चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिने अमेरिकाको बीडीएन

पछिल्ला केही वर्षयता चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)को ठूलो चर्चा छ। विश्वमा चीनको प्रभावलाई विस्तार गर्ने उदेश्यका साथ धेरैजसो विकासशील मुलुकमा बीआरआईले पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुलाई अघि बढाएको छ।

चीनको यो पहलको जवाफमा अमेरिकाले पनि यस्तै परियोजना अघि सारेको छ। बीआरआईभन्दा नयाँ र कम चर्चा भएको यो आयोजनाको नाम हो– ब्लु डट नेटवर्क (बीडीएन)। यो परियोजनाले पनि बीआरआईले जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गर्ने उदेश्य राखेको छ। र, यसले चिनियाँ प्रभावलाई टक्कर दिने लक्षण पनि देखाउन थालिसकेको छ।

बीआरआई सन् २०१३ बाट सुरु भएको थियो। बीडीएनको घोषणा भने नोभेम्बर २०१९ मा बैंककमा भएको इन्डो–प्यासिफिक बिजनेस फोरममा गरिएको थियो। त्यहाँ अमेरिकाले जापान र अस्ट्रेलियासँगको सहकार्यमा विश्वभर पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। ती परियोजनाले चीनको बीआरआईलाई टक्कर दिने अपेक्षा यो समूहले गरेको छ।

‘सन् २०१८ मा चीन र बीआरआईमा पर्ने मुलुकबीच जम्मा १.३ ट्रिलियन डलरको व्यापार भएको थियो,’ पेरिसस्थित मिडिया रिसर्च इंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री डंकन डी पेन भन्छन्, ‘युरेसियाका यी मुलुकलाई चीनको ऋणपासोमा पर्न नदिन सुलभ पूर्वाधार परियोजनामा बीडीएनले सहयोग नगर्नुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ।’

बीडीएन सफल हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय यो समूहको चौथो सदस्य अर्थात् भारत यसमा सहभागी हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर छ। दक्षिण एसियाको महाशक्ति भारत अहिलेसम्म यो अमेरिकी प्रस्तावमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएको छ। यद्यपि अरु तीन साझेदारले जसरी उसले कुनै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छैन।

फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणपछि बीडीएनमा सहभागी हुने भारतको चाहना बढेको छ।

‘पूर्वाधार विकासमा ब्लु डट नेटवर्कको मान्यताहरुलाई पालना गर्न भारतले अमेरिका र अन्य मुलुकसँग सहकार्य गर्नैपर्छ,’ त्यसबेला इकोनोमिक्स टाइम्सको सम्पादक मण्डलले लेखेको थियो, ‘पूर्वाधार विकासले नै भारतलाई विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा जोड्न सक्छ।’

बीडीएन घोषणा भएसँगै चीनजति खर्च गर्ने सामथ्र्य योसँग नभएको दाबी गर्न थालिएको थियो। तर, ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटको एक रिपोर्ट यो दाबीलाई मान्दैन। सो रिपोर्टअनुसार अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकहरुसँग बीआरआईलाई टक्कर दिने मात्रै होइन, त्यसलाई उछिन्ने पनि वित्तीय स्रोत छ।

सो रिपोर्टअनुसार अहिले अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाले आफ्नो राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को ०.२ प्रतिशत हिस्सा विकास सहयोगमा खर्च गर्ने गर्छन्। यदि ती मुलुकले यो खर्च बढाएर ०.३ प्रतिशत पु¥याउने हो भने अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्।

‘यति वृद्धिले नै उनीहरु पूर्वाधार लगानीमा चीनसँग अहिलेको तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र यदि चीनले त्यस्तो लगानी अझै बढाएछ भने पनि उनीहरु साह्रै पछाडि पर्ने छैनन्,’ रिपोर्टमा भनिएको छ।

अमेरिकाको नवगठित इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी एडम एस बोहलरका अनुसार यही लक्ष्यअनुसार नै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाले निकै ठूलो लगानी बढाउँदैछ।

‘हामीले अघि सारेको ६० अर्ब डलर बजेट हाम्रो बाँकी पुँजीको प्रतिनिधि मात्रै हो भन्न म चाहन्छु,’ बोहलरले फेब्रुअरीमा भनेका थिए, ‘हामी निजी पुँजीलाई उत्प्रेरित गछौँ। त्यसैले यो रकमले सम्भावित सयौँ अर्ब डलरको प्रतिनिधित्व गर्छ। हामीसँग निकै ठूलो पुँजी छ।’

अमेरिकाको ध्यान मुख्यगरी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने उनले बताए। चाँडै नै यो क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण सम्झौताहरु हुने उनको भनाइ छ। ‘हामी व्यापारका लागि खुला छौँ र यो क्षेत्रमा हामी निकै सक्रिय भएको तपाईंहरुले देख्नुहुनेछ,’ उनले भनेका थिए।

अहिले बीडीएन सुरुवाती चरणमै छ। भारत कुन हदसम्म यसमा सहभागी हुन्छ, त्यो देखिन बाँकी छ। तर, लामो अवधिमा पूर्वाधार परियोजनामा यहाँ लगानी थपिने नै छ। अहिले कोभिड–१९ को महामारी चलिरहेको छ। यतिबेला विश्व मञ्चमा बढेको चीनको उपस्थितिलाई धेरैले शत्रुतापूर्ण मानेका छन्। उनीहरुका लागि बीडीएन एक महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

यो विचार हो क्याथरिन एन्ड सेल्बी कलम डेविस इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष जेम्स जे काराफानोको। उनका अनुसार सुरुवाती चरणमा कोरोना महामारी रोकथाममा चीनले चालेको कदमले उसका प्रति अविश्वास बढ्नेछ।

‘विश्वभर अस्थिरता बढाउने चीनको हस्तक्षेपलाई कुनै पनि जिम्मेवार राष्ट्रले सहने छैन,’ काराफानोले लेखेका छन्, ‘कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वको नयाँ नक्सा कोरिनेछ। जसमा यस्तो दृश्य देखिनेछ।’

महामारीका कारण विश्वभर तनाव बढ्ने र अमेरिका तथा चीनबीच यसअघिको भन्दा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिने उनको तर्क छ। आफ्नो नयाँ प्रतिद्वन्द्वीलाई टक्कर दिन गठबन्धन तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि अमेरिकाकै भएको उनको भनाइ छ।

‘चीनको प्रभावको सम्मुख भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, भियतनाम र ताइनवानसँग मिलेर अमेरिकाले यो क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने कुटनीतिक खाका प्रस्तुत गर्न सक्छ,’ काराफानोले लेखेका छन्।

सबै पक्षलाई ध्यान दिएर हेर्दा बीडीएनको खर्चको स्पष्ट मार्गचित्र र फराकिलो गठबन्धन कायम हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले अहिले अपरिचित भएपनि बीडीएनले आगामी महिना र वर्षहरुमा चीनको बीआरआईलाई ठूलै बाधा पु¥याउने देखिन्छ। 

(एसिया टाइम्सबाट। जेनिफर लिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकी विज्ञ हुन्)