चीनसँगको झडप भारतका लागि ‘गेम चेञ्जर’ 

जुन १६ का दिन गलवान नदीमा भएको भारत–चीन झडपमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिको रणनीतिका लागि यो आमूल परिवर्तनकारी घटना हो।

चीन–भारत सीमाको पश्चिम सेक्टरमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि दुई देशका सैनिकबीच तनाव जारी छ। गएको ४५ वर्षमा भारत र चीनबीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा कसैको ज्यान गएको थिएन। बेलाबखत तनाव उत्पन्न भएपनि सामान्यतयाः त्यहाँ शान्ति कायम थियो। यसमा दुवै देश गर्व गर्थे। तर, पछिल्लो हिंसात्मक झडप तथा भारतीय सेनाका बटालियन कमान्डरको मृत्युपछि यो अवस्थामा परिवर्तन आएको छ। यसले भारत–चीन सम्बन्धको आयामलाई अझ खराब बनाएको छ।

‘चीन–भारत सम्बन्ध अब कहिल्यै सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैन,’ कार्नेगी इन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका एस्ले टेलिस भन्छन्, ‘अब यी मुलुकबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्नेछ। भलै यो संकटको सुरुवातमा भारत र चीनले यस्तो उद्देश्य राखेका थिएनन्।’

यस घटनापछि भारत सरकारलाई सामान्य अवस्थामा नफर्किन ठूलो दबाब पर्नेछ। नयाँ दिल्लीले पनि आफ्नो अस्पष्ट र तटस्थ विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिने जोखिम धान्न सक्दैन। भारतले एकै पटक दुई डुंगामा खुट्टा राख्दै आएको छ। जसमा अब प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ।

पछिल्लो समय भारतले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका चार राष्ट्रको सुरक्षा समूह क्वाडप्रति बढ्दो प्रतिबद्धता देखाउन थालेको छ। क्वाडमा अस्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिका छन्। सन् २००७ मा यी मुलुकबीच पहिलो पटक वार्ताको प्रस्ताव राखिएको थियो। तर, त्यसबेला चीनले चारै राष्ट्रलाई कूटनीतिक विरोधपत्र दिएको थियो। जसका कारण अस्ट्रेलिया पछि हटेको थियो। त्यसपछि करिब एक दशक क्वाडका गतिविधि भएनन्। सन् २०१७ मा यसको बैठक सुरु भयो। त्यसयता यी मुलुकबीच वर्षमा दुई पटक बैठक हुँदै आएको छ।

सन् २०१९ देखि विदेशमन्त्री तहमा क्वाडका बैठक हुने गरेका छन्। कोभिड–१९ महामारीपछि यो समूहलाई स्तरोन्नति गरेर ‘क्वाड प्लस’ बनाइएको छ। जसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका न्युजिल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र भियतनाम पनि जोडिएका छन्।

सँगसँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले असंलग्न राष्ट्रहरुको समूहमा पनि सक्रियता जारी राखेका छन्। गत मेमा मात्रै त्यसको भर्चुअल सम्मेलनमा उनले भाग लिएका थिए। वर्षौँसम्मको बेवास्तापछि मोदी सो सम्मेलनमा पहिलो पटक सहभागी भएका थिए। त्यसबाहेक भारतले रुस–भारत–चीन (आरआईसी), ब्राजिल–रुस–भारत–चीन–दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) जस्ता समूहमा पनि आफ्नो भूमिकालाई महत्व दिइरहेको थियो। खासगरी बेइजिङको चाहनाअनुसार चल्ने यस्ता समूहमा भारतको सहभागिताको औचित्यमाथि अब प्रश्न उठ्ने सम्भावना छ।

लद्दाखको झडप र त्यसपछिका दिनमा भारतीय सैनिकको मृत्युबाहेक अन्य घटनाको विवरण स्पष्ट छैन। चीन झडपमा उत्रिनुको कारण के थियो, त्यो झन् अस्पष्ट छ। भारतीय सेना र भारतीय विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले ६ जुनमा भएको बैठकको सहमतिबाट चीन पछि हटेको आरोप लगाएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको फोनवार्तामा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ‘यो घटनाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने’ बताएको जनाइएको छ। उनले चीनलाई ‘आफ्नो क्रियाकलापको मूल्यांकन गरेर सही कदम चाल्न’ पनि सुझाव दिएको बताइएको छ।

अर्कोतर्फ, चीनको भनाइ बिल्कुल अलग छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार वाङले जयशंकरलाई सीमामा सहमति उल्लंघन गर्ने भारतीय सैनिकमाथि छानबिन गरेर कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्, ताकि यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस्। अहिलेको अवस्थालाई गलत मूल्यांकन नगर्न र भौगोलिक सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने चीनको अडिग चाहनालाई कम नआक्न पनि वाङले भारतीय पक्षलाई चेतावनी दिएको बताइएको छ।

सन् २०१२ मा सी चिनफिङ शक्तिमा आएदेखि नै भारत–चीन तनाव बारम्बार बढ्दै आएको छ। यसअघि पनि सीमा (देप्साङ २०१३, चुमार २०१४ र दोक्लम २०१७) मा तनावपूर्ण घटना भएका थिए। जसले सम्बन्धलाई तिक्त बनाएको थियो। तर, ती सबै अहिलेको घटनाको तुलनामा निकै साना थिए।

दोक्लम संकटपछि दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्वासमा लिने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि वुहान र महाबलिपुरममा अनौपचारिक शिखर बैठक पनि भएका थिए। तर, यतिबेला वुहानको समझदारीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई उद्धार गर्न सक्दैन।

सिमित साझा सैन्य अभ्यासबाहेक भारत र चीनबीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहकार्य खासै भएको छैन। तर, उनीहरुबीचको आर्थिक सम्बन्ध निकै गहिरो छ। बजारद्वारा निर्देशित भएर चीनले उर्जा, पूर्वाधार र टेलिकम क्षेत्रमा भारतमा केही प्रगति गरेको छ। तर, त्यो सबै अब रोकिन सक्छ। सबैभन्दा ठूलो घाटा भारतमा फाइभजीको बजारमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा रहेको चीनको हुवावेलाई लाग्ने देखिन्छ। हुवावेले भारतीय बजार प्राप्त गर्ने आशा बेइजिङले पनि त्यागिसकेको हुनुपर्छ। हुवावेलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न नदिन दिल्लीले थप आर्थिक अवरोध गर्न सक्छ। तथापि, यसले दुवै पक्षलाई घाटा पुर्‍याउनेछ।

अब आफ्नो रणनीतिक सक्रियता बढाउन भारतमाथि दबाब पर्नेछ। यदि अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानसँग निकट सम्बन्ध राखेकाले भारतलाई दबाब दिने सोच चीनले बनाएको थियो भने त्यो नराम्ररी प्रत्युत्पादक बनेको छ। किनभने गलवान संकटले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको क्वाड, क्वाड प्लस, अमेरिका र उसका मित्रशक्तिसँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न प्रेरित गर्नसक्छ।

(द डिप्लोम्याटबाट। राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनकी अध्येता हुन्)