प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगरी कुन मुखले प्रतिनिधिसभामा जाने?

केपी ओली पूर्णतः रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभएको छ। एकपछि अर्को प्रयत्न गर्दा पनि उहाँको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी छ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका लागि उहाँले राष्ट्रपति, पार्टीदेखि संसद्सम्मलाई शिकार बनाउनुभएको छ।

संविधानसभाबाट बनेको संविधानको हुर्मत लिँदै मुलुकलाई अधिनायकवादी बाटोमा हिँडाएर भए पनि सत्तामा बसिरहने सोचका कारण मुलुकमा संकट खडा भएको छ। संविधान बनेको पाँचै बर्षमा यसलाई निस्तेज पार्ने, संशोधननको प्रक्रियामा प्रवेशै नगरी यसमाथि व्यावहारिक रुपमा संशोधन गरिदिने र मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने उहाँको प्रयास असफल सावित भइसक्दा पनि त्यसलाई स्वीकार र आत्मसात गर्न उहाँ तयार देखिनुभएको छैन। संविधानलाई नै घाइते बनाउने गरी चालिएको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर ऐतिहासिक फैसला गर्दा पनि उहाँले भनिरहनुभएको छ, ‘मेरा लागि यो सामान्य कुरा हो।’ यसबाट के देखिन्छ भने आफ्नो कदम असंवैधानिक सावित भइसक्दा समेत उहाँमा कुनै ग्लानी छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेपछि धेरैको अनुमान थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिनुहुनेछ। मुलुकको प्रधानमन्त्रीले संविधान उल्लंघन गरेको प्रमाणित भइसकेपछि पदमा बसिरहनु होला भन्ने सामान्यतः कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। तर, राजनीतिमा लाज–घिन केही पनि हुन्न भन्ने कुरा चरितार्थ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि नेपालको लोकतन्त्र माथि एउटा अनैतिक धब्बा लगाउनुभएको छ। आफूले हत्या प्रयास गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले कुन मुखले जाने होला भन्ने सामान्य पनि हेक्का नराखेर उल्टै उहाँ र उहाँ निकट व्यक्तिहरुबाट अविश्वास प्रस्ताव आएमा ‘डटेर सामना गर्ने’ हुँकार व्यक्त भइरहेको छ।

पक्कै पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छैन। तर, फैसला अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ, त्यो कुरा भनिरहनै पर्ने छैन।

आजको अवस्थामा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तीनवटा लडाइँ एकसाथ हार्नुभएको छः

पहिलो, संवैधानिक रुपमा ओली नराम्ररी पराजित हुनुभएको छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री नै संविधान उल्लंघन गर्ने मुख्य पात्रका रुपमा खडा हुनु सामान्य कुरा होइन। नेपालको संविधानमा हुँदै नभएको काल्पनिक प्रावधान उल्लेख गर्दै उहाँले सिफरिश गरेको प्रतिनिधिभसा विघटनलाई अदालतले सदर गर्न सक्ने प्रश्नै थिएन। सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरुका निम्छरा तर्क सुन्दा जोसुकैले पनि अनुमान गर्न सकिहाल्थ्यो, प्रधानमन्त्री कति कमजोर आधारमा उभिनुभएको रहेछ र उहाँले कति हचुवाका भरमा कदम चाल्नुभएको रहेछ ! सर्वोच्च अदालतले त्यही आम बुझाइलाई सदर गरेको छ र लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षा गरेको छ। मैले गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने ओलीको अहंकारी, अधिनायकवादी र निरंकुश आकांक्षामा नराम्ररी लगाम लगाएको छ।

दोस्रो, राजनीतिक रुपमा पनि ओली पराजित हुनुभएको छ। जतिबेला पनि मसँग ६४ प्रतिशत जनमत छ भनेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री ओली अहिले एउटा गुटको नेताका रुपमा सीमित हुनुभएको छ र प्रतिनिधिसभामा एक तिहाईभन्दा तल झर्नुभएको छ। राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग सरकारमा बस्ने आधार नै छैन। किनभने, सत्तारुढ पार्टीका बहुमत सांसदले उहाँविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गरिसकेको अवस्थामा उहाँ स्वतः अल्पमतमा पर्नुभएको छ। प्राविधिक रुपमा परीक्षण हुन बाँकी नै छ भन्नेबाहेक सरकारमा बस्नका लागि बहुमत छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। लोकतन्त्रमा शासन गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेको बहुमत गुमाइसक्दा सत्तामा बस्ने अधिकार हुँदैन।

तेस्रो, नैतिक रुपमा पनि ओलीको पराजय सावित भएको छ। एकातिर ६४ प्रतिशत जनमत आफूसँग भएको दावी गर्ने अनि अर्कातिर त्यही जनमतलाई विघटन गर्न सिफारिश गर्ने कदमले ओलीको विरोधाभाषपूर्ण मनस्थिति सार्वजनिक गर्दछ। आफूले चालेको कदम असफल भइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गरेर भए पनि बचेखुचेको लाज बचाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोकले के भन्ला भन्ने सामान्य डर पनि छैन। एक लज्जा परित्यज्यम् भन्ने संस्कृतको भनाइ उहाँका हकमा लागू भएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली फेरि पनि कानुनी छिद्रहरुमा फस्नुभएको छ। सिंगो राजनीतिक लडाइँ हारिसकेपछि कानुनको कुन छिद्रमा के छ भनेर खोज्नु निरिहताबाहेक केही होइन। आफ्ना विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव आएमा डटेर सामना गर्ने भन्ने उहाँको भनाइमा किन कुनै तुक छैन भने प्रस्ताव आएमा सामना नगरी अरु उपाय के छ र? ०७३ सालमा सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि उहाँले अविश्वास प्रस्तावको डटेर सामना गरिन्छ भन्ने गर्नुभएको थियो। पछि अविश्वास प्रस्ताव तय भएर छलफल समेत सकिएर मतदान हुनुभन्दा अगाडि प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै घुँडा टेक्नुपरेको तथ्य स्मरण गर्दा हुन्छ।

ओलीले बेलाबेलामा लिने अडानहरु समयक्रममा उनकै लागि घातक सावित हुँदै आएका छन्। यसका लागि धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन, उहाँको अघिल्लो पटकको सरकार पतन हुँदाको क्षण सम्झिँदा हुन्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको सरकारमा उहाँले माओवादीको विश्वास कायम राख्न नसक्दा उसले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार प्रस्टै अल्पमतमा पर्दा पनि उहाँ र उहाँ समर्थक वकिल नेताहरु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नयाँ सरकार बन्नै सक्दैन, संविधानमा त्यो प्रावधान नै छैन। तर, त्यस तर्कमा कुनै दम थिएन र तुरन्तै संविधानसभाबाट नयाँ सरकार बनेको हामी सबैले देखेकै छौँ। यसपटक पनि उहाँलाई कानुनका त्यस्तै छिद्रहरुमा फसाउने कोसिस भइरहेको छ। आखिर दुई चार दिन सत्ता लम्ब्याउनकै लागि यति अलोकतान्त्रिक, अनैतिक र ढिट व्यवहार गर्दा पनि कत्ति अप्ठेरो लाग्न नसकेको होला?

लोकतन्त्र विधि, विधान र प्रणाली त हो नै। त्यसबाहेक असल अभ्यासले मात्रै यसलाई उन्नत बनाउन सक्छ। तर, केपी ओली र उहाँको समूहमा आफू सत्तामा गएपछि जुनसुकै अवस्थामा पनि सत्ता नछाड्न चाहने प्रवृत्ति अरु कसैमा भन्दा चरम देखिएको छ।

सरकारमा बसिरहूँ जस्तो त सबैलाई लाग्नु अन्यथा भएन। तर, परिस्थिति अनुकूल भएन भने एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका उदाहरण नेपालमा प्रशस्त छन्। ०६६ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिको एउटा आदेशका कारण उहाँले विलम्ब नगरी राजीनामा दिनुभएको थियो भने ०६७ सालमा माधवकुमार नेपालले असहज महसुस गर्नासाथ राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुभएको थियो। झलनाथ खनालदेखि बाबुराम भट्टराईसम्म यसका उदाहरण हुनुहुन्छ। तर, केपी ओलीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा पद नछाड्नका लागि अन्तिम अवस्थासम्म प्रयत्न गरिरहनुभएको छ।

केपी ओलीको लोकतान्त्रिक अभ्यास कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्नका लागि एक नम्बर प्रदेश र वागमती प्रदेशसभा काफी छन्। मुख्यमन्त्रीहरुका विरुद्धमा महिनौँदेखि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन् तर त्यसमा छलफल नै हुन दिइँदैन। कहिले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गराएर सभामुखलाई भगाइन्छ कहिले सत्तापक्षबाटै बैठक अवरुद्ध पारिन्छ। अनि भन्नलाई मुख्यमन्त्रीहरु बाँकी राख्दैनन् ‘आरामका साथ अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिन्छ, डटेर गरिन्छ।’ डटेर सामना यस्तै भगौडा तालबाट हुन्छ?

आजसम्म सम्भवतः कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता छाड्न यति गाह्रो मानेको थिएन। केपी ओलीले जति रहर र जिद्दी गरे पनि सरकारमा उहाँ दुई दिनको पाहुना हो भन्ने सबैलाई थाहा भइसकेको छ। देश, विदेश, प्रशासनदेखि जनतासम्मले यति कुरा बुझिसकेपछि मार्गप्रशस्त गर्नुको साटो उहाँले जति दिन सत्ता लम्ब्याउनु हुन्छ, त्यति दिन देशलाई घाटा मात्र हुन्छ। त्यसैले राजीनामा दिएर मुलुकलाई निकासका लागि सहज बनाइदिनुबाहेक उहाँका सामु अरु उपाय छैन।