युनिकोड
प्रतिनिधि सभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आवद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उनीहरुले समाजवादीमा आवद्ध हुन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ गर्दै समाजवादीमा आवद्ध हुन नपाउने गरी कुनै काम कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
एकीकृत समाजवादीमा आफ्नो नाम पनि समावेश गरि पाउँ भनि भदौ ८ गते पाण्डे र भट्टले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
तर आयोगले भदौ ९ गते दल दर्ताको क्रममा सनाखत गराउँदा र निर्णय गर्दा उनीहरुको नाम समावेश हुने वा नहुने भन्ने उल्लेख गरेको थिएन।
भदौ ४ गते निवेदनमा सही छाप नभएका झलनाथ खनाललाई नेपाली दूतावास मार्फत सनाखत गराएर मान्यता दिएको तर पाण्डे र भट्टलाई आफैँ उपस्थित भएर निवेदन दिँदासमेत आवद्ध नगराएको भन्दै दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार निर्णय नभएको ठहर गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयले उनीहरुको दलीय आबद्धताको हैसियतमा असर परेको सर्वोच्चको ठहर छ।
‘निवेदकहरू सोमप्रसाद पाण्डे र शारदा देवी भट्टले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) दलमा आवद्ध हुने गरी भदौ ८ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन गरी रोजेको आधारमा निजहरुको सो दलमा आवद्ध हुन पाउने हकमा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनि प्रस्तुत निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया