खतरनाक छ चीनबारे वासिङ्टनको मतैक्य

अमेरिकाले आज जलवायु परिवर्तन, महामारी, आणविक निशस्त्रीकरण, भयंकर आर्थिक असमानता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, सर्वसत्तावादजस्ता अभूतपूर्व चुनौती सामना गरिरहेको छ। यी विश्वको साझा चुनौती हुन्। कुनै पनि मुलुकले एक्लै यी चुनौती समाधान गर्न सक्दैनन्। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक पर्छ। झन् विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक चीनसँग सहकार्य जरुरी छ।

तर, अहिले आर्थिक तथा सैन्य मामिलामा अमेरिकाको उपलब्धि चीनको हार र चीनको उपलब्धि अमेरिकाको हार हो भनेर वासिङ्टनमा एकमत कायम गरिँदैछ। यस्तो आम सहमति दुखदायी र खतरनाक दुवै छ। यस्तो दृष्टिकोणले दुई मुलुकबीचको सहकार्यलाई कठिन बनाउनेछ। जुन सहकार्य विश्वका लागि अत्यन्त आवश्यक छ।

चीनका विषयमा वासिङ्टनको आम धारणा कति चाँडो बदलिएको छ, त्यो उल्लेखनीय छ। मात्र दुई दशकअघि सेप्टेम्बर २००० मा चीनलाई ‘पर्मानेन्ट नर्मल ट्रेड रिलेसन्स’ (पीएनटीआर) को हैसियत दिने विषयलाई अमेरिकाको कर्पोरेट जगत र दुवै पार्टीका नेतृत्वले बलियो समर्थन दिएका थिए। त्यसबेला अमेरिकाको च्याम्बर्स अफ कमर्स, उत्पादक संघ, कर्पोरेट मिडिया र वासिङ्टनका संस्थापन पक्षका हरेक विदेश नीति विज्ञले चीनको बढ्दो बजारमा अमेरिकी कम्पनीलाई पहुँच दिन पीएनटीआर नदिई नहुने बताएका थिए। चीनको आर्थिक उदारीकरणले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विषयमा बेइजिङको सरकारलाई उदार बनाउने उनीहरुको दाबी थियो।

यो दृष्टिकोणलाई अचुक रुपमा सही मानिएको थियो। मध्यपन्थी ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका अर्थशास्त्री निकोलस लार्डीले सन् २००० मा भनेका थिए– ‘चीनको नेतृत्वले आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मागबमोजिम ठूलो आर्थिक र राजनीतिक जोखिम मोलिरहेको छ। त्यसलाई पीएनटीआरले अझ बढावा दिनेछ।’ अर्कोतिर पीएनटीआर नदिने हो भने विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा चीनले गरेका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरुबाट अमेरिकी कम्पनीहरुले फाइदा नपाउने उनको दाबी थियो।

त्यही समयमा कन्जरभेटिव संस्था अमेरिकन एन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका राजनीतिशास्त्री नर्मन अर्नस्टाइनले अझ स्पष्टसँग यसबारे लेखेका थिए। ‘चीनसँग अमेरिकाले व्यापार गर्नु राम्रो कुरा हो। अमेरिकाका लागि पनि र चीनमा स्वतन्त्रताको विस्तारका लागि पनि,’ उनको तर्क थियो, ‘यो कुरा स्पष्ट छ।’

तर, म यसमा स्पष्ट थिइनँ। त्यसैले नै मैले यो विनासकारी व्यापार सम्झौताको विरोध गरेँ। त्यतिबेला मलाई र कामदार वर्गका थुप्रै मानिसलाई के थाहा थियो भने अमेरिकी कम्पनीलाई चीन सर्न दिनु अनि सस्तो ज्यालामा त्यहाँका कामदारलाई काम गर्न दिनु भनेको उल्टो यात्रा हो। नतिजा, अमेरिकामा राम्रो तलब भएका रोजगारीमा कटौती र अमेरिकी कामदारका लागि कम ज्याला।

र, भयो पनि त्यही। त्यसपछिको दुई दशकमा करिब २० लाख अमेरिकी रोजगारी गुम्यो। ४० हजारभन्दा बढी कारखाना बन्द भए र अमेरिकी कामदारको ज्याला जहाँको तहीँ रोकियो। जबकि कर्पोरेसनहरुले अर्बौँ कुम्ल्याए, तिनका कार्यकारीहरु धनी भए। सन् २०१६ मा डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्नुको आंशिक कारण यो पनि थियो। उनले अमेरिकी व्यापार नीतिको विरोध गरे र विभाजनकारी लोकरिझ्याइँमार्फत् थुप्रै मतदाताले भोगिरहेको आर्थिक संघर्षको फाइदा उठाए।

अर्कोतिर भनिरहनु नपर्ला, चीनमा स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मानवअधिकार फस्टाएन। बरु, चीन अधिनायकवादतर्फ लम्किँदा ती अधिकार झनै नियन्त्रित भए। त्यसमाथि विश्वमञ्चमा चीन झनझन् आक्रामक बन्दै गएको छ।

वासिङ्टनको मतैक्य भने पहिलेको तुलनामा पुरै बदलिएको छ। पहिले चीनसँगको व्यापारप्रति आशावादी रहेको त्यो विश्वास अहिले धनी, बलियो र अधिनायकवादी चीनप्रति आक्रामक बनेको छ। जबकि चीनलाई यस्तो बनाउन त्यही व्यापारको पनि हात थियो।

फेबु्रअरी २०२० मा ब्रुकिङ्सका विश्लेषक ब्रुस जोन्सले लेखे– ‘विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, सबैभन्दा ठूलो उर्जा उपभोक्ता र रक्षा क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो बजेट खर्च गर्ने स्थानसम्म चीनको उदयले विश्वलाई अस्तव्यस्त तुल्याएको छ। महाशक्तिबीच हुने टक्करको समाना गर्नु अमेरिकी राज्य सञ्चालनको आगामी चुनौती हो।’

केही महिनाअघि मेरा कन्जरभेटिभ सहकर्मी सिनेटर टम कटनले चीनले उत्पन्न गरेको चुनौतीको तुलना सोभियत संघसँग गरेका छन्। ‘युरेसियामा प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहने र आफ्नो इच्छाअनुसार विश्व व्यवस्था बदल्न चाहने शक्तिशाली सर्वसत्तावादी दुश्मनसँग एक पटक फेरि अमेरिकाले टक्कर लिँदैछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘कम्युनिस्ट चीनले पैदा गरेको बढ्दो खतरालाई रोक्न सक्नेगरी आज अमेरिकाले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक, औद्योगिक र प्रविधीसम्बन्धी प्रयासलाई अद्यावधिक गर्न जरुरी छ।’ जसरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत संघसँग लड्न अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको ढाँचा बदलेको थियो।

गत महिना अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका एसिया नीतिसम्बन्धी उच्च अधिकारी कर्ट क्याम्पबेलले भनेका छन्, ‘चीनसँग संलग्नता भनिने गरेको अवधि समाप्त भएको छ। अबको बाटो प्रतिस्पर्धाले ओगट्नेछ।’

प्रचारमा विश्वास नगरौँ
२० वर्षअघि चीनका बारेमा अमेरिकाको आर्थिक र राजनीतिक संस्थापन गलत थियो। आज चीनप्रतिको आम धारणा बदलिएको छ। तर, त्यो अहिले पनि गलत नै छ। आज खुला व्यापारका फाइदाहरुको गुणगान गाउन छोडेर संस्थापन पक्ष चीनविरुद्ध नयाँ शीतयुद्धको झ्याली पिटिरहेको छ। संस्थापनले चीनलाई अमेरिकाको अस्तित्वका लागि खतराका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। राजनीतिकर्मी र हतियार उद्योगका प्रतिनिधिहरुले यसलाई रक्षा बजेट झनझन् बढाउने बहानाका रुपमा प्रयोग गरिरहेको हामी देख्छौँ।

मलाई लाग्छ– चीन अमेरिकाको लागि खतरा हो भन्ने अहिलेको यो नयाँ सहमतिलाई चुनौती दिनु महत्वपूर्ण छ। जसरी उतिबेला पुरानो सहमतिलाई चुनौती दिनु महत्वपूर्ण थियो। चीन सरकारका थुप्रै नीति र अभ्यासको म विरोधी हुँ, जसको विरोध सबै अमेरिकीले गर्नुपर्छ। प्रविधिको चोरी, कामदार र प्रेसको अधिकारको दमन, तिब्बत र हङकङमा भइरहेका दमन, ताइवानप्रति बेइजिङको धम्कीपूर्ण व्यवहार र उइगुरमाथिको अत्याचारी नीतिको विरोध गर्नुपर्छ। चीनको आक्रामक विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाप्रति पनि अमेरिकाले आँखा चिम्लिनु हुँदैन। अमेरिकाले यी विषयमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवादहरुमा चीनलाई दबाब दिनुपर्छ। यदि मानव अधिकारका विषयमा अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी र साझेदार मुलुकलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्‍याउने हो भने यो तरिका अझ बढी विश्वसनीय र प्रभावकारी बन्छ।

तर, हाम्रो विदेश नीतिलाई चीनसँगको विश्वव्यापी लडाइँका रुपमा संगठित गर्ने हो भने त्यसले चीनको व्यवहार सुधार्न सक्दैन। बरु त्यो राजनीतिक रुपले खतरनाक र रणनीतिक रुपले प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ।

चीनलाई टक्कर दिने हतारको तुलना भर्खरैको ‘आतंकवादविरुद्धको युद्ध’ सँग गर्न सकिन्छ। सेप्टेम्बर २००१ को आक्रमणलगत्तै अमेरिकी राजनीतिक संस्थापनले तुरुन्तै निष्कर्ष निकाल्यो– अब अमेरिकी विदेशनीतिको सम्पूर्ण ध्यान आतंकवादविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्छ। दुई दशक र ६ ट्रिलियन डलर खर्चेपछि के स्पष्ट भएको छ भने राष्ट्रिय एकतालाई अनेकौँ अन्त्यहीन युद्ध सुरु गर्न प्रयोग गरिएको रहेछ। जुन युद्ध मानवीय, आर्थिक र रणनीतिक हिसाबले अत्यन्त महंगो साबित भएको छ। त्यही युद्धले अमेरिकी राजनीतिमा जातिघृणा र धर्मान्धतालाई बढावा दियो। जसको मूल्य अमेरिकी मुस्लिम र अरब समुदायले चुकाउनु परिरहेको छ। आज पनि चीनलाई लिएर निरन्तर भयको माहौल सिर्जना गरिँदैछ। जसका कारण एसियाली समुदायविरुद्ध घृणाजन्य अपराधमा ह्वात्तै वृद्धि भएको छ।

अहिले अमेरिका पहिलेकोभन्दा निकै विभाजित स्थितिमा छ। तर, शत्रुता र भयका आधारमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने प्रयासको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पाठ बितेको दुई दशकको अनुभवबाट हामीले लिनै पर्छ।

अबको सही बाटो
राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले लोकतन्त्रका लागि प्रमुख खतरा अधिनायकवाद हो भनेर पहिचान गरेको छ। यो निष्कर्ष सही छ। तर, लोकतन्त्र र अधिनायकवादबीचको प्राथमिक द्वन्द्व मुलुकहरुबीच होइन, मुलुकहरुभित्र चलिरहेको छ। अमेरिकामा पनि यही स्थिति छ। र, यो लडाइँ लोकतन्त्रले जित्नु छ भने अधिनायकवादले भन्दा लोकतन्त्रले नागरिकलाई वास्तवमै गुणस्तरीय जीवन दिन सक्छ भनेर देखाउन सक्नुपर्छ।

त्यसैकारणले हामीले अमेरिकी लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न जरुरी छ। लामो समयदेखि बेवास्ता गरिएका कामदार वर्गका मानिसहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर सरकारमाथि जनताको विश्वास कायम गर्न जरुरी छ। हामीले राम्रो तलब भएको दसौँ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्छ। जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दै ढल्दो पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ। स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, न्याय, आप्रवासन र अरु थुप्रै क्षेत्रमा रहेको संकटलाई हामीले सम्बोधन गर्नै पर्छ। चीन वा अरु कसैसँग टक्कर लिनलाई मात्र होइन, अमेरिकी जनताको सेवाका लागि पनि हामीले यति गर्नैपर्छ।

अमेरिकी सरकारको प्रमुख चासो अमेरिकी जनताको सुरक्षा र समृद्धि नै हो। तर, हामीले आपसमा जेलिएको संसारमा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो सुरक्षा र समृद्धि विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहेका मानिससँग पनि जोडिएको छ। त्यसैले हामीले विश्वका जनताको जीवनस्तर उकास्न अरु सम्पन्न मुलुकहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। त्यस्तै, यो कुरुप आर्थिक असमानातलाई पनि कम गर्नुपर्छ, जसको उपयोग गरेर अधिनायकवादी शक्तिहरुले राजनीतिक सत्ता हात पार्छन् र लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँछन्।

बाइडेन प्रशासनले विश्वव्यापी न्यूनतम कर्पोरेट करको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो एउटा गतिलो सुरुवात हो। तर, हामीले योभन्दा गतिलो कुराबारे सोच्न जरुरी छ– विश्वव्यापी न्यूनतम ज्याला। जसले विश्वभर कामदारहरुको अधिकारलाई बलियो बनाउनेछ र करोडौँ मानिसलाई सन्तोषजनक र प्रतिष्ठापूर्ण जीवन दिनेछ। सँगसँगै यसले अभावग्रस्त जनसंख्यालाई शोषण गर्ने कर्पोरेसनहरुको क्षमता कटौती गर्नेछ। गरिब मुलुकहरुलाई जीवनस्तर उकास्न र विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरुलाई समाहित गर्न अमेरिका र अन्य सम्पन्न मुलुकले दीगो विकासका क्षेत्रमा लगानी उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्नुपर्छ।

अमेरिकी जनता फस्टाउने हो भने विश्वका अरु मानिसहरुले अमेरिका हाम्रो सहयोगी हो र अमेरिकाको सफलता हाम्रो पनि सफलता हो भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। तसर्थ कोभ्याक्सलाई ४ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने र गरिब मुलुकले पनि खोप उत्पादन गर्न सक्नेगरी बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार हटाउने बाइडेनको कदम उचित छ।

विश्वलाई खोप उपलब्ध गराएकोमा चीन जसको भागीदार छ। तर, अमेरिकाले त्योभन्दा बढी गर्न सक्छ। विश्वभरका मानिसहरुले अमेरिकी झण्डा जीवन बचाउने सहयोग सामग्रीमा देख्दा राम्रो हुन्छ, नकि ड्रोन र बममा।

कामदार वर्गको वास्तविक सुरक्षा र समृद्धिका लागि अमेरिका र चीन दुवै मुलुकमा उस्तै कदम चाल्न जरुरी छ। त्यसका लागि समतामूलक विश्व व्यवस्था बनाउनुपर्छ, जसले कर्पोरेट लोभ र सैन्यवादलाई होइन मानवीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन्छ। अमेरिकामा करदाताको अबौँ डलर कर्पोरेसन र रक्षा मन्त्रालयलाई सुम्पिने अनि धर्मान्धता र कट्टरता फैलाउने कामले यी लक्ष्य पुरा हुँदैनन्।

चीनले गरेको दमन, मानव अधिकारको बेवास्ता र उसको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षालाई अमेरिकीहरुले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। म केमा दृढ विश्वस्त छु भने अमेरिका, चीनसहित विश्वका सबै मानिसको अधिकारको सम्मान र इज्जत बलियो हुनु अमेरिकी जनताको हितमा छ। तर, मलाई के डर छ भने चीनसँग टक्कर लिन दुवै पार्टीले गरिरहेको प्रयासले यी लक्ष्यलाई पछाडि धकेल्छ र दुवै मुलुकका अधिनायकवादी, अन्धराष्ट्रवादीहरुलाई थप शक्तिशाली तुल्याउँछ। यसले दुई मुलुकको साझा हितका विषयबाट पनि ध्यान हटाउँछ। दुवै मुलुकका लागि अस्तित्वमाथिकै वास्तविक खतरा भनेको जलावायु परिवर्तन, महामारी र आणविक युद्धको जोखिम हुन्।

चीनसँग दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने सम्बन्ध विकास गर्नु सजिलो छैन। तर, नयाँ शीतयुद्ध सुरु गर्नेभन्दा अलिक राम्रो काम हामी गर्न सक्छौँ।

(फरेन अफेयर्सबाट। डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धी रहिसकेका बर्नी स्यान्डर्स अमेरिकी सिनेटर हुन्)