के गणतन्त्र अरु कसैले ल्याइदिएको हो?

तीन वर्षअघिको एक अपरान्ह पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरीलाई भेट्न बुढानिलकण्ठ निवास पुगेको बेला गणतन्त्र घोषणाका सम्बन्धमा उनले यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘भारतले राजतन्त्रसँगको हिसावकिताब राफसाफ ग¥यो।’

अर्थात् भारतले चाहेर नेपालमा गणतन्त्र आएको हो भन्ने डा. गिरीजस्ता राजतन्त्र पक्षधरहरुको आवाज अहिले पनि सुनिन्छ। र, यसबीचमा निस्केका कतिपय किताब, विज्ञहरुका विश्लेषण र भनाइहरुमा पनि यस्तै भाव झल्किन्छ। अझ राजतन्त्रबारे जनमतसंग्रह गरिएन, जनभावना नबुझेरै केही व्यक्तिहरुको निर्णयका आधारमा हठात् राजतन्त्र हटाइयो भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। यस्ता तर्कहरूका पछाडि नेपालबाट राजतन्त्र नहटे हुन्थ्यो भन्ने भावना लुकेको छ, जुन यथार्थपरक, परिवर्तन पक्षधर र आन्दोलनको मर्म अनुकूल छैन।

विज्ञानले भन्छ– कुनै पनि वस्तुको विकास वा विनाशका लागि आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ, न कि बाह्य। अर्थात् कुन बस्तुबाट आगो निस्किन्छ वा कुन बस्तुबाट पानी निस्किन्छ भन्ने कुरा बाहिरी वातावरणमा होइन, त्यसभित्र अन्तरनिहीत गुणमा निर्भर हुन्छ। जसरी दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन नमिलाउँदासम्म पानी बन्दैन, त्यसैगरी त्यसरी बनेको पानी एउटा निश्चित विन्दुसम्म उमालेपछि वाफ भएर सुक्छ। नेपालबाट राजतन्त्र किन गयो भन्नका लागि यति कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ। राजतन्त्र समाप्त हुनुमा बाहिरी तत्व वा वातावरणको कुनै भूमिका छ भने त्यो सहायक मात्रै छ, भित्री र मुख्य भूमिका चाहिँ राजतन्त्र स्वयंको छ।

ज्ञानेन्द्रः गणतन्त्रका मुख्य कडी
नेपालमा राजतन्त्र समाप्त गर्नका लागि सबभन्दा बढी योगदान व्यक्तिगत रुपमा कसैले दिएको छ भने ती पात्र अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र हुन्। ०५८ जेठ १९ को अकल्पनीय शाही संहारपछि अप्राकृतिक रुपमा राजमुकुटका उत्तराधिकारी भएका ज्ञानेन्द्रमा साढे चार दशकअघि आफ्नो बुबा महेन्द्रले जस्तै निरंकुश शासन चलाउने आत्मघाती सोच नपलाएको भए ठोकुवाका साथ भन्न सकिन्छ– नेपालबाट राजतन्त्र यति छिट्टै विदा हुने थिएन।

संसदीय राजनीतिमा अभ्यासरत सबै दलहरुले ‘संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र’ को मर्यादा नाघेका थिएनन्, सशस्त्र युद्धमा संलग्न नेकपा (माओवादी) ले गणतन्त्रलाई रणनीतिक उद्देश्य बनाएर तत्कालका लागि राजासँग सम्वाद अघि बढाइरहेको थियो। छिमेकी भारतले नेपालको सन्दर्भमा बारम्बार ‘दुई पिलर’ नीतिको वकालत गरिरहेको थियो। यस्तो बेलामा राजतन्त्रा विरुद्ध सडकमा नागरिक उत्रिनुपर्ने पहिलो कदम ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ गते चाले भने त्यतिले सन्तुष्ट नभएर ०६१ माघ १९ मा सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार आफ्नै हातमा लिए र राजाले नपुगेर मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष पनि आफैँ भए। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप परिस्थितिले कसलाई कहाँ–कहाँ पु¥यायो, जगजाहेर नै छ।

नेपालमा राजतन्त्र नहटे हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने अधिकांश व्यक्तिहरु भेट्दा आज पनि निशंकोच भन्छन्, ‘राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्पादक कदमले नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भयो।’ अस्ति सोमबार दिउँसो पुराना कुरा सम्झिँदै पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालका राजतन्त्र राख्नका लागि गरेका प्रयासहरुको फेहरिस्त सुन्दा लाग्थ्यो, यति परिस्थिति पनि नबुझ्ने राजा हुन्छन्!

शाही नेपाली सेनाका तत्कालीन रथी (दोस्रा व्यक्ति) कटवालले ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर शासनभार फिर्ता गर्दिबक्सियोस्, नत्र राजसंस्था नै खतरामा पर्छ’ भनेर गरेको ‘बिन्ति’ मन नपरेर ‘तिम्रा बारेमा अरुबाट पनि सुनेको थिएँ, आज आफै सुनेँ’ भन्ने जवाफ दिँदा ज्ञानेन्द्रलाई सम्भावित परिदृश्य सायद थाहा थिएन। हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो, आफ्नै ठाउँमा छ, अन्तिम घडीमा ‘बेबी किङ’ का लागि आएको प्रस्ताव पनि ज्ञानेन्द्रले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। यसबाट उनमा रहेको शक्तिको भोक र सोच बुझ्न सकिन्छ।

माओवादीले गाउँघर र जंगलतिर नारा लगाए पनि गणतन्त्र धेरैका कानमा परेको थिएन। ज्ञानेन्द्र राजा हुनुभन्दा पहिलाको परिस्थितिको चित्रण गर्दै माओवादी नेताहरुले राजतन्त्रसँग आफ्नो वार्ता भइरहेको बताउनुले पनि तत्कालका लागि उनीहरुको मुख्य एजेन्डा गणतन्त्र थिएन भनेर बुझ्न सकिन्छ। सोमबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खुलेरै भने, ‘राजाका भाइ धीरेन्द्रले मलाई लेखेको चिठी सुरक्षित छ, राजाका प्रतिनिधिहरुसँग हाम्रो वार्ता भइरहेको थियो। राजा वीरेन्द्रलाई दरबारबाट बाहिर निकाल्ने र वार्ता गर्ने तयारी हुँदै थियो, वीरेन्द्र मारिए।’

डा. बाबुराम भट्टराईले राजा वीरेन्द्रको हत्या लगत्तै प्रकाशित लेखमा ‘राजा वीरेन्द्रसँग आफ्नो पार्टीको अघोषित कार्यगत एकता रहेको’ खुलासा गरेका थिए। पछि ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चाल्दा पनि आफ्ना लागि सकारात्मक सन्देश आउँछ भनेर रुकुममा माओवादी नेताहरुले रेडियोमा कान थापेर वक्तव्य सुनेका प्रसंगहरु त सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ कुनै पनि सहज बाटो हिँडेनन्, ०१७ पुस १ गते महेन्द्रले हिँडेर असफल साबित भइसकेको भीरको बाटो हिँडे, जसबाट लड्दा रामराम भन्नेहरु अलिअलि भए पनि काँध थाप्ने कोही भएन।

सन् १८५२ का प्रकाशित पुस्तक ‘द एटिन्थ ब्रुमेयर अफ लुइ बोनापार्ट’ मा कार्ल माक्र्सले लेखेका छन्, ‘इतिहास पहिलो पटक दुःखान्तका रुपमा र त्यसपछि प्रहसनका रुपमा दोहोरिन्छ।’ माक्र्सले यो भनाइ नेपोलियन तृतीयले आफ्ना काका नेपोलियन प्रथमको सिको गर्दै फ्रान्समा सत्तापलट गर्दाको प्रसंगलाई बुझाउन उल्लेख गरेका थिए। त्यही दृश्य नेपालमा दोहोरिँदा राजतन्त्र सधैँका लागि समाप्त भएको छ। 

भारत र राजतन्त्रको हिसाव–किताब
डा. तुल्सी गिरीले ‘भारतले राजतन्त्रसँगको हिसावकिताब राफसाफ गरेको’ किन देखे भनेर जिज्ञासा राख्दा उनको विश्लेषण करिब सात दशकअघि पुगेको थियो। भारतले ००७ सालमा राजा त्रिभुवनलाई राजगद्दीमा फर्काइदिएवापत राजतन्त्रसँग ‘केही आशा गरेको’ र यति लामो समयसम्म पनि त्यो आशा पूरा नहुँदा नेपालमा राजतन्त्र आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको विश्लेषण थियो। यो तर्कमा कति सहमत हुन सकिएला तर एउटा तथ्य के हो भने यदि नेपालमा कुनै विन्दुबाट विदेशी हस्तक्षेप बैधानिक रुपमा भित्रियो भने त्यो ००७ सालमा राजा त्रिभुवनको कदमबाट हो।

अहिले कतिपय मानिसहरु नारायणहिटी दरबार उखेलिएपछि शक्ति केन्द्र लैनचौर सरेको वा दिल्ली पुगेको ठान्छन्। यो इतिहासप्रतिको नजरअन्दाज मात्र हो। किनभने, यदि नेपालको राजनीतिको केन्द्र भारततिर सरेको हो भने अहिले राजतन्त्र विदा भएका कारणले होइन, ००७ कात्तिक २१ गते राजा त्रिभुवन आफ्ना एक नाति ज्ञानेन्द्रबाहेक सपरिवार भारतीय दूताबास (शीतल निवास) मा शरण लिन जाँदा नै सरेको हो। राजा, राणा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा सम्झौता भएपछि राजा त्रिभुवन आफू मात्र नेपाल फर्किएनन्, गोविन्द नारायण नामका भारतीय कर्मचारीलाई आफ्ना निजी सचिवका रुपमा लिएर आए। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दासमेत भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग सोध्ने परम्पराको थालनी नेपालमा राजतन्त्रले नै गरेको हो।

राष्ट्रियताका मामिलामा बढी संवेदनशील र चतुर राजा महेन्द्र र त्यसपछि सोझा राजाको छवि बनाएका वीरेन्द्रका पालामा भारतसँग भएका गोप्य समझदारीहरु नै उनीहरुलाई भारी परेका दृष्टान्तहरु समयक्रममा सार्वजनिक होलान्। तर, आफूले चालेको गलत कदम ढाकछोप गर्न अरुलाई दोष दिँदा पानीमाथिको ओभानो हुन पाइँदैन।

तथ्यहरुले के बताउँछन् भने बरु भारतले नेपालमा राजतन्त्र राख्न चाहेको थियो। ०६३ मा नेपालमा जनआन्दोलन उत्कर्षतिर पुग्दा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रुपमा आएका डा. करण सिंहले नेताहरुसँग के अनुरोध गरेका थिए? दलहरुलाई सत्ता फिर्ता गर्नका लागि आफूले राजालाई भनेको उल्लेख गदै डा. सिंहले सागरशमशेर जबराद्वारा लिखित पुस्तक ‘सिंहदरबारः राइज एन्ड फल अफ द राना रिजिम अफ नेपाल’ को भूमिकामा लेखेका छन्, ‘... म त्यो थिएँ, जसले २००६ अप्रिलमा नेपालका सात राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनले चुनेका नेतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको सन्देश नेपालका अन्तिम शाह राजा ज्ञानेन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेको थिएँ।’

उनकै सल्लाह अनुसार ०६३ बैशाख ८ गते राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको वक्तव्य दलहरुले अस्वीकार गरेका थिए। साथै, त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि म्याथ्यु कहानेदेखि पश्चिमा राजदूतहरुले राजाका पक्षमा नेताहरुलाई मनाउन गरेको दौडधुप पनि ताजै छ।

नेपालमा राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्दा राजदूत रहेका र पछि राजतन्त्र उन्मुलन हुने बेलामा भारतीय विदेश सचिव रहेका श्याम शरणको पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सिज द वल्र्डः कौटिल्य टु ट्वान्टी फस्र्ट सेन्चुरी’ मा राजाले भारतलाई मनाउन के–के गरेका थिए र त्यो किन सफल भएन भन्ने वर्णन पढ्न पाइन्छ। जे होस्, प्रजातन्त्रविरुद्धको राजाको गलत कदमको बचाउमा जे तर्क गरे पनि देशभित्रको परिस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दा पासा उल्टिनुमा विदेशीको हात देख्नु चाहिँ थप मूर्खता हुन्छ।

के राजतन्त्र हटात् हटाइको हो?
कतिपय मान्छेहरु राजतन्त्र रातारात हटाइएको तर्क गर्छन्, जसमा दम छैन। माथि नै उल्लेख गरियो, जनमतसंग्रहमा गएको भए राजतन्त्र बच्थ्यो कि भन्ने ‘असल मनसाय’ का साथ आएका ती अभिव्यक्तिले राजतन्त्र हटाउनका लागि अपनाएको बैधानिक विधि र जनादेशको बाटोलाई जानाजान अजरअन्दाज गर्छन्।
०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन छाडेर दलहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेपछि पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकदेखि राजालाई क्रमशः बाँध्दै, खुम्च्याउँदै र अब गणतन्त्र आउँछ भन्ने मनविज्ञान तयार पार्दै राजनीतिक दलहरु गणतन्त्र घोषणा गर्ने विन्दुसम्म पुगेका थिए। हुन सक्छ, यसबीचमा राजाका प्रतिक्रियाहरु के हुन सक्छन् भनेर छाम्नका लागि उनीहरुले त्यसो गरेका थिए।

०६३ जेठ ४ गते ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ भनेर चिनिने संसद्को घोषणाले गणतन्त्रको विहानीको संकेत गरिसकेको थियो। सरकार र सेनाको नाम फेर्ने, नेपाली सेनालाई निर्वाचित सरकारको मातहतमा ल्याउने, राजालाई सेनाको परमसेनाधिपतिबाट हटाउने जस्ता युगीन घोषणा गरेर गणतन्त्रको बाटो पिच गर्न सुरु गरियो। ०६३ असार २ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता डा. बाबुराम भट्टराई कास्कीको सिक्लेसबाट हेलिकोप्टरमा काठमाडौँ आएर बालुवाटारबाट सार्वजनिक हुँदा संविधानसभामा जाने लिखित सहमति भएको थियो भने शान्ति प्रक्रियालाई मूर्त रुप दिनका लागि मंसिर ५ मा सरकार र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता हुँदासम्म दलहरुबीच गणतन्त्रमा जाने पक्कापक्की भइसकेको थियो।

संविधानसभाको निर्वाचन पटकपटक विथोलिएपछि ०६४ पुस ८ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले तेस्रो पटक संविधान संशोधन गर्दै धारा १५९ मा नेपाललाई ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ घोषणा गर्दै त्यसको कार्यान्वयन ०६४ चैत २८ गतेको निर्वाचनबाट गठन हुने संविधानसभाको पहिलो बैठकले गर्ने कुरालाई लिपिबद्ध मात्र गरेको थियो। साथै, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रप्रमुखका रुपमा अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुख पनि संविधानमै तोकियो। निर्वाचनमा सबै दलहरु संविधानको यही प्रावधानलाई आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत बोकेर जनतासमक्ष गए र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा जनादेश प्राप्त गरे।

यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि ०६५ जेठ १५ गते राती ११ः२२ बजे सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिका रुपमा संविधानसभाका सदस्यहरुले मतदानमार्फत नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे। मतदानमा भाग लिएका ५ सय ६४ सांसद्मध्ये राप्रपा नेपालका चार जनाबाहेक ५ सय ६० अर्थात् ९९ दशमलव २९ प्रतिशत जनप्रतिनिधिले गणतन्त्रका पक्षमा मतदान गरेर नेपाली जनताको आदेशलाई कार्यान्वयन गरेका थिए।

बरु यहाँनेर तारिफ गर्नुपर्ने पक्ष के छ भने कतिपय मुलुकहरुमा जस्तो राजतन्त्र हटाउँदा राजा र राजपरिवारका कुनै सदस्यमाथि जोरजुलुम भएन। शान्तिपूर्ण रुपमा जनादेश कार्यान्वयन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयमा राजा ज्ञानेन्द्रले अवरोध नगरेका कारण राजतन्त्रको पतन भएपछि पनि उनलाई बस्न, हिँडडुल गर्न, आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न र मन लागेका कुरामा बोल्नमा रोकटोक छैन। नत्र भने क्रान्तिको नियम निकै कठोर हुने गरेको इतिहास सबैलाई थाहै छ। कतिपय देशमा जनक्रान्तिका सिलसिलामा राजाहरु काटिएका छन् भने कतिपय देशबाट रातारात भाग्नुपरेको छ।

समग्रमा, इतिहासको पांग्रा पछाडि घुम्दैन। कथम् घुमाइएछ भने माक्र्सले भनेझैँ प्रहसन मात्र हुन्छ। राजतन्त्रलाई विदा गरेपछि स्थापित गणतन्त्रलाई राजतन्त्रको छायाँबाट मुक्त गर्न नसक्दा मानिसहरुका मुखबाट फुत्त निस्किने ‘बरु राजतन्त्र...’ कुनै सोचीविचारी आउने राजनीतिक प्रतिक्रिया होइन र समस्याको समाधान पनि होइन। बरु, हाम्रा व्यवहारले आममानिसहरुमा पारेका नकारात्मक प्रभावका रुपमा त्यसलाई बुझ्नुपर्छ र आफूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्छ। राजा हटाएको ठाउँ–ठाउँमा ‘राजाहरु’ बनाउनका लागि होइन भन्ने आलोचनालाई सकारात्मक रुपमा लिन सक्दा न गणतन्त्रमाथि कतैबाट खतरा आउँछ, न राजावादीहरुले मुख मिठ्याउनु नै पर्छ।