तालिबानको शासनमा महिलाले पढ्न र काम गर्न पाउलान्?

दुई दशकपछि तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा फर्केको छ। अब अफगानी नागरिकले यसअघिको भन्दा बिल्कुल फरक सरकार बेहोनुपर्ने देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, सन् २००१ यता उनीहरुले अपनाउँदै आएको जीवनशैली समेत बदलिनेछ। 

अघिल्लो पटक तालिबानको शासन अफगानी जनताका लागि सुखद् थिएन। गृहयुद्धबाट उत्पन्न अव्यवस्था र दण्डहीनताले ग्रस्त समाजलाई व्यवस्थित तुल्याउने भन्दै तालिबान १९९६ मा सत्तामा पुगेको थियो। 

तर, तालिबानले इस्लामिक सरिया कानुन लागू ग¥यो। जसअनुसार महिलाहरुलाई सार्वजनिक जीवनबाट पूर्णतः निषेध गरियो। उनीहरुले पढ्न, जागिर खान पाएनन्। हात काटिदिने, ढुंगाले हानेर मार्नेजस्ता बर्बर सजाय कार्यान्वयनमा ल्याइयो। टेलिभिजन र संगीतमा प्रतिबन्ध लागे। 

तर, यसपटक तालिबानको शासन त्यस्तो नहुने केहीको तर्क छ। तालिबानले पनि आफूलाई केही उदार तरिकाले प्रस्तुत गरेर छवि सुधार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। तर, के साँच्चै तालिबान बदलिएको होला त? 

‘हामी महिला अधिकारको सम्मान गर्नेछौँ,’ तालिबानका प्रवक्ता सुहेल शहीनले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘महिलाहरुले शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच पाउने छन्।’

यद्यपि महिलाहरुले ‘हिजाब लगाउनुपर्ने’ उनको भनाइ छ। 

तालिबानका अन्य अधिकारीहरुले पनि आफूहरुले लुटपाट नगर्ने, बदलाका लागि कसैको हत्या नगर्ने भन्दै अफगानीहरुलाई आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गरेका छन्। यसअघिको सरकारका अधिकारीहरु, दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय नियोग र च्यारिटी संस्थाहरुलाई अफगानिस्तानमा रहन दिइने उनीहरुको भनाइ छ। सरकारी निकायमा नाम दर्ता गराएर विदेशी पत्रकार समेत अफगानिस्तानमा बस्न सक्ने तिनले बताएका छन्।

तर, तालिबानको भनाइ र अफगानिस्तानबाट आइरहेका रिपोर्टहरुसँग मेल खाँदैन। केही अपुष्ट रिपोर्टअनुसार तालिबानले भर्खरै कब्जा गरेका क्षेत्रमा केटीहरु पढ्ने स्कुल बन्द गराइएको छ। महिलाहरुलाई उनीहरुको कार्यस्थलबाट घर फिर्ता गरिएको छ र सट्टामा परिवारको पुरुष सदस्यलाई काममा पठाउन उर्दी जारी गरिएको छ। कतिपय महिलालाई तालिबान लडाकुसँग विवाह गर्न बाध्य बनाइएको छ। तर, तालिबानका एक प्रवक्ताले यी आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। 

यो समूहले बर्बर सजाय दिने क्रम पनि सुरु गरेको छ। गत महिना हेलमन्ड प्रान्तमा लडाकुहरुले बच्चा अपहरण गरेको आरोपमा दुई जनालाई फासी दिएका छन्। कयौँ दिनसम्म तिनको शव पुलमा झुण्डिरहेको थियो। 

पूर्ववर्ती सरकारका कर्मचारीलाई माफी दिनुको सट्टा तिनलाई खोज्दै यो समूहका लडाकुहरु तिनलाई मानिसहरुको ढोकाढोकामा पुगेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले बताएका छन्। 

छिमेकी मुलुकलाई र नेटो सदस्यलाई कस्तो असर?
सबै सीमा क्षेत्र अहिले तालिबानको नियन्त्रणमा छ। पश्चिममा इरान, पूर्व र दक्षिणमा पाकिस्तान, उत्तरमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान अनि उत्तरपूर्वमा चीनको सिन्जियाङ क्षेत्र पर्छ। 

यीमध्ये थुप्रै मुलुकले शरणार्थी ओइरिने डरले यसअघि नै सीमा बन्द गरिसकेका छन्। तालिबानसँग निकट सम्बन्ध राखेको पाकिस्तान यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन सक्छ। यद्यपि, अन्य मुलुकले पनि तालिबानको सत्तालाई मान्यता दिने योजना बनाएका छन्। 

यसको पछाडि आर्थिक कारण छ। अफगानिस्तानमा अर्बौँ डलरको तामा, फलाम, टाल्कम र लिथियम छ। हालैका दिनमा चीनले तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। जसका माध्यमबाट बेल्ट एन्ड रोडसहितका आर्थिक सहकार्य अघि बढ्ने चीनको आशा देखिन्छ। रुस र इरानका अधिकारीहरुले पनि तालिबानका नेताहरुसँग छलफल गरिसकेका छन्। 

पछिल्ला दिनमा थुप्रै अफगान नागरिक देश छाड्ने प्रयासमा छन्। आइतबार बिहान लडाकुहरु सहरको द्वारमा आइपुगे भन्ने खबर आएपछि काबुलका बासिन्दा पैसा निकाल्न एटीममा लाम लाग्न पुगे। थुप्रैको मनसाय टिकट किनेर विदेशिने थियो। तर, आइतबारै व्यावसायिक उडान बन्द भयो। युरोपका नेटो सदस्य मुलुक शरणार्थी समस्या बढ्ने चिन्तामा छन्। 

अमेरिकालाई भने शरणार्थीभन्दा बढी अफगानिस्तान लडाकु समूहहरुको लुक्ने ठाउँ बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। 

‘तालिबानको पहिचानको एउटा हिस्सा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय जिहाद पनि हो। त्यो परिवर्तन भएको छैन। यसप्रकारको नीतिगत असफलताले अमेरिकालाई पनि असर गर्नेछ,’ नेटोका एक पूर्वप्रतिनिधिले भने। 

तर, त्यस्तो स्थिति आएमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कसरी सम्हाल्छन्, स्पष्ट छैन। उनी लामो समयदेखि अमेरिकी सेनालाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्ने पक्षमा छन्।
 
‘अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना परिचालनको रेखदेख गर्ने म चौथो राष्ट्रपति थिएँ,’ आइतबार बाइडेनले एक वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘म यो युद्ध पाँचौँ राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गर्ने छैन।’ (ट्रिब्युन न्युज सर्भिस)