युनिकोड
के आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको चुनाव निर्विघ्न सम्पन्न हुन्छ? संशय यथेष्ट छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार ‘युक्ति लगाएर’ गठन गरेको सेनाद्वारा प्रस्तावित सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एकभन्दा बढी पटक बोलाएको सर्वदलीय बैठकले अपेक्षित निकास दिएको छैन। जेन जीको नाममा आयोजित एक सामान्य विरोध प्रदर्शनलाई अपहरण गरेर विध्वंशको दावानल जगाउनमा कुन शक्तिको हात थियो, गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगले यसको निर्क्यौल गर्न बाँकी छ।
भदौ २४ गते बालुवाटारबाट भिजेको बिरालो जस्तो भाग्न विवश दुई तिहाइ बहुमतका धनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली गौरीबहादुर कार्कीको आयोगमा बयान दिन तयार छैनन्। बरु उनले भोलेन्टियर्स फोर्स नामको नयाँ लडाकु दस्ता खडा गरेर मुठभेडमा जाने संकेत दिएका छन्। बालुवाटारबाट पदच्युत भए पनि गुण्डु निवासको उनको सिंहासनको आकारप्रकारमा कुनै अन्तर देखिएको छैन। उनको दम्भ कायम छ। यो कुरा बेग्लै हो कि उनका प्रमुख सेनानी महेश बस्नेत बारा जान खोजून् कि विराटनगर, जनताको प्रतिरोधको सामना गर्दैछन्। चुनाव उनको दलका निम्ति अनुकूल छैन।
त्यसैले नेकपा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाको दलिल सहित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाएको छ। बिडम्बना, यिनै ओलीले दुईदुई पटक संसद् विघटन गर्न खोज्दा जुन न्यायालयले उनको अभीष्टमा लगाम लगाइदिएको थियो, आज उनी त्यसैको फलदायी निर्णयको आकांक्षी हुनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिको अर्को नाम गोलचक्कर हो।
केपी ओलीका ‘पार्टनर इन क्राइम’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै घरमा भीडबाट चुटिएर एक महिना सैनिक अस्पताल बासपछि सिंगापुरमा उपचारमा रहँदा नेपाली कांग्रेसका ८८ निवर्तमान सांसदमध्ये झन्डै आधाले संसद् पुनर्स्थापनाका निम्ति हस्ताक्षर अभियान चलाएको कुरा दलको औपचारिक निर्णय बिना सेलाएको थियो। यो संयोग हो वा अरु केही, विस्थापित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देउवालाई भेटेको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदहरूले एमालेकै पदचिन्ह पछ्याउँदै संसद् पुनर्स्थापनाको निम्ति सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। यद्यपि, नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका निम्ति संघर्षशील महामन्त्री गगन थापाको स्पष्टोक्ति आएको छ, ‘यो नेपाली कांग्रेसको निर्णय होइन।‘
नेपालका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका निम्ति चुनाव अहिले दोस्रो प्राथमिकता हो। दुवै दलमा अहिले आसन्न महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वको समीकरण आफ्नो पक्षमा ल्याउने चटारो छ। जेनजी नामको विध्वंसले ल्याएको अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा यी दुवै दलको आगामी मार्गचित्र के हुनेछ, त्यो बहस सुरु भएको छैन। केवल नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा छ।
सुशीला कार्कीको सरकारले चुनावको जति रटान लगाए पनि ३६ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा लगातार हावी रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले चुनावका निम्ति मानसिक रूपले तयार देखिँदैनन्।
लोकप्रियतावादको खतरा
परिवर्तित राजनीतिक मौसमले पुराना दललाई आफ्नै कुशासनको छहारीमा ओत लाग्न बाध्य पारेको बेला नयाँ खेलाडीहरूको महत्त्वाकांक्षाको तटबन्ध भत्किएर लोकप्रियतावादको बाढी आएको छ। मुलुकको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति यो एक खतरनाक संकेत हो। यसका निम्ति पनि जिम्मेवार पुराना दलहरू नै हुन् भन्नु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले वा नेकपा माओवादीप्रति अन्याय होइन। यो इतिहासले स्थापित गरेको एक यथार्थ हो।
बहुदलीय संसदीय राजनीतिमा दलको नेता केवल आफ्नो दलको अनुहार हो। तर अनुहार प्रमुख होइन। सर्वोपरी त त्यो दलको नीति कार्यक्रम, आदर्श र सिद्धान्त हो। तर पुराना दलका चुनावी घोषणा पत्र केवल कर्मकाण्डमा सीमित रहे। जुनसुकै दल वा दलको गठबन्धनको सत्ताधीशले बाह्य रूपले भूराजनीतिक स्वार्थ र आन्तरिक रूपले व्यापारिक बिचौलियाहरूको दबाबमा परेर सुशासनको जनअपेक्षालाई तिलाञ्जली दिएको परिणाम हो जेनजीको विध्वंस।
विदेशीले गरेको चलखेलमा शंका छैन। तर भित्तामा चिरा नपरी पानी छिर्दैन। पुराना दलले यसको आत्मसमीक्षा नगरी चुनावमा होमिनुको कुनै अर्थ छैन। नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा आऊन् वा नेकपा एमालेमा ईश्वर पोखरेल, यिनको दलले आफ्नोआफ्नो अन्तरात्माको फोहोर नपखालेसम्म जनताका लागि नयाँ नेतृत्व ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ मात्रै हो।
निराशावाद र यथार्थवाद दुई भिन्न मनस्थिति हुन्। आधारबिनाको आशा निरर्थक हुन्छ। नयाँ उदाएका अनुहारप्रतिको आशा नाजायज नहोला। तर उन्माद घातक हुँदोरहेछ। जसरी पुराना दलहरू आआफ्नो सिद्धान्त र आदर्शच्युत भएर व्यक्ति केन्द्रित लोभीपापी आहालमा डुबेर आजको अवस्था उत्पन्न भयो, नयाँ दलबाट पनि यसको निकास हुने कुरामा शंका छ। नेपाली मतदातालाई चम्किलो नकाब हेरेर भोट हाल्ने बानी परिसकेको छ। नकाबभित्र लुप्त भ्रमको पहिचान गर्ने क्षमता विकसित हुन बाँकी छ।
इन्टरनेट, स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको लत लागेको नयाँ पुस्तामा सम्यक रूपले राजनीति बुझ्ने क्षमता विकसित भइसकेको प्रतीत हुँदैन। यसका निम्ति पनि पुरानै दलका शासकहरू जिम्मेवार छन्। ०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला अर्थतन्त्र र प्राविधिक क्रान्तिमा लम्किएको विश्व वातावरणका बारेमा नयाँ पुस्तालाई सचेत गराउने चेत कुनै दलका नेताहरूमा आएन। बरु उनीहरू पार्टीगत शिक्षक संघ र संगठन खोलेर गाउँमा राजनीतिक बर्चस्व कायम गर्ने कुचेष्टामा लागे।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू बिहान हाजिर गरेर दिउँसो जाँड खाने र राति पार्टी बिस्तार गर्ने चलन नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नै सुरु भएको हो। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो कुरीति पञ्चायतकालमा समेत थिएन। कमसेकम सरकारी शिक्षकलाई जिल्लाको सीडीओको डर थियो। बहुदल आएपछि शिक्षकहरू आफ्ना जायज, नाजायज माग लिएर मन्त्रीलाई घेर्ने अवस्था आएपछि विद्यार्थी फुक्काफाल भए। पञ्चायतकालमा राजनीति ‘बिग्रेको मान्छेको’ पेसा हो भन्ने भाष्य स्थापित थियो। बहुदलले राजनीति नै सबैथोक हो भन्ने सिकायो। राजनीति सिकाएन, राजनीतिक स्वार्थको दास हुन सिकायो। लोकप्रियतावादको बाढीमा हेलिने नयाँ पुस्ता दासहरूकै नयाँ संस्करण हो। यसको स्वामित्व पनि पुराना दलका बुढा नेताहरूले लिनु जरुरी छ। यो यथार्थले यिनको आँखा बिझाएको छ, तर घैँटोमा घाम लागेको छैन।
नेपालमा लोकप्रियतावाद खतरनाक रूपले मौलाएको छ। यसले जनाधिकार कुण्ठित गर्नेछ।
कस्तो लोकप्रियतावाद? सस्तो लोकप्रियतावाद!
नेपालमा चन्द्र–सूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डाको खास्टो ओढेर चुनावी मैदानमा ओर्लिने चलनको सुरुवात गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह हुन्। राजनीतिक जोड घटाउ र कमाउ धन्धामा नाकसम्म डुबेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई आफूले सम्बोधन गर्न नसकेको एउटा विद्रोही पुस्ता तयार हुँदैछ भन्ने कुनै भेउ नै भएन। सामाजिक सञ्जालको शक्तिका बारेमा यी कुहिरोका काग जस्ता थिए। र्याप नामको सांगीतिक विधा संस्थापन विरुद्ध विद्रोहको बिगुल फुक्ने एक माध्यम हो भन्ने कुरा यिनका कार्यकर्तालाई समेत थाहा थिएन (सत्तामा आलोपालो गरिरहेका श्री ३ हरू आफ्नै ‘बबल’मा बाँचेका कहिल्यै नअघाउने डाइनोसर थिए, भदौ २४ को उल्कापातका बारे यिनले कल्पना पनि गरेका थिएनन्)।
आदर्श बिनाको आक्रोश भजाएर स्वार्थी संस्थापन विरोधी लहरलाई बालेन शाहले राष्ट्रिय झण्डा ओढेर एक बिम्बको प्रस्तुतीकरण गरे। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंह र नेकपा एमालेका केशव स्थापितले करोडौँ खर्च गरेको चुनावी अभियानको तुलनामा बालेनको चुनावी खर्च केही लाखमा सीमित थियो। तर बालेनको औजार पैसाभन्दा सामाजिक सञ्जालमा धारिलो भैदियो। कांग्रेस एमालेका नेताहरूले यो परिवर्तित प्रविधिको शक्ति बुझ्न सकेनन्।
श्रीमान शेरबहादुर देउवाको हैसियतको बुइ चढेर नेपाली कांग्रेसकी नेतृ कहलाइएकी आरजु राणा देउवा सिर्जना सिंहको चुनावमा सहयोग गर्न प्रकट भएकी हुन्। तर उनको ओजले राजधानी उपत्यकाका मतदातामा कुनै असर गरेन। बालेन शाहले चुनाव जितेपछि कुनै ठाउँमा भाषण गर्दै आरजुले भनिन्, ‘बालेनजी, तपाईंले रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई कसरी दुरूपयोग गर्नुभयो।’
रुटिन अफ नेपाल बन्द नामको फेसबुक पेज कुनै अभियान थिएन। राजनीतिक अस्थिरता चरममा पुगेको बेला हुने नेपाल बन्दका आह्वानबाट आजित भएर भिक्टर पौडेल नामको एक किशोरले खोलेको एउटा सामान्य खाता थियो। आज यो ‘रुटिने ब्रो’ राजनीतिक भाष्य स्थापित गर्ने सामथ्र्यका साथ आर्थिक उपार्जन पनि गर्दैछ। धन्यवाद आरजु राणा देउवा!
अहिले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ओढेको हुल प्रकट हुँदा उद्यमी, व्यापारी तर्सिनुपर्ने अवस्था छ। सिंहदरबार जलाउने हुलले राष्ट्रिय झण्डा ओढेको थियो। संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने भीडको काँधमा त्यही रातो चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डा थियो। राष्ट्रिय झण्डा ओढ्ने हुलले राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गर्यो।
तर, सडकपारिको पूर्वराजाको निवास सुरक्षित रह्यो। रास्वपा र राप्रपाका नेताका घर सुरक्षित रहे। संकेत स्पष्ट छ। नयाँ पुस्ता प्रतिगमनको औजार हुँदैछ। किन हुँदैछ, त्यो उसलाई थाहा छैन। रास्वपाको नेता र बालेन शाहले ओढेको झण्डाको बलमा राजनीतिमा आकर्षित भएको पुस्ताले ती गरिबमारा ठग हुन् भन्ने बुझेन। राप्रपाको इतिहास र राजाको दमनको कथा पनि यो पुस्तालाई थाहा छैन।
रास्वपा र उनेपा
०७९ साल असारमा निलो स्यालरूपी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेताले सभागृहमा दल स्थापना गर्दाको झाँकीमा कम्ती तामझाम थिएन। बालेन शाहको सफलताले एउटा कर्कश टीभी कार्यक्रम प्रस्तोताको महत्त्वाकांक्षालाई उचाइमा पुर्याएको अवस्था थियो। न यो मान्छे पत्रकार थियो, न उसको आचरण! तर नयाँ पुस्ताले पत्यायो। यो दलको बुझिने राजनीतिक सिद्धान्त समेत छैन। उसको निर्देशक राजनीतिक सिद्धान्त हो, ‘संवैधानिक समाजवाद र सहभागितामूलक लोकतन्त्र!’ यसको व्याख्या कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोको चिरफार गर्नुभन्दा जटिल छ।
तर, लोकप्रियतावादको सीमा छैन। चुनाव हुँदा प्रत्यक्षबाट यसले सात सिट हासिल गर्यो। बाह्र लाख भोट पाएको आधारमा उसले थप तेह्र समानुपातिक सांसद पाएर गृहमन्त्रीको मोलाहिजा गर्यो। रास्वपाको संवैधानिक समाजवाद र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको आवाज संसदमा कहिल्यै मुखरित भएन। तर सहकारी घोटालामा रास्वपाका स्वनामधन्य नेताले गरेको अपचलनको मुद्दा संसदमा हाबी भयो। उनी आज जेलमा छन्। विवेकशील नामको दल निसर्त निलो स्यालसँग समर्पण गरेर आफ्नो नाममा केही सांसद ल्याउने ध्यानमा छ।
के यही खोजेको हो नेपाली जनताले नयाँ पुस्ताबाट? यी दुई दल मिलेर बनेको बलियो संगठनको नेता नख्खु कारागारमा छन्। उनको इसाराबिना दलका अन्य नेताले कुनै निर्णय लिने अवस्था छैन। नयाँ नेताहरूको नयाँ दलको हाइ कमान्ड कारागारमा छ। जो जेलबाट भागेर फर्किएको हो। अब यसले देशको रूपान्तरण गर्नेछ!
रास्वपाको पार्टी घोषणा सभाभन्दा बहालवाला मन्त्री कुलमान घिसिङको छद्म नेतृत्वमा बिजुलीको चिम बालेर उदाएको उज्यालो नेपाल पार्टीको न्वारन चहकिलो हुनु स्वाभाविक थियो। रास्वपाको नेता गाली गरेर स्थापित भएका थिए, उनेपाको नेता बत्ती बालेर। रास्वपाको नेता ढाकाटोपी दौरासुरुवाल बर्चस्ववादी खलकको प्रतिनिधित्व गर्ने एक ‘ठूलो’ जात विशेषको प्रतिनिधित्व गर्ने एक पात्र थिए। जनजाति समुदायबाट उदाएका कुलमान घिसिङलाई यो सुविधा छैन। रास्वपाको नेता छलछाम गरेर पनि स्थापित हुन सक्छन्। यो उनको सामाजिक स्वरूपले दिएको मान्यता हो। कुलमान घिसिङलाई आफ्नो औकात साबित गर्ने चुनौती छ। त्यसैले उनी स्वार्थको द्वन्द्व हुने चरणसम्म आफ्नो पदको दुरूपयोग गर्दैछन्।
भाष्यमा जेनजी ‘आन्दोलन’ स्थापित भनिए पनि यो सरकार स्वदेशी, विदेशी स्वार्थको उपज हो। यो सरकारकी प्रमुख सुशीला कार्की, जसलाई संविधानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिन्दैन, उनको दाबी थियो, ‘यो सरकारको काम चुनाव गराउने हो, सरकारका सदस्यहरू चुनाव लड्ने छैनन्।’ कुलमान घिसिङको राजनीतिक आहालमा हाम्फाल्ने आकांक्षा प्रकट भइसक्यो।
घिसिङ अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासमन्त्री हुन्। उनको नाम अहिलेसम्म ‘उनेपा’को नेताका रूपमा औपचारिक रूपले आएको छैन। उनका हिमायती पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय अहिले त्यो पार्टीका नेता हुन्।
अब उनेपाको घोषणा सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रित घिसिङका कुरा सुनौँ, उनले भने, ‘जतिबेला देशमा संकट आउँछ, मेरो उपस्थिति चाहिने रहेछ। अब सरकारबाट निस्किएपछि कहाँ जाने भन्ने तपाईंहरूलाई लागिरहेको होला, अब देशकै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ।’
यो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आशयलाई चुनौती हो। एउटा चुनावी सरकारमा महत्त्वपूर्ण अर्थात् मालदार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री छद्म भेषमा कसरी राजनीति गर्दैछन्? सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा प्रश्न गर्नुपर्ने अर्को मुद्दा त डिम्बको लुट पनि हो। नेपाली कानुन जगतका भिष्म पितामह कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेपछि सतहमा आएको यो प्रकरणको जवाफ दिन कार्कीले संकोच मानेकी छन्। कुलमान घिसिङको सत्तामा बसेर राजनीति गर्ने मोह अर्को स्वार्थको द्वन्द्व हो, जसका बारेमा नेपाली जनताले थाहा पाउनु जरुरी छ।
कुलमान घिसिङ असल प्रशासक हुन्। तर उनी राजनीतिज्ञ होइनन्। जसरी देउवा, ओली वा दाहाल होइनन्। ठूला दलका यी नेताहरू कालान्तरमा केवल राजनीतिक उद्यमीका रूपमा इतिहासमा अंकित हुनेछन्। कुलमानजस्ता प्रशासकले देशलाई अस्थायी समाधान दिन सक्छन्। तर देश हाँक्न सक्दैनन्। देश हाँक्न जनताको प्रेम र घृणाको भट्टीमा रापिएर तापिएर आउनु जरुरी हुन्छ। सोफासेटमा बसेर फाइल पल्टाउँदै देशको समस्या न बुझ्न सकिन्छ, न समाधान दिन। नयाँ दलका होनाहारहरू जनतामा भिज्न बाँकी छ।
लोकप्रिय त कुनैबेला जर्मनीमा हिटलर थिए, इटालीमा मुसोलिनी! लोकप्रियता खतरनाक राष्ट्रिय रोग हो।
प्रतिक्रिया