'साता दश दिन सरकारी खर्च नगर्दा पनि देश चल्छ'

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साता दिन सरकारी खर्च नहुँदा पनि मुलुक चल्ने बताएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाले विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसकेपछि शर्माले यस्तो भनेका हुन्।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।

संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक पारित नभएपछि स्वत: निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। संसद अधिवेशन सुरु भएको भदौ ३० गते ६० दिन पुग्दैछ। 

तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ६० दिनभित्र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संसदबाट पारित गर्न नसकेपछि सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको हो। 

बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई बुधबारसम्म पारित नगरेमा सबै सरकारी खर्च रोकिन्छ। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गराएर संसद असोज ४ सम्मलाई रोकेका छन्। 

'केही समय खर्च नगर्ने अवस्था पनि आउँछ। प्रतिस्थापन विधेयक पास नभएपनि देश चल्छ', शर्माले भने, 'कर उठाउने काम रोकिन्न, त्यसमा विशेष व्यवस्था छ, सरकारी खर्च चाहिँ रोकिने हो', शर्माले भने, 'केही दिन खर्च नगर्दा पनि देश चलाउन समस्या छैन। संसद चलिरहेकाले पेश्की अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन।'

एमालेको अवरोधबीच पनि बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएर मंगलबारै पास हुने अनुमान थियो। तर उक्त विधेयक पास नभएको अवस्थामा पनि अर्थमन्त्री शर्माले पेस्की बजेट ल्याएनन्। 

मंगलबार संसद बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा मन्त्री शर्माले सदन चलिरहेकाले अध्यादेश नल्याइने बताए। 

एमाले सांसदहरूको नाराबाजीले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। मंगलबार पनि एमाले सांसदहरूको नाराबाजी चल्यो। 

तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीमा प्रवेश गराएको बैठकले विनियोजन विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ। 

अर्थमन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहमतिमै संसदमा पेस भएका अर्थसम्बन्धी विधेयकहरु पारित गर्ने बताएका छन्। 

एमाले सांसदहरूको नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकसहित विभिन्न अर्थसम्बन्धी विधेयक पेस भएका छन्। एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर विधेयक पारित गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका हुन्। 

‘सहमतिका लागि वार्ता भइरहेको छ । सहमतिबाटै पारित गर्छौँ’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहमति भएन भने नियमित प्रक्रियाबाट पारित गर्छौँ।’