युनिकोड
सेप्टेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो ७५ औँ जन्मदिन मनाउँदैछ। सन् १९४५ मा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा ५० मुलुक भेला भएर संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र लेखेपछि यो संस्था स्थापना भएको थियो। ‘आगामी पुस्तालाई युद्धको कष्टबाट जोगाउन’ यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको परिकल्पना गरिएको थियो।
त्यसयता यो निकै ठूलो संस्थाको रुपमा विकास भयो। यसका जटिलता पनि थपिँदै गए। संयुक्त राष्ट्रसंघले अनेकौँ प्रकारका चुनौतीहरु बेहोर्दै अघि बढ्यो। तथापि, यसको वैध आलोचना पनि हुँदै आयो। अहिले यसको भविष्यमाथि पनि केही जटिल प्रश्नहरु उठेका छन्। के संयुक्त राष्ट्रसंघ अझै प्रासंगिक छ? के यसले अझै आफ्नो उदेश्य पूरा गर्दैछ? के संयुक्त राष्ट्रसंघ अझै आवश्यक छ?
यी प्रश्नका उत्तर संयुक्त राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्रजस्तै जटिल छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका ‘अंग’ हरुलाई मात्र हेर्ने हो भने ती ठूलै मर्मतको क्रममा छन्। यो वयोवृद्ध संस्थामा सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यको हालिमुहाली छ। जसले अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयहरुलाई थप जटिल बनाउँछ।
सन् १९९४ मा सुरक्षा परिषदले रुवान्डालाई असफल बनायो। तुत्सी अल्पसंख्यकहरुमाथि नरसंहार भइरहँदा पनि त्यसको पहिचान गर्न यसले सकेन। निर्दोष रुवान्डाबासीको सुरक्षाका लागि शान्ति अभियान पठाउन पनि सकेन। आज सुरक्षा परिषदले सिरियालाई उसैगरी असफल बनाएको छ। जहाँ ५ लाख मानिस मारिएका छन्। ५५ लाख मानिस शरणार्थी बन्न बाध्य भएका छन् र ६६ लाखभन्दा बढी आन्तरिक रुपमै विस्थापित बनेका छन्।
शान्ति स्थापनार्थ गरिने हस्तक्षेपको कार्यान्वयन पनि एकदमै कमजोर देखिन्छ। सन् १९९२ मा कम्बोडियाको नियन्त्रण संयुक्त राष्ट्रसंघले लियो। संक्रमणकालीन सरकारको रेखदेख र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन उसले १.६ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो। तथापि, कम्बोडियामा स्थायी लोकतन्त्र सुनिश्चितताका लागि यो पर्याप्त भएन। हुन सेनको ३५ वर्षे सर्वसत्तावादी शासन संयुक्त राष्ट्रसंघको असफलताको प्रतिबिम्ब हो।
शान्ति स्थापना अभियानका लागि पर्याप्त स्रोत जुटाइँदैन। यसको उदाहरण रुवान्डा नै हो। जहाँ शान्ति सेनाको संख्या २ हजार ५ सय ४८ बाट घटाएर २ सय ७० मा झारिएको थियो। त्यति थोरै सैनिकको काँधमा लाखौँ निर्दोष मानिसको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो। आज पनि शान्ति सेनालाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग, क्षमता र अन्य स्रोत प्रदान गरिँदैन।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ बढी महत्वाकांक्षी भएकोमा पनि खोट निकाल्न सकिन्छ। उसले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा १७ लक्ष्य, १ सय ६९ काम र २ सय ३२ सूचक समावेश छन्। कुनै कुनै त यस्ता छन्, जसले सबै खालका कुपोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्छन्। अथवा सबैका लागि सुलभ र स्वच्छ पानीको पहुँच सुनिश्चितता गर्न खोज्छन्। थुप्रै सूचकलाई त अझै अन्तिम रुप दिनै बाँकी छ। कुनैकुनै मुलुकमा यसका लागि आवश्यक तथ्यांक राख्ने क्षमता समेत छैन। अझ २.५ ट्रिलियन डलर अपुग बजेटको कुरै नगरौँ।
यति हुँदाहुँदै पनि केही प्रगति हासिल भएको छ। यसअघिको सहश्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत अत्यन्त गरिब मानिसहरुको संख्या घटेको छ। स्वच्छ खानेपानीमा २.६ अर्ब मानिसको पहुँच पुगेको छ र नयाँ एचआईभी संक्रमण दर ४० प्रतिशतले घटेको छ।
अहिले थुप्रै मुलुकको ध्यान कोभिड–१९ ले मोडिदिएको छ। थुप्रै चुनौती अझै बाँकी छन्। महामारीका कारण गरिबी बढ्ने आकलन गरिएको छ। कतिपय स्थानमा आन्तरिक द्वन्द्वका कारण दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव भएन। त्यस्तै राजनीतिक इच्छाशक्ति र कमजोर शासनका कारण पनि बाधा उत्पनन भए।
ठूलो आलोचनाका बाबजूद संयुक्त राष्ट्रसंघका उपलब्धीहरु निकै ठूला र अपरिहार्य छन्। खासगरी अदृश्य तथा कम जानकारीमा आएका क्षेत्रमा यसका कामको ठूलो महत्व छ। अफ्रिकी मुलुक लेसोथोमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले लाखौँ बालबालिकालाई भोकमरीबाट बचायो र पौष्टिक खानेकुरा उपलब्ध गरायो। ती बालबालिकामध्ये केही एचआईभीका कारण अनाथ बनेका थिए। राजनीतिक अन्तर्द्वन्द्वबाट पीडित लेसोथोमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि संयुक्त राष्ट्रले पर्दापछाडि काम गर्यो।
हिंसाका कारण म्यानमारबाट १० लाखभन्दा बढी रोहिंगा शरणार्थी मुलुक छाडेर भागे। आधारभूत सुरक्षा खोजिरहेका उनीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तिम सहारा बन्यो। तर, रोहिंगाका लागि २०२० मा आवश्यक परेको १.०६ अर्ब डलरमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मात्र ४७ करोड जुटायो।
यहाँनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको कामको ठूलो महत्व छ र यसको प्रशंसा पनि भएको छैन। अन्य स्थानमा यसको आलोचना पनि जरुरी छ। सन् २०११ देखि सिरियाली गृहयुद्ध सुरु भएयता मानवीय सहयोग योजनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले समन्वय गर्दै आएको छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरु आफ्नो वचनबद्धता पूरा गर्न असफल हुँदै आएका छन्।
सन् २०२० मा सिरियामा मानवीय सहायताका लागि ३.८ अर्ब डलर रकम आवश्यक थियो। तर, त्यसको ६० प्रतिशत रकम उठ्दै उठेन। यमनमा ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई मानवीय संरक्षण आवश्यक छ। त्यो आवश्यकता महामारीका बीच झनै बढेको छ। तर, त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने २२ करोड डलरको ३० प्रतिशत मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघले प्राप्त गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको कर्मचारीतन्त्र अनावश्यक रुपमा ठूलो र अयोग्य हुनसक्छ। तर, यो संस्थालाई त्यस्तो बनाएको राज्यहरुले नै हो। यो कूटनीति र शान्तिपूर्ण तवरबाट द्वन्द्व समाधानका लागि महत्वपूर्ण औजार अथवा बाधा निम्त्याउने राजनीतिक हतियार दुवै बन्न सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विगतका कामप्रति आलोचकहरु सही छन्। तर, अहिले यो संस्था बढी उत्तरदायी छ।
त्यसैले राजनीतिक असफलताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बलिको बोको बनाउनुभन्दा आलोचनाको तीर ती राज्यहरुतर्फ सोझ्याउनु आवश्यक छ, जसले मानवीय सहयोग कार्यक्रममा ठूलो बाचा गर्छन् र पैसा भने कम दिन्छन्। त्यस्तै, विकासका चुनौती सामना गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता कम भएका मुलुकहरुको पनि आलोचना आवश्यक छ।
(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। मार्क एस कोगन जापानको ओसाकामा रहेको कान्साइ गाइदाइ युनिभर्सिटीस्थित पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिजका सहायक प्रध्यापक हुन्)
प्रतिक्रिया