युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित भएको दाबी गरे। विपक्षी दलका सांसदहरुले भने संसद सधै प्रतिपक्षीको भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको दाबी गरे। गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले आ आफ्नो बचाउमा धारणा राखे।
नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित रहेको र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार नरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले नयाँ अभ्यास सुरु गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। उनले नेपालगञ्जको नाकाबाट ३ जना भारतीय प्रहरी अछाम गएर नेपाली नागरिक गिरफ्तार गर्न खोजेको घटनाबारे जानकारी गराउँदै कुटनीतिक तहबाट वार्ता गरी भविश्यमा यस्ता घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद नवराज सिलवालले लोकतन्त्रको मर्यादामाथि प्रतिपक्षी दलबाट ठुलो प्रहार भएको बताए।
सांसद निरु देवी पालले सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्न खोज्दा सदनमा अवरोध हुनु गलत भएको भन्दै आईन्दा यस्तो नदोहोर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने संसद विपक्षीको भएको भन्दै विपक्षी दलका नेतालाई बोल्न समय नदिएर संसदीय गरिमा र मर्यादा उलंघन गरिएको दाबी गरे।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले विवादास्पद विधेयक फिर्ता नलिए सरकार समस्यामा पर्ने चेतावनी दिइन्। बालुवाटरको कुर्सी हल्लिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको भन्दै उनले विवादास्पद अन्य विधेयक फिर्ता नलिए सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिने चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेको मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्छु। अन्यथा अब बालुवाटारको कुर्सी होइन सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिन सक्छ।’
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले प्रधानमन्त्रीले नबोलि विपक्षीले बोल्न हुँदैन भन्ने सत्तापक्षका सांसदहरुले लोकतन्त्र पनि हामीहरुले ल्याएका हाैँ भन्न बेर नलाग्ने भन्दै कटाक्ष गरिन्। उनले संसदमा पेस भईसकेको विधेयक संसद बाहिरबाट फिर्ता लिने काम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले भारतबाट आउने मालवहाक गाडीहरुलाई चेकजाँच नगर्नु भनेर गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै ‘गृहमन्त्री भारतको हो कि नेपालको?’ भनी प्रश्न गरिन्।
सांसद तेजुलाल चौधरीले सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘१६ महिने सरकारको उपलब्धि लोकसेवा बन्द, वाक स्वतन्त्रता बन्द, प्रेस स्वतन्त्रता बन्द, धर्म र संस्कृति बन्द, गुठी बन्द, मानवअधिकार बन्द, सुँघ्न नसक्ने छिः भ्रष्टाचारको गन्ध। भुत्ते कुकर भुक्थ्यो। बलात्कार लुकायो। हत्या लुकायो। सुन तस्कर लुकायो। वाईडवडी लुकायो। सिण्डिकेट लुकायो। एनसेल लुकायो। भू–माफिया लुकायो। आँखा च्यातेर हेर शान्ति सुरक्षा खुल्यो कसेर? दुई तिहाईको सरकार जताततै डर र त्रास। भाँडभैलो र हाहाकार। मुल्यवृद्धि र महंगी। जनतालाई करै कर। पाईलैपिच्छे करै कर। जनवादी सरकार भ्रष्टाचारको लाचार।’
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सुन्य समयमा बोलेका कुरालाई सरकारले महत्व नदिएको भन्दै संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्ने सरकारलाई संसदका सबै नियम र प्रणालीको पालना पनि गर्न ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद डिला संग्रौला पन्तले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण उपलब्धिमुलक नभएको भन्दै भ्रमणको प्रगतीबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरिन्।
सांसद देव प्रसाद तिमिल्सिना ले काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा ८ महिना यता एमआरआई मेसिन विग्रिएकाले विरामी मर्मामा परेको भन्दै तुरुन्तै मेसिन बनाएर सेवा सुचारु गराउन सम्बन्धीत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद देवेन्द्र राज कँडेलले प्रधानमन्त्रीले गुठी विधेयक फिर्ताका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ती जनाए।
शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले आ आफ्नो क्षेत्रगत र समसामयिक विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद नमिता कुमारी चौधरीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान अनुसार समावेशी समानुपातिक नभएकाले रद्द गर्न माग गरिन्।
सांसद नागेन्द्र कुमारले भारतको सिमा जोडिएका जिल्लाहरुमा लागु औषध प्रयोगकर्ता युवाहरुको संख्या बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद पद्म नारायण चौधरीले सिरहा जिल्लामा खानेपानीको समस्या भएको भन्दै अबिलम्ब सम्बोधन गर्न माग गरे। सुन्य समयमा बोलेका विषयलाई सरकारले महत्वका साथ लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। मंगलबार संसदमा उत्पन्न स्थितिमा व्यवस्थापकिय कमजोरी देखिएको भन्दै उनले त्यस तर्फ सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद प्रमिला राईले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तथा अन्य विवादास्पद विधेयकका बारेमा चौतर्फी विरोध भईरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद प्रेम सुवालले गुठी विधेयकलाई संसोधन सहित पारित गर्न तर्फ पहल नगरि फिर्ता लिने सरकारको निर्णय र संसदको सम्बोधनबाट पछि हटेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको धारणा राखे।
प्रतिक्रिया