युनिकोड
संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समितिले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति (ग्रयाजुयसन) गर्ने सिफारिस गरेको छ।
पाँच वर्षको तयारी अवधि राखिएको हुँदा सन् २०२६ देखि सो स्तरोन्नति कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सो समितिले हरेक तीन वर्षमा गर्ने समीक्षाका लागि बैठक गत फागुन १० देखि फागुन १४ (शुक्रबार) सम्म बसेको र सो बैठकमा नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका मापदण्ड पछिल्ला तीन समीक्षामा लगातार हासिल गरेको निष्कर्ष निकालेपछि नेपाललाई सन् २०२६ देखि लागु हुनेगरी स्तरोन्नति गर्ने सिफारिश गरिएको हो।
राष्ट्रसंघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार नेपालले दुईवटा मापदण्ड पुरा गरेर स्तरोन्नतिका लागि छानिएको हो।
प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई), मानव मूल्य सूचक (एचएआई) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक (ईभीआई)मध्ये नेपालले पछिल्ला दुईमा मापदण्ड पुरा गरेका कारण स्तरोन्नतिका लागि योग्य ठहर गरिएको हो।
कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेका असाधारण चुनौतिका कारण तयारी अवधि लम्ब्याउन भनी नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधका आधारमा तीन वर्षे तयारी अवधिलाई पाँच वर्ष पुर्याइएको पनि नियोगले जनाएको छ।
सो राष्ट्रसंघीय समितिले यसपटक नेपालबाहेक बंगलादेश र लाओ जनगणतान्त्रिकलाई पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिश गरेको छ।
सन् २०१५ मा गरिएको समीक्षामा पनि नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड पुरा गरे पनि नेपाल सरकारले भूकम्पले पारेको क्षतिका कारण थप अवधि माग गरेपछि त्यतिबेला पनि स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई पर सारिएको थियो।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने आकांक्षाका साथ अघि बढेको नेपालका लागि यो उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको नियोगले बताएको छ।
समितिको यो सिफारिस राष्ट्र संघकै आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ।
त्यसपछि अर्को वर्ष बस्ने राष्ट्रसंघको महासभामा यसलाई ‘नोट’ गरिनेछ।
पाँँच वर्षको तयारी अवधि राखिएको हुँदा नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रको रुपमा पाउने सहायता सन् २०२६ सम्म पाउनेछ।
नेपालले पाउने सुविधा रोकिँदा पर्नसक्ने असरलाई व्यवस्था गर्नका लागि पाँच वर्षे तयारी अवधिको रुपमा संक्रमणकालको समय दिइएको हो।
प्रतिक्रिया