युनिकोड
राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा हुने भनिएको नेपाल–चीन सुपुर्दगी सन्धि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाटै हटेपछि चिनियाँ पक्ष केही असन्तुष्ट बनेको पाइएको छ।
मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन भएर दुई पक्षबीच हस्ताक्षर हुने अन्तिम तयारीमा रहेको सुपुर्दगी सन्धि राष्ट्रपति सी काठमाडौं ओर्लनु केही दिनअघि कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा बेइजिङले आफ्नो मुख्य एजेण्डा नै सुपुर्दगी सन्धिलाई बनाएको थियो। अन्तिम समयमा त्यसबाट पछि हटेको नेपालले चँडै नै सन्धि गर्न सकिने चिनियाँ पक्षलाई बताएको थियो।
दुई पक्षीय वार्तामा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, सडकमार्गको स्तरोन्नती, विद्युतीय प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालयजस्ता विषयमा नेपालको अपेक्षाअनुरुप चिनियाँ पक्ष सहज रुपमा प्रस्तुत नहुनुको एउटा कारण सुपुर्दगी सन्धिबाट नेपाल पछि हट्नु थियो भने अर्को नेपालको फितलो तयारी।
सी भ्रमणको १५ दिन अघिसम्म सुपुर्दगी सन्धिबारे खासै तयारी भएको थिएन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीबीच असोज ५ गते भेटवार्ता भएपछि सन्धिको तयारी तीब्र भएको थियो।
गृहस्रोतका अनुसार गृहमन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेतृत्व गरेको टोलीले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग होटल सोल्टीमा छलफल गरी सुपुर्दगी सन्धिको अन्तिम मस्यौदा गरेको थियो। त्यसलगत्तै दशैंबिदा अघि असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदमा गृहमन्त्रालयले लगेको सुपुर्दगी सन्धिको प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो।
गृह कार्यदलले अन्तिम रूप दिएको सो मस्यौदा चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले समेत अनौपचारिक रुपमा अनुमोदन गरिसकेका थिए।
काठमाडौंमा मन्त्रीपरिषदबाट सुपुर्दगी सन्धिको मस्यौदा अनुमोदन भएको खबर चिनियाँ दूतावास हुँदै बेइजिङमा राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो। चिनियाँ अधिकारीहरुले राष्ट्रपति सीलाई नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि हुने जनाकारी गराए।
यता काठमाडौंमा भने माहौल परिवर्तन भैसकेको थियो। मन्त्रीपरिषदबाट अनुमोदन भएपछि सरकारमाथि विदेशी शक्ति र विपक्षी नेपाली काँग्रेसलगायतको दबाब बढ्यो, त्यसपछि सरकार तत्काल सन्धि नगर्ने निर्णयमा पुग्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले सीको भ्रमणको तीन दिनअघि असोज २२ गते बालुवाटारमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भ्रमणका एजेण्डाबारे छलफल गर्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नहुने बताए।
‘सुपुर्दगी सन्धिबाट नेपाल एकाएक पछि हटेपछि चिनियाँ पक्ष हच्कियो, उनीहरूले औपचारिक रुपमा असन्तुष्टी नजनाएपनि दुई पक्षीय वार्तामा केही असहजता भएजस्तो देखियो’, ती मन्त्रीले भने।
सी भ्रमणका क्रममा चीनसँग भएको २० बुँदे समझदारीको तेस्रो बुँदामा पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सन्धि भएको उल्लेख छ, जसलाई १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै ‘निकट भविष्यमा सुपुर्दगी सन्धि गर्न दुवै देश सहमत रहेको’ जनाइएको छ।
काठमाडौंमा धेरैलाई ‘एमएलए’ सुपुर्दगी सन्धिकै अर्को रुप हो भन्ने परेको छ। तर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार ‘एमएलए’ र सुपुर्दगी सन्धिबीच केही अन्तर्सम्बन्ध रहे पनि दुई अलग विषय हुन्।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ‘एमएलए’ लाई सुपुर्दुगी सन्धिको अंगका रुपमा लिन नहुने जिकिर गर्दै भने, ‘सुपुर्दगी सन्धि कार्यान्वयनमा लैजान एमएलए चाहिन्छ। तर एमएलए नै सुपुर्दगी सन्धि होइन।’
यी भनाइलाई आधार मान्दा सरकार चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहन्छ भन्ने नै देखिन्छ। तर शक्ति राष्ट्रहरूको चासोलाई सन्तुलन गर्ने रणनीतिक अनुसार अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) र भारतसँग हुने भनिएको सुपुर्दगी सन्धि टुंगोमा पुर्याएपछि चीनसँग पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्ने सरकारको तयारी देखिन्छ।
नेपालले चीनसँग गर्ने सुपुर्दगी सन्धिले तिब्बती शरणार्थी प्रभावित हुने भन्दै अमेरिकाले यसमा विशेष चासो राख्दै आएको छ। नेपाल र संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग भएको भद्र सहमती उल्लंघन हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्ता तिब्बती शरणार्थाीबीच मात्र होइन, अमेरिकी दूतावास र युएनएचसीआरमा पनि बढेको छ।
सन् १९८९ मा नेपाल र युएनएचसीआरबीच भएको भनिएको ‘भ्रद सहमती’ अनुसार नेपालले तिब्बतबाट भागेर आउने तिब्बतीहरूलाई भारतसम्म सुरक्षित रुपमा जान दिनु पर्ने उल्लेख छ। नेपालले सो भद्र सहमतीमा हस्ताक्षर गरेको छैन। तर भद्र सहमतिमा एक पक्षले मात्र हस्ताक्षर गरेको भएपनि अर्को पक्षले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा सम्झौताको मान्यता दिएको अर्थमा बुझिन्छ।
प्रतिक्रिया