दिनेलाई बेवास्ता, नदिनेसँग हारगुहार गर्दा खोपमा ढिलाइ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ मा अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको खोप उपलब्ध गराइदिन बेलायती राजदूत निकोला पोलिटसँग आग्रह गरेका थिए। 

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटलगत्तै राजदूत पोलिटले नेपाललाई सीधै खोप उपलब्ध गराउन नसक्ने संकेत गरेकी थिइन्। ट्विटरमा उनले नेपालमा कोभ्याक्समार्फत खोप ल्याउन बेलायतले प्रयास गर्ने बताएकी थिइन्। 

त्यसको १० दिनपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः खोपका लागि आग्रह गर्दै बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्र लेखिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ १६ गते नेपाली दूतावासमार्फत बेलायती महारानीलाई लेखेको पत्रमा खोप खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको थियो।

गत महिना प्रधानमन्त्री ओलीले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि बेलायतसँग परम्परागत सम्बन्ध भएकाले खोप पाउनेमा आफू आशावादी रहेको जनाएका थिए। त्यसअघि बेलायतकै पत्रिका द गार्जियनमा लेख लेख्दै कोभिड नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्न ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग याचना गरेका थिए। 

तर, बेलायतले खोप दिनु त परै जाओस्, राष्ट्रपति भण्डारीको पत्रको जवाफ समेत दिएन। 

बेलायत मात्र होइन, राष्ट्रपति भण्डारीले खोप उत्पादन गर्ने अन्य देशका राष्ट्रप्रमुखहरुलाई पनि पत्र लेखेकी थिइन्। भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई पनि उनले पत्र पठाएकी थिइन्। 

सरकारी तवरबाट मात्र होइन, नागरिकहरुले समेत यिनै मुलुकसामु नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। वैशाख अन्त्यतिर नेपालमा संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा खोप उपलब्ध गराउन नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली र अमेरिकी नागरिकहरुले याचना गरेका थिए। जसमा थुप्रै गिनेचुनेका नेपाली नागरिकले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरुको सहभागितामा गठित कोभिड अलायन्स फर नेपालले पनि खोपका लागि लबिङ गरिरहेको छ। त्यसबाहेक नेपाललाई माया गर्ने हङकङका पूर्वगोर्खादेखि अन्य मुलुकका सांसदहरुले समेत खोपका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। 

तर, चीनबाहेक नेपालले सीधा खोप किन्न चाहेको कुनै पनि मुलुकले हालसम्म सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छैन। 

राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग जेठ १२ गते टेलिफोन संवाद गरेकी थिइन्। त्यसबेला राष्ट्रपति सीले नेपाललाई १० लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

गत शुक्रबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चीनको सिनोफार्मबाट खोप किन्ने सम्झौता भएको जनाएको छ। चिनियाँ कम्पनीसँग ‘ननडिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ गरेर खोपको मूल्य गोप्य राखिएको छ। चीनबाट ४० लाख डोज खोप आउने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

सरकारले खोप दिनसक्ने मुलुकलाई बेवास्ता गरेको तर, नदिने मुलुकसामु बढी हारगुहार गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुको भनाइ छ। नेपाल परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक डा. रुपक सापकोटाले सरकारले कुन मुलुक र कम्पनीले नेपाललाई खोप दिन सक्छ भनेर समयमै निर्क्यौल गर्न नसकेकाले खोप किन्ने प्रयास असफल भएको बताए।

‘संसारभर सबैका लागि खोप चाहिन्छ भन्ने भए पनि नेपालले कुन देश र कुन उत्पादक कम्पनीले खोप दिनसक्छ टुंगो गरेर त्यसका लागि गहन कुटनीतिक प्रयास गर्नु पर्थ्यो,’सापकोटा भन्छन्, ‘तर, त्यसो भएन। जसका कारण समयमा खोप आएन।’

रुस र चीनबाट पहिले प्रस्ताव आउँदा बेवास्ता गरेको नेपालले दोस्रो चरणको कोरोना महामारी सुरु भएपछि बल्ल खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। खरिद गर्दा पनि सरकारको प्राथमिकतामा पहिलेदेखि चीन होइन, भारत र पश्चिमा मुलुक थिए।

राष्ट्रपति भण्डारीले चिनियाँ समकक्षीसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभन्दा एक दिनअघि मात्रै भारतका राष्ट्रपति कोविन्दलाई पत्र लेख्दै खोप खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिको सो कदमले नेपाल चीनसँग नभई भारतसँग खोप किन्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको थियो। जबकि भारतले संक्रमण बढेपछि खोप निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति असफल
चीनबाट खोप आउने भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सुरु गरेको विवादित ‘खोप कूटनीति’ भने नराम्ररी असफल भएको विज्ञहरुको भनाइ छ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा वैदेशिक मामिलाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्टले राष्ट्रपति भण्डारीको कदम गलत भएकाले नतिजा पनि गलत नै आएको टिप्पणी गरे। 

‘राष्ट्रपतिले यो कदम चाल्नु नै हुन्थेन। गलत काम गरेपछि त्यसको परिणाम राम्रो र सन्तोषजनक कसरी आउँछ?’ भट्टले भने, ‘राष्ट्रपतिवरिपरि बस्नेहरुले दिएको सल्लाहबाट हौसिएर पत्र लेख्नुभएको थियो। तर, त्यसको परिणाम जस्तो आयो, त्यसले राम्रो सन्देश दिएन।’

संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर अन्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुखलाई पत्र लेखेको भन्दै अन्य राजनीतिक दलले विरोध गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीको काम राष्ट्रपतिले गर्दा असफलता हात लागेको उपनिर्देशक सापकोटा बताउँछन्।

‘नेपालको संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको भन्दै केही प्रश्नहरु उठेका छन्। राष्ट्रपतिको तहबाट त्यस प्रकारको कदम चाल्न आवश्यक थियो कि थिएन भनेर विवाद छ। धेरैको तर्क के छ भने यसप्रकारको कूटनीतिक प्रयत्न सरकार प्रमुखले नै गर्नुपर्थ्यो,’ सापकोटाले भने, ‘यो राम्रोसँग सोचविचार गरेर चालिएको कदम थिएन। त्यसैले सफल हुनसकेन।’

उनले राष्ट्रपतिको खोप कूटनीतिले संवैधानिक समस्या निम्त्याउनसक्ने जोखिमप्रति सचेत गराए।

‘संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा र मन्त्रिपरिषदलाई नै जवाफदेही बनाएर काम गर्ने हो। खोपका लागि पत्राचार गर्दा मन्त्रिपरिषदले त्यस प्रकारको निर्णय गरेको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘एकै दलको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुँदा ठिक छ। फरक राजनीतिक दलको पृष्टभूमिबाट आएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको भए त्यसले ठूलो संवैधानिक बहस ल्याउने अवस्था थियो।’ 

बेलायतका लागि पूर्वराजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेले पनि राष्ट्रपतिको खोप कूटनीति किन असफल भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिले पत्र लेखेको लामो समयसम्म पनि खोप नआउँदा किन आएन भनेर त्यस विषयको समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने। 

उनले संकटको समयमा कसले पत्र लेख्यो भन्दा पनि आयो कि आएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए।

‘राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयबाट इनिसिएटिभ लिएर केही गरिहाल्यो भने संवैधानिक विषयलाई उठाएर टिकाटिप्पणी गर्न जरुरी छैन,’ चालिसेले भने, ‘देश ठूलो संकटमा छ। राष्ट्रपतिको प्रयासबाट केही आउँथ्यो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो। तर, किन आएन भनेर खोज्नुपर्छ।’ 

‘खोपको विषयमा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको हो,’ चालिसेले थपे, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय, विदेशमा रहेका नेपाली दूतावास, नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासहरुको संयन्त्रको प्रयोग गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो पहल गरेको देखिएन।’

पूर्वसांसद भट्टले भने खोपका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै पहल हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रपतिले धेरै चासो लागेको भए प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो,’ भट्टले भने, ‘त्योभन्दा बाहिर गएपछि त विवादमा परिहालिन्छ नि!’

कठिन छ खोप आउन
जेठ १४ गते नेपाल स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १० दिनभित्र खोप खरिदमा ब्रेक थ्रु हुने दाबी गरेका थिए। 

‘कोरोनाविरुद्धका खोपहरू क्लिनिकल ट्रायलका क्रममा रहँदै खोप उत्पादन गर्ने देश र कम्पनीलाई नेपालले गरेको पत्राचारको प्रत्युत्तर सकारात्मक आएको छ,’ ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘अहिले चीन, रुस, अमेरिका र बेलायतलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ। चीन र अमेरिकासँग खोप खरिदका बारेमा बढी केन्द्रित भएर अघि बढिरहेकाले आगामी दस दिनभित्र खोपको ब्रेक थ्रु हुन्छ।’  

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उधृत गर्दै सीसीएमसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालानन्द शर्माले पनि नेपालमा चीनबाट जुन महिनाभित्र २० लाख डोज खोप आउने बताएका थिए। 

ज्ञवाली र शर्मा दुवैले भनेको समयसीमा नाघिसकेको छ। चीनसँग निकै लामो रस्सीकस्सीपछि शुक्रबार बल्ल ४० लाख डोज खोप किन्ने विषयमा सहमति भएको छ।

सरकारले खोप खरिदमा गरेको ढिलासुस्तीका कारण कात्तिक र मंसिरमा घोषणा गरिएको चुनावअघि सबैलाई खोप लगाइसक्ने सरकारी दाबी पनि यसअघिका अन्य दाबीजस्तै झुटा ठहरिने देखिएको छ। 

नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेकोमध्ये १० लाख डोज खोप प्राप्त गर्न सकेको छैन। अग्रिम भुक्तानी गरिएको २० लाख डोजमध्ये १० लाख डोज मात्रै नेपालले पाएको छ। 

११ लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको भारतले आफ्ना नागरिकलाई पूर्ण रुपमा खोप लगाएपछि मात्रै निर्यात गर्ने जनाएको छ। त्यसैले तत्कालै नेपालले आवश्यक मात्रामा खोप पाउने सम्भावना एकदमै न्यून छ। 

अर्कोतर्फ खोपको अपेक्षा गरिएको अमेरिकाबाट कति खोप आउँछ भन्ने निश्चित भएको छैन। जेठ २० गते अमेरिकाले २ करोड ५० लाख डोज खोप वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाले पहिलो चरणमा एसियाली मुलुकका लागि ७० लाख डोज खोप छुट्याइएको छ। जसमा नेपाल, भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाइल्यान्डसहित १६ मुलुक छन्।

डेनमार्कले सहयोग गर्ने आश्वासनबाट हौसिएका सरकारी अधिकारीहरुले अस्ट्राजेनेकाको १५ लाख डोज खोप आउने भयो भनेर जानकारी गराएका थिए। तर, पछि स्वास्थ्य मन्त्रालय र डेनमार्कको विदेश मन्त्रालयले समेत यसको खण्डन गरेका थिए। डेनमार्कले भुटानलाई भने डेनिस डेभेलपमेन्ट कोअपरेसन (डानिडा)मार्फत २ लाख ५० हजार डोज खोप उपलब्ध गराएको छ। 

हालै स्वास्थ्य मन्त्रालका अधिकारीहरुले कोभ्याक्समार्फत १५ लाख डोज जोनसन एन्ड जोनसनको खोप आउने टुंगो लागेको बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन, युरोपेली आयोग तथा फ्रान्सले खोपमा सबै मुलुकको पहुँच पुगोस् भनेर गत वर्ष सुरु गरेको पहल हो कोभ्याक्स। यसले संसारका विकासोन्मुख देशका २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। 

तर, नेपालले अहिलेसम्म कोभ्याक्समार्फत ३ लाख ४८ हजार डोज मात्रै खोप पाएको छ। विश्वमा हालसम्म उत्पादन भएका करिब ८० प्रतिशत खोप १० सम्पन्न मुलुकमा गएको छ।

२०७७ माघ १४ गते नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको थियो। भारतले अनुदानमा दिएको खोप लगाउन सुरु गर्दा थुप्रै पश्चिमा मुलुकले खोप अभियान सुरु गरेका थिएनन्। 

गत मंसिरको दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृंगलाले नेपाल भारतको खोप कूटनीतिको प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गरेका थिए। 

तर, नेपालमा दोस्रो लहर जति उत्कर्षमा पुग्दा पनि नेपालले खोप खरिदको ठोस प्रयास गर्न सकेन।

द ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज (जीआईआईएस)का अध्येता डा. सुरज भट्टराईले जीटुजी मार्फत खोप किन्ने र कोभ्याक्समार्फत लिने दुवैतर्फ नेपालको कूटनीतिक प्रयास कमजोर रहेको बताए। 

‘दुई देशबीच हुने सम्झौतामार्फत आउने र कोभ्याक्समार्फत ल्याउने दुवै पक्षमा असफल नै देखियो। समयमा ल्याउन नसक्नु पनि असफलता हो,’ भट्टराईले भने, ‘कोभ्याक्समा कतिपय देशले पहल गरेर ठूलो परिमाणमा पाएका छन्। खोप दाता देशहरुले कुन देशलाई दिने भनेर एयरमार्क गरे। तर हामी कसैको पनि एयरमार्कमा पर्न सकेनौँ।’ 

नेपालले खोप दाता मुलुकलाई आफ्नो कुरा बुझाउन नसकेको उनको भनाइ छ।

‘थाइल्यान्डले जापानबाट प्राप्त गर्‍यो, नेपालले सकेन। भुटानले डेनमार्कबाट पायो हामीले पाएनौँ। पैसा हालेपछि किन्न पाइहालिन्छ नि भन्ने सोचियो तर यो संकटको समय हो भनेर ध्यान दिइएन,’ भट्टराईले भने, ‘नेपालले आफ्नो संवेदनशीलतालाई बुझाउन सकेन। धेरै पहल गरेपछि मात्रै केही आउने अवस्था हो।’

उपनिर्देशक सापकोटाले खोप रणनीतिक महत्वको वस्तु बनेकाले पनि सहज उपलब्ध नभएको बताए। 

‘हामीले आग्रह गर्दैमा खोपमा आउँछ भन्ने छैन। कोभिड खोप सार्वजनिक हितको वस्तु मात्रै भएन। शक्ति राष्ट्रहरुका लागि आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने माध्यम पनि बन्यो,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसैगरी खोप उत्पादन गर्ने देशहरुले आफ्नो नागरिकलाई पहिले पूर्ण रुपमा खोप लगाउने नीति लिएको कारण नेपालले आफ्नो नागरिकलाई पूर्ण रुपमा खोप लगाउन लामो समय लाग्नसक्ने देखिन्छ।’ 

यो पनिः चीनबाट ल्याइयो ८ लाख डोज खोप