राजनीति


दाहालको दस्तावेज : संविधान र गणतन्त्र केपी ओलीका कारण खतरामा

दाहालको दस्तावेज : संविधान र गणतन्त्र केपी ओलीका कारण खतरामा

सागर न्यौपाने
साउन ३०, २०७८ शनिबार ६:४५, काठमाडौँ

 

नेकपा एमालेले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि मंसिरमै राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। आज शनिबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्नको लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको नेताहरुले बताएका छन्।

सर्वाेच्च अदालतले व्युँताइदिएकाे माओवादी केन्द्रको पनि २०६९ सालदेखि महाधिवेशन भएको छैन। ०७३ मा दस वटा कम्युनिष्ट घटक बीचको एकता, ०७४ मा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुँदै ०७५ मा भएको एकतापछि महाधिवेशन गर्नै परेको थिएन ।

तर, अब चुनावको संघारमा माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन नगरी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो। शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सो प्रस्ताव पेश गर्नेछन्।

प्रचण्डले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमै केन्द्रीत भएर केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनेछ। स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलका अनुसार मंसिरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्तावसहितको अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश हुन लागेको हो।

प्रचण्डले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति सबैभन्दा धेरै आक्रोश व्यक्त भएको छ भने, नेपाली कांग्रेस सहितको राजनीतिक गठबन्धनप्रति नरम देखिएको छ।

प्रचण्डले गणतन्त्र र संविधानका लागि सबैभन्दा खतरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भएको ठहर गरेका छन्।

तीन महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरूको विश्लेषण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र र संविधान मास्न गरेको प्रयत्‍नले लोकतन्त्र नै खतरामा रहेको विश्लेषण गरेका हुन्।

‘लोकतन्त्र र संविधान मास्ने केपी ओलीसँग संघर्ष हुन्छ, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग त्यसलाई जोगाउने गरी सहकार्य हुन्छ, प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनको मुख्य भाव उल्लेख गर्दै केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले नेपालखबरसँग भने, ‘नेकपादेखि माओवादी केन्द्र व्युँतिएपछिको अवस्था, संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन गरिएका संघर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।’

ओलीको कार्यशैलीले वामपन्थी ध्रुवीकरण तीव्र रुपमा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘नयाँ ठाउँमा जाने अग्रगामी वामपन्थी शक्तिहरूबीच ध्रुवीकरण हुन थालेको छ, पश्चगामी  एकै ठाउँमा उभिदै गएका छन्,’ प्रतिवेदनको सार पक्षबारे चौलागाईंले थपे।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल शनिबारदेखि नै सुरु गर्ने र सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आफ्ना धारणा राख्न दिने तयारी छ।

बैठकले पार्टीका नेताहरुको कार्यविभाजन गर्नेछ। ‘अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफल २ दिनभित्र सक्ने तयारी छ,’ चौलागाईंले भने, ‘नेताहरुको कार्यविभाजन गर्छ।’

एमालेसँगको एकताबाट बनेको नेकपा भंग भएपछि माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा फर्किए पनि माओवादीको छुट्टै संरचना बनेको छैन।

यस्तै माओवादी केन्द्रको विधान समेत पारित गर्ने कार्यतालिका छ। विधानमाथि संशोधन गर्नको लागि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई दुई महिना अघि नै विधानको मस्यौदा अध्ययन गरी सुझाव पठाउनको लागि वितरण भइसकेको छ। 

‘प्राप्त भएका सुझावहरूलाई समेटेर तयार पारिएको विधान केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गर्ने संभावना छ,’ गजुरेलले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदनपनि छलफलपछि पास हुन्छ।’

प्रचण्डले पार्टीलाई वडा तहसम्म लैजाने गरी नै संगठनात्मक कार्यविभाजन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। 

‘अब नेकपा माओवादी केन्द्र संगठनात्मक रुपमा क्रियाशील हुन्छ र वडासम्म होमिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य हेमराज भण्डारीले नेपालखबरसँग भने,‘अध्यक्षले सबै नेताहरुलाई गाउँ र वडा कमिटीसम्म सक्रिय बनाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको छ। प्रतिवेदनले नेताहरुलाई गाउँ आफ्नै क्षेत्र फर्काउनेछ। ग्राउण्डमा संगठन विस्तारमा हाम्रो पार्टी केन्द्रीत भएको छ, त्यसअनुसार प्रदेश इन्चार्ज, जिल्ला इन्चार्ज, अध्यक्ष सचिव सबैको कार्य विभाजन गरेर होमिने निर्णय बैठकले गर्छ।’

नेकपा हुँदाकै संरचना कायम रहेकोले त्यसलाई संसाेधन गरेर नयाँ संगठनात्मक कार्यविभाजन गरिएको हो। जसमा अब संगठन निर्माणको लागि स्थायी समितिका नेताहरुलाई खटाइने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नेताहरु शहर केन्द्रीत हुँदा र जनताको दैनिकीसँग नजोडिँदा त्यसले माओवादी केन्द्र प्रतिको विश्वास गुम्न थालेको भन्दै नेताहरुलाई गाउँ तहसम्म पठाउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको हो।

माओवादी केन्द्रबाट नेकपामा २ सय केन्द्रीय सदस्य थिए। अहिले त्यो संख्या १ सय ८४ जना रहेको छ। माओवादीको विधानमा २ सय ९५ जना केन्द्रीय सदस्य बनाउने उल्लेख छ। 

‘यो बैठकले बाँकी रहेका सबै केन्द्रीय सदस्यहरु थप्ने काम नगर्ला,’ केन्द्रीय सदस्य चौलागाईंले भने,‘त्यसको पूर्णता दिने जिम्मा पार्टी नेतृत्वलाई दिन्छ।’

त्यसो त माओवादीको पार्टी सञ्चालन अहिले स्थायी समितिबाट भइराखेको छ। पार्टी विधानमा सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख छ।

फागुन २३ गते सर्वाेच्चको अदालतले व्युँतिएपछि देशभर पार्टी गतिविधि सक्रिय पार्न माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न लागेको हो।

आउँदो स्थानीय चुनावलाई मध्यनजर राखेर राष्ट्रिय सम्मेलन गरिन लागेको हो।

‘तत्काल महाधिवेशन गर्ने अवस्था छैन, सबै संरचना बनिसकेको पनि छैन,’ गजुरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने अनि त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको बारेमा निर्णय हुन्छ।’

यसअघि दुई पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी नाम परिवर्तन गर्ने लगायत विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भइसकेको थिएन। सम्भवतः शनिबारको बैठकमा त्यस विषयले पनि प्रधानता पाउनेछ।

‘प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन समूहमा वितरण गरेर अनि छलफल गराइन लागेको छ। सबै जनालाई बोल्न दिँदा समय पुग्दैन, फेरि कोरोना महामारी बढेको पनि छ,’ गजुरेलले भने, ‘अध्यक्षको प्रतिवेदन छलफलको लागि समूह बनाइनेछ त्यसमै रिपोर्टिङ हुनेछ।’

सात प्रदेशबाट सबै इन्चार्ज वा अध्यक्षले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको बारेमा रिपोर्टिङ गर्ने तयारी छ।

वाम तालमेलको प्रस्ताव
राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि पार्टीको नाम परिवर्तनसम्मको विषयलाई प्रस्तावको रूपमा अघि सारेको माओवादीले बृहत वाम ध्रुवीकरणमा जोड दिएको छ।

उपेन्द्रदेखि नेकपा एमालेको माधव नेपालसम्म अट्ने गरी सो प्रस्ताव प्रस्तुत हुने संभावना छ।

त्यसो त नेपाली कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधव नेपाल समूहसँग आगामी चुनावसम्म जानेगरी मोर्चा बनाइएको छ। 

त्यो मोर्चालाई कायम राख्ने र सरकारलाई सफल पार्नेगरी लाग्न सबै लाग्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिन लागिएको छ। ​

ओलीप्रति आक्रोश 
२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र संघीय चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेका थिए।

ऐतिहासिक रुपमा बहुमत आएपछि हौसिएका ओली र प्रचण्डले आफनै दलभित्र समेत पर्याप्त छलफल नगरी २०७५ जेठ ३ गते दुई पाटीबीच एकता गरे।

तर, एकता भएर नेकपा बनेको केही वर्षमै विवाद उत्पन्न भयो। पार्टीभित्रको विवाद अदालतको कारण थप संकटमा पर्यो। अदालतले एकता नै खारेज गरिदियो।

अदालतको फैसलाप्रति भन्दा पनि ओलीको कार्यशैलीप्रति माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बढी आक्रोश पोखेका छन्।

‘ओलीको प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई हिट गरिएको छ। ओली प्रवृत्ति संघीयता, संविधान, लोकतन्त्र विरोधी भयो,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले ओली कदम कसरी प्रतिगामी भए भनेर व्याख्या गरेको चौलागाईंले बताए।

त्यसबाहेक प्रचण्डले प्रतिवेदनमा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, चुनावी कोरोना महामारीमा पार्टीको भूमिका लगायत पार्टीको आगामी कार्यदिशा अनि संगठनात्मक संरचनाको बारेमा पनि मसिनो ढंगले व्याख्या गरेको नेताहरु बताउँछन्। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad