रूपा सुनारलाई न्याय र शिक्षामन्त्रीको बर्खास्तगी माग गर्दै ७७ वटै जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

विषय: रूपा सुनारलगायत देशभरि दलितमाथि घटेका छुवाछूतका घटनामा न्यायका लागि ज्ञापनपत्र। 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सदियौंदेखि नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमासमेत आफ्नो मानव मर्यादा अर्थात् मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि देशव्यापी रूपमा संघर्षरत छ। दलित समुदायका लागि नेपालको संविधानको प्रस्तावना, दुई दुईवटा मौलिक हक तथा अन्य संवैधानिक हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि दलितहरूले हरेक पाइला पाइलामा विभेदको सामना गर्नुपरेको छ। राज्यका तर्फबाट दलितहरूले न्याय पाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि उल्टै दलितहरूमाथि नै थप पीडा दिने काम भइरहेका दर्जनौं उदाहरण दिन सकिन्छ। 

हालै मुलुकको राजधानीमा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि कोठाभाडा प्रकरणमा भएको घटनासँग जोडेर उनको नाममा र समग्र दलित समुदायका नाममा सार्वजनिक रूपमा तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वयं नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमेत दलितहरूमाथि उत्पीडन गरिरहेका छन्। 

यसै क्रममा २०७८ असार १ गते घटेको घटनाका विरुद्ध रूपा सुनार प्रचलित कानुनअनुसार २०७८ असार ३ गते महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारमा न्यायका लागि निवेदनका आधारमा घरबेटी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा भएका बेला मिति २०७८ असार ९ गते नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै दलबलका साथ आफ्नै सरकारी झण्डावाल गाडीमा अभियुक्तलाई छुटाएर घरसम्म पुरयाई मतियार बन्दै फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई ठाडो चुनौती दिएको मात्र होइन, गम्भीर आपराधिक कार्य गरेका छन्। 

यस घटनाले नेपालको सिंगो दलित मुक्ति आन्दोलन आक्रोशित छ भने दलित समुदायको गम्भीर अवहेलना भएको ठहरका साथ सम्माननीय प्रधानमंत्रीज्यू समक्ष निम्न लिखित मागसहित यो ज्ञापनपत्र पेस गरेका छौं। नेपालको संविधान कार्यान्वयन तथा मानव अधिकार र सामाजिक न्यासँग सम्बन्धित यी मागहरू वेवास्ता गरिए हामी थप आन्दोलनमा जाने यसै ज्ञापनपत्रमार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं। 

हाम्रा मागहरू : 

१‍. जातीय छुवाछूत र विभेदजस्तो अमानवीय घटनामा सरकारको बहालवाला मन्त्री राजनीतिक शक्तिको आडमा आफ्नो पदको अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुनौती दिएर आम दलित समुदायको मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र स्वाभिमानमाथि आँच आउने गम्भीर अपराध गरेको हुनाले शिक्षा, विज्ञाान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न जोडदार माग गर्दछौं। 

२. काठमाडौं बबरमहलस्थित घरबेटी सरस्वती प्रधानविरुद्ध सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार दिएको जाहेरी दिएका आधारमा प्रहरीले सरस्वती प्रधान हिरासतमा भएकै बेला मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मतियार भई राज्य शक्तिको आडमा हिरासतबाट मुक्त गरी लिएकाले रूपा सुनारलाई हाकाहाकी रूपमा आरम्भमा कोठा दिन सहमत हुने तर दलित भन्ने थाह पाउनासाथ कोठा दिन नसक्ने भन्दै जातीय छुवाछूत गर्ने निज सरस्वती प्रधानलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न जोृडदार माग गर्दछौं। साथै निज रूपा सुनारको सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मामा लिन जोडदार माग गर्दछौं। 

३. सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष कार्गेल लामाको नेतृत्वमा हाम्रो संगठनका केन्द्रीय कमिटी सदस्य कमरेड सुभाष सुन्दासमाथि भएको कुटपिट र गाली बेइज्जती, भोजपुरका संगम ठटालको हत्यापछि स्थानीय प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको, मोरङको कानेपोखरी ५ चिसाङकी शोमा दर्जीमाथिको भेदभाव, ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नंं. ३ मा अन्तरजातीय विवाह गरेका छोराहरूलाई आफ्नो बुवाको निधनमा शव छुन र क्रियाक्रम गर्न नदिएको घटना, रौतहटमा चिठ्ठी आदानप्रदान गरेको निहुँमा दलित यूवामाथि गरिएको कुटपिट र सर्लाहीको अन्तरजातीय विवाह काण्डलगायत देशका विभिन्न भागमा दलितहरूमाथि जातीय छुवाछूुत र भेदभावका नाममा घटाइएका जघन्य हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा कुटपिटका घटनाहरूमा राज्यका तर्फबाट न्याय पाउनुपर्नेमा उल्टै न्यायका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले तत्काल यसखाले घटनामाथि सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछ।  

४. गत वर्ष रुकुम पश्चिमको नवराज विकलगायतका ६ जनाको हत्या हुने गरी भएको नरसंंहार, मधेसमा २२ जना दलित यूवामाथिको श्रृखलाबद्ध भएका हत्या र देशका विभिन्न भागमा घटेका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका घटनाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दलित समुदायको राजनीतिक, आथिृक र सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणको गुरुयोजना निर्माण गरी तत्काल लागू गर्न जोडदार माग गर्दछौं। 

५. नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन कानुन तथा नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानून निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
..............................
  गणेश तिरुवा 
 केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सचिव    
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
जिल्ला कमिटी, काठमाडौं। 

यी पनि :

–प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको प्रश्नः छुवाछूतका आरोपितलाई छुटाउने शिक्षामन्त्री अझै किन कायम?

–प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा शिक्षामन्त्रीको बचाउ, रूपा सुनारको आलोचना

–रूपा सुनारविरुद्ध भ्रम फैलाउने ६ अनलाइन बन्द गराउन पत्राचार

–यस्तो संवाद भएको रहेछ, रूपा सुनार र घरबेटी सरस्वती प्रधानबीच (जस्ताको तस्तै)

–रूपा सुनारको नाममा सामाजिक सञ्जालमा दलितलाई दुत्कार्ने को हुन्?

–विप्लवनिकट युवा संगठनले भन्योः रूपा सुनारलाई जातीय भेदभाव गर्ने घरबेटीलाई कारबाही हुनुपर्छ

–आफूविरुद्ध अफवाह फैलाउने ९ अनलाइनविरुद्ध रूपा सुनारले दिइन् उजुरी