चुनाव संख्याको मात्र होइन परिपक्वताको पनि परीक्षा हो

फागुन २१ गते बिहीबार नेपालीहरू चुनावमा भोट हाल्दैछन्। विगत दुई दिनदेखि चुनावी होहल्ला थामिएका छन्, दलका झण्डाहरू पनि स्थिर छन् र राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आफ्ना वाचा दोहोर्‍याइसकेका छन्, कतिले त तेहेर्‍याएका पनि छन्।

तर सदाझैँ धेरै मतदाताको मनमा प्रश्न यथावत् छः घोषणापत्रका कुरा कति पूरा होलान् र अर्थतन्त्र कता जाला?

स्वाभाविक पनि हो, आज सर्वसाधारण नेपालीको प्रमुख चिन्ता स्पष्ट छः अर्थतन्त्र कता जाला। बजार सुस्त छ, रोजगारी सीमित छ, र युवाको भविष्य अन्योलमा छ। त्यसैले यसपटक राजनीतिक दलका बीच कम्तीमा एउटा विषयमा सहमति देखिन्छः अर्थतन्त्र चलायमान हुनै पर्छ। राजनीतिक दलहरूबीच विचारधाराको बहसभन्दा बढी आर्थिक नीति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। तर, लगभग सबै दलका घोषणापत्र अझै महत्वाकांक्षी छन्, अस्पष्ट छन् र कार्यान्वयनको समयसीमा पनि स्पष्ट छैनन्।

संसदको २७५ सिटको गणितभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले नेपालसामु उभिएको छः के अब बन्ने सरकार केबल बहुमतको अंकले चिनिनेछ, वा कमजोर अर्थतन्त्र र असन्तुष्ट समाजलाई सम्हाल्न सक्ने परिपक्वताले? हुन त नेपालमा बहुमतको सरकार पनि फगत अंक मात्र भएको अनुभव नगरेका होइनन् नेपालीले। तर पनि एउटा राजनीतिक दलको बहुमत हुँदा केही समय राजनीतिक स्थिरता होला कि भन्ने आशा भने अझै छ।

तर चुनावमा राजनीतिक दलले उठाएका बहुरंगी उम्मेदवार हेर्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको बहुमत आउने लक्षण देखिँदैन। चुनावमा उठेका उम्मेदवार नै किर्ते, छलछाम, ठगी, कालोसूचीमा परेका तथा आपराधिक पृष्ठभूमिका भएका कारण भोट हाल्दा जनताले पक्कै आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने नै छन्। किनकि नियमित तालिकाभन्दा झन्डै दुई वर्षअघि हुन लागेको यो चुनावको पृष्ठभूमिमा भदौ २३–२४ को जेन–जी (युवा) नेतृत्वको आन्दोलन छ। त्यो आन्दोलन जसले पुरानो राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दियो। बेरोजगारी र भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा कानुनी राज्य तथा सुशासनको लागि भएको आन्दोलनले गराएको चुनावको नतिजाले युवाले केवल अनुहार परिवर्तन होइन, कार्यशैली परिवर्तन खोजेका थिए र पारदर्शिता, जवाफदेहिता अनि परिणाम खोजेका थिए भनेर प्रमाणित पनि गर्नु पर्नेछ।

र, प्रमाणित गर्नुछ, त्यो आन्दोलन क्षणिक आवेग मात्र थिएन। अपराध र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन हाम्रा कलिला बालबालिकाको सहादत भएको थिएन। त्यो त लोकतन्त्रको दायरा विस्तार गर्ने एउटा प्रयास थियो। बोल्न, प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न सक्ने आत्मविश्वास जगाउने प्रक्रिया थियो। रोजगारी अभाव, असमान अवसर र प्रतिस्पर्धाहीन वातावरणबाट थाकेका युवाले पारदर्शिता, कानुनी राज्य, प्रतिस्पर्धी र चलायमान अर्थतन्त्रको माग गरेका थिए भनेर प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ, फागुन २१ को चुनावको परिणामले।

त्यसैले, लामो समयदेखि विखण्डनले ग्रस्त नेपालको राजनीति फेर्न पनि मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ, यसपटक। पछिल्ला निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउँदा पनि र नल्याएका बखतमा पनि बनेका गठबन्धन सरकारहरूले सेवा प्रवाह गर्न सकेनन्, पारदर्शिता कायम गर्न सकेनन् र बारम्बारको सरकारको पुनर्संरचना र नेतृत्व परिवर्तनले संस्थागत तथा नीतिगत स्थिरता कमजोर बनायो। त्यसको असर लगानी, उद्योग र रोजगारीमा देखियो। फेरि त्यही दुष्चक्र दोहोरिने छ। मुलुकका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर भएका कारण भदौ २४ गतेको विध्वंस भएको भन्ने आम मतदाता सबैले बुझेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्, 'संस्थाहरू केवल राजनीतिक प्रतीक होइनन्, ती जनजीविकाका आधार पनि हुन्। त्यसैले कानुनको शासन समान र स्थिर हुनुपर्छ।' उनका अनुसार युवाको निराशा नाराले होइन, युवालाई प्रदान गरिने समान र प्रतिस्पर्धी अवसरले मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी पनि स्थिरता, पारदर्शिता र नीतिगत निरन्तरता अहिलेको पहिलो आवश्यकता भएको बताउँछन्। भदौको आन्दोलनपछि हच्किएको निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्नु आउने सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनको मत छ।

निजी क्षेत्रको सन्देश पनि स्पष्ट छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, 'यो दलगत स्वार्थको होइन, राजनेतृत्व देखाउने समय हो।' प्रशासनिक झन्झट घटाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने र आर्थिक नीतिमा स्थिरता ल्याउने काम तत्काल आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। 'नीति स्थिर नभए लगानी हुँदैन र लगानी नभए रोजगारी आउँदैन,' उनी स्पष्ट पार्छन्।

भदौ २३ को युवा आन्दोलन मुलुकमा बढेको बेरोजगारीका विरुद्ध पनि थियो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि निजी क्षेत्रको विस्तार, सीप विकास र पूर्वानुमानयोग्य शासन प्रणाली नै दीर्घकालीन समाधान भएको बताउँछन्। विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा नेपालले ढिलासुस्ती गर्न नसक्ने उनको चेतावनी छ।

यसपटक करिब १ करोड ९० लाख मतदाता मतदानका लागि योग्य छन्। जसले १६५ सांसद प्रत्यक्ष प्रणालीबाट र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गर्नेछन्। विगतका चुनावको सहभागिता हेर्दा यसपटक ६५ प्रतिशत हाराहारी मतदान हुने अनुमान छ। करिब १० लाख नयाँ मतदातासहित धेरै युवाका लागि यो चुनाव केवल दल रोज्ने विषय होइन। यो उनीहरूको भविष्यको प्रश्न पनि होः स्वदेशमै सम्भावना देख्ने कि विदेशिने? घोषणापत्रका वाचा व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने परीक्षा पनि यही हो।

त्यसैले, कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि र बहुमत ल्याउन सकेन भने पनि, बढेको जनअपेक्षा पूरा गर्नु आउने सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। किनकि बहुमत ल्याउने सरकार पनि अपारदर्शी निर्णय, बिचौलियाको प्रभाव र असमान व्यवहारका कारण लामो समय नटिकेको निकट अतीतका उदाहरण छन्। त्यसैले अब बन्ने सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसके मुलुकमा झन् निराशा बढ्नेछ र त्यो निराशा फेरि सडकमा पोखिन धेरै बेर लाग्दैन।

किनकि जनताले अब कानुनको शासन, समान अवसर, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण तथा स्वदेशमै रोजगारीको अपेक्षा गरेका छन्। फागुन २१ को परिणामले यी अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने असन्तोष विस्फोट हुँदा के हुन्छ अनुमान गर्न कठिन छ।

यस अर्थमा यो चुनाव केवल एक थान सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन। यो परिणाम दिन सक्ने नेतृत्व चयन गर्ने अवसर हो। पारदर्शिता, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहितको शासनले मात्र देशलाई स्थिर मार्गमा लैजान सक्छ।

त्यसैले फागुन २१ को मतदान संख्याको खेल मात्र होइन, परिपक्वताको परीक्षा पनि हो। बन्द कोठाका अपारदर्शी सहमति र अस्थिर सत्ता समीकरणको दुष्चक्रमा फस्नबाट जोगिन यसपटकको जनादेश संसद्को संख्याभन्दा पनि बढी नेतृत्वको परिपक्वतामा आधारित हुनुपर्छ। बलहठ र लोकरिझ्याइँको उडन्ते भावनामा बगेर होइन, रोजगारी सिर्जना र स्थिर जीविकोपार्जनका अवसरका लागि, भ्रष्टाचार र कुशासन निर्मूल गर्न सक्ने जिम्मेवार परिपक्व नेतृत्व चुनौँ। पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने वातावरण बनाऔँ।

र, त्यसका लागि परिपक्व र जिम्मेवार भएर मतदान गरौँ।