिरहेको हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राईले बताए। 

‘सदरमुकामबाट २७ गते ७ सदस्यीय टोली बाटो लागेको थियो। अहिले पनि सीमाक्षेत्रमै छ,’ बुधबार उनले नेपालखबरसँग भने, ‘विकट ठाउँ र सञ्चारको समेत सुविधा नभएकाले टोली कहिले फर्किन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। अहिले त्यहाँ कुरा हुन सकिरहेको छैन।’

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक, विभागले तोकेका दुई विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीसहित सात जना टोलीमा सहभागी छन्।

टोलीले अध्ययनपछि चीनसँग सीमा समस्या भए नभएको बारे प्रतिवेदन बुझाउने छ। 

टोलीले स्थलगत अध्ययनमा जानुपहिले सदरमुकाम सिमकोटमा जिल्लाका राजनीतिक दल र कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो।

भदौ २६ गते टोली सिमकोट पुगेको थियो। टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका १५ वटा सीमास्तम्भ अध्ययन गर्ने भएको छ। 

गत वर्ष हुम्लाका प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीललगायतले नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीको लोलुङजोङमा चीनले नेपाली भूमि मिचेर भवन बनाएको दाबी गरेका थिए। त्यतिबेला पनि जिल्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको थियो। 

टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन नबुझाउँदै चीनले आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको जवाफ दिएको थियो। चीनको जवाफसँगै आफैँले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआउँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि सीमा नमिचिएको र चीनले आफ्नै क्षेत्रमा भवन बताएको बताएका थिए। त्यससँगै यो विषय सेलाएको थियो। 

तर, सरकार परिवर्तन भएको केही समयमै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले चीनसँगको सिमाना अध्ययन गर्न भदौ १७ गते समिति बनाएको हो। 

हुम्ला पुगेको सरकारी टोली

यसअघि २०७३ सालमा पनि त्यही क्षेत्रमा चीनले सीमा मिचेको चर्चा चलेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले २०७२ साल असोज २२ गते हुम्ला जिल्लाको तत्कालीन लिमी गाविसको लुलुङ्गस्थित नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण गर्दा नेपाली भूमि मिचेर चीनले भवन बनाएको स्थानीयले जानकारी गराएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनपछि २०७३ असार २७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव झविन्द्रप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थलगत निरीक्षणमा टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार गृह, परराष्ट्र, नापी विभाग र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

निरीक्षणमा गएको टोलीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रका विभिन्न नक्सा, डाटाहरुको प्रयोग गरी अध्ययन गरेको त्यतिबेलाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै टोलीले चीनले निर्माण गरेको भवनबाट ह्यान्ड जीपीएसको पनि प्रयोग गरेर अध्ययन भएको थियो। सो टोलीले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका स्तम्भ नम्बर ८ (१) देखि १० सम्म निरीक्षण गरेको थियो।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा चीनले बनाएको भवन नेपालको भूमिमा नरहेको देखिएको थियो। नेपाल–चीन सीमारेखाबाट करिब एक किलोमिटर चीनतर्फ भवन रहेको देखिएको टोलीले बताएको थियो।

‘नेपाली भूमि भनिएको उक्त क्षेत्र सीमा स्तम्भ नं. १२ रहेको लाप्चे भञ्ज्याङ र उक्त सीमा स्तम्भको उत्तर पश्चिमतर्फ रहेको लोलुङ भञ्ज्याङको पश्चिमतर्फ रहेको देखिन्छ,’ त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

टोलीले सरकारलाई तीन बुँदे सुझाव दिएको थियो।

टोलीले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ नम्बर ८ (१) देखि ९ (२) सम्म चिनियाँ पक्षले आफ्नो भूभागतर्फ कर्णाली नदीको किनारमा नदीको बहावबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न पर्खाल लगाएको कारण नदीको पानीको बहाव बढेको खण्डमा नेपालतर्फ कटान हुन सक्ने औंल्याएको छ।

नेपालतर्फ पनि पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको र नेपाल–चीन सीमा स्तम्भको नियमित अनुगमन गर्न पनि टोलीले सुझाव दिएको थियो। 

त्यो प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव भने कार्यन्वयन नभएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए। तर, सरकारले सोही क्षेत्रको अध्ययन गर्न तेस्रो पटक अध्ययन समिति पठाएको हो।