चीनलाई टक्कर दिन भारतले सैन्य शक्ति बढाएर मात्र पुग्दैन

लद्दाखस्थित सीमाबाट चिनियाँ सेना पछि हटिरहेको हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छः भारतले लामै यात्राको तयारी गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको न्यानो सम्बन्ध समाप्त भएजस्तो देखिन्छ। गलवान उपत्यकामा सैनिकहरुलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले स्पष्ट शब्दमा भने– भारत दुश्मनको आँखामा नियालेर हेर्न सक्छ र आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि खडा हुन सक्षम छ। तर, त्यो काम कसरी गर्ने? भारतले चीनको सैन्य शक्तिसँग बराबरी गर्ने हो भने आगामी पाँचदश वर्षसम्म रक्षा बजेटमा ठूलो वृद्धि अवश्यंभावी देखिन्छ। सिमित स्रोतसाधनका कारण भारतका लागि त्यो काम निकै कठिन छ।

चीनको सामुन्ने खडा हुन भारतले चीन कसरी महाशक्ति भयो भनेर जान्न आवश्यक छ। सन् १९७८ मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय भारतको भन्दा कम थियो। तर, आज भारतको भन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी छ। यही परिवर्तनले चीनलाई विश्वको दोस्रो महाशक्ति बनाएको हो। हरेक मुलुकले आर्थिक वृद्धि हात पार्ने आफ्नै बाटो र तरिका खोज्नुपर्ने हुन्छ। तथापि, अन्य मुलुकको अनुभवबाट एकदुई कुरा सिक्नु राम्रो हो।

चीनले सन् १९७८ मा आर्थिक सुधार सुरु ग¥यो। यसको सुरुवात कृषिमा ठूलो परिवर्तनबाट गरियो। जमिनको स्वामित्व कम्युनमा रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरियो र परिवारलाई जिम्मा दिने व्यवस्था लागू गरियो। कृषि उत्पादनको मूल्यमा लगाउँदै आएको नियन्त्रण पनि धेरै हदसम्म खुला गरियो। जसले गर्दा १९७८ देखि १९८४ सम्म कृषि क्षेत्रमा ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भयो। किसानहरुको वास्तविक आम्दानी झण्डै दोब्बर मात्रामा बढ्यो। यसले औद्योगिक उत्पादनको माग बढायो। जसले दीर्घकालीन उत्पादन क्रान्तिको आधार तयार ग¥यो। १९७८ देखि २०१८ सम्मै चीनको कृषि क्षेत्र ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भयो।

चीनको आर्थिक सुधारका प्रारम्भिक वर्षहरुलाई हेर्दा त्यसअघि १९५८ देखि १९६२ सम्म चलेको महान अग्रगामी छलाङमा के भएको थियो भन्ने भुल्नु हुँदैन। त्यही अवधिमा भोकमरीले करिब ३ करोडको ज्यान गएको थियो। यो सम्भवतः इतिहासकै ठूलो मानवीय दुःखान्त थियो। जब चीनले सुधारको पहल सुरु ग¥यो, त्यससँगै एक सन्तानको नीति पनि लागू गरियो। सन् १९७९ मा लागू गरिएको यो नीति २०१५ सम्म कायम रह्यो। फलस्वरुप चिनियाँ परिवारको औसत आकार निरन्तर घट्दै गयो। १९७१ मा चिनियाँ परिवारको औसत आकार ४.८४ थियो, जुन १९९० मा ३.९६, २०१० मा ३.१ र २०१७ मा ३.०३ मा झरेको छ।

त्यसको उल्टो भारतमा परिवारको औसत आकार हेरौँ। सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतीय परिवारको औसत आकार ४.८ थियो। अर्थात्, सन् १९७१ को चीनकै हाराहारी। परिवारको औसत आकार उत्तर प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ६ छ। बिहारमा ५.५, झारखण्डमा ५.३ छ। त्यसैले बिहार, उत्तर प्रदेश र झारखण्डमा अन्यत्रभन्दा प्रतिव्यक्ति आय कम हुनु अस्वभाविक होइन। महाराष्ट्र, गुजरात र दिल्लीमा बाहिरबाट आउने ग्रामीण श्रमिकहरु यिनै तीन राज्यका सबैभन्दा बढी छन्। यी आप्रवासी मजदूरको कस्तो दुरावस्था छ, त्यो महामारीले स्पष्ट पारिसकेको छ।

भारतमा सन् १९९१ मा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु भयो। त्यसबेला व्यापार र औद्योगिक नीतिहरुमा परिवर्तन गरिएको थियो। तर, पूर्वी भारतका यी राज्यहरुमा त्यो सुधारले आंशिक सफलता मात्र पायो। यसको कारण परिवारको ठूलो आकार हो। त्यस्ता परिवारसँग एकदमै कम जमिनको स्वामित्व हुने गर्छ। भारत लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले जनसंख्या समस्या समाधानका लागि एक सन्तानको नीति लागू गर्न सक्दैन। हामीले सम्झिनैपर्ने एउटा घटना हो– सञ्जय गान्धीले जबर्जस्ती बन्ध्याकरण कार्यक्रम लगाउनु नै उनकी आमाले राजनीतिक शक्ति गुमाउनुको प्रमुख कारण बन्यो। त्यसैले अब भारतको एउटै बाटो भनेको विशाल शैक्षिक अभियान हो। खासगरी छोरीबारे यस्तो अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ।

केही दिनअघि घोषणा गरिएको नयाँ शिक्षा नीतिले शिक्षा क्षेत्रको खर्च वृद्धि गर्ने बताएको छ। तर, जनसंख्या नियन्त्रणको शिक्षा कसरी दिने भन्नेबारे यो मौन छ। त्यस्तै सरकारले स्रोत परिचालन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि यसमा उल्लेख छैन।

प्रधानमन्त्री गरिब कल्यान रोजगार योजनाले १ सय १६ जिल्लाका आप्रवासी कामदारलाई १ सय २५ दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्षय लिएको छ। छोटो अवधिका लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो। विभिन्न २५ प्रकारका काममा खर्च गर्न यो योजनाअन्तर्गत ५० हजार करोड जम्मा भइसकेको छ। तर, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तिसगढ, उडिसा, पश्चिम बंगाल, आसाम र अरु उत्तरपूर्वी राज्यहरुमा लामो र दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाइएको छैन।

यी राज्यहरु विकासका सूचकहरुमा समग्र भारतभन्दा पछाडि छन्। पूर्वी भेगमा आगमी तीनदेखि पाँच वर्षका लागि भारतले कम्तीमा १५ लाख करोडको रकम स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सडक, बिजुली र पानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्चिनुपर्छ। यो दिगो लगानीको कार्यक्रमले रोजगारी र विकास दुवै सिर्जना गर्नेछ। यो सरकारी खर्चमै सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसमा निजी क्षेत्र पनि जोडिन सक्छ।

यस्ता विशाल लगानी योजनामा खर्च बढाउन सित्तैँमा वितरण गर्ने संस्कार परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। खाद्यान्न, मल, उर्जालगायतका क्षेत्रमा ठूलो अनुदान दिने गरिएको छ। केन्द्र र राज्य सरकार दुवैले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई बारम्बार भरथेग गर्छन्। यसरी अनुदानमा हुने खर्चलाई पूर्वी भारतमा विकास योजनामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सँगसँगै चिनियाँ आक्रमकतालाई मध्यनजर गर्दै रक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन पनि लगानी आवश्यक छ। के भारत यो काम गर्न सक्छ? त्यो त समयले मात्र बताउन सक्छ।

(द इन्डियन एक्सप्रेसबाट। अशोक गुलाटी कृषि-अर्थशास्त्री हुन्)