युनिकोड
समकालीन विश्वमा जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिइन्छ। पृथ्वीको वायुमण्डलमा आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा हरितगृह ग्यास (जस्तैः कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, कार्बन मोनोअक्साइड आदि) को सघनता बढ्दा पृथ्वीको तापक्रम बढ्छ र त्यसको कारण जलवायु परिवर्तन हुन्छ। यी ग्यासहरूको अत्यधिक उत्सर्जन सन् १७६० देखि पश्चिमा देशहरूले सुरु गरेको जीवाश्म इन्धन (कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्यास)मा आधारित औद्योगीकरणको परिणाम हो।
औपनिवेशिक अवधिमा तत्कालीन उपनिवेशवादी देशहरू (जस्तैः बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल आदि)ले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा उनीहरूको नियन्त्रणमा रहेका उपनिवेशहरूमा अत्यधिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। यो ऐतिहासिक पक्षलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूले अप्रतक्षरूपमा स्वीकार गरे पनि आजभोलिको बहसमा यो पक्ष गौण बन्ने गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीमा अत्यधिक मात्रामा हिउँ पग्लने, खडेरी पर्ने, भूस्खलन हुने, बाढी आउने, जैविक विविधता नष्ट हुने, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि हुने, र समुद्री सतह बढ्ने जस्ता घटनाहरू दैनिक रूपमा घटिरहेका छन्। यी घटनाहरूका कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पृथ्वीमा रहेका ८ अर्ब मानिसहरू प्रभावित भएका छन्। तर, दक्षिणी गोलार्धका देशहरू (नेपाल लगायत), जसको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका छ, अत्यधिक पीडित भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस समस्यासँग जुध्नका लागि हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने, प्रविधिको हस्तान्तरण गर्ने, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र औद्योगिक देशहरूले आर्थिक स्रोत तथा साधनको हस्तान्तरण गर्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरू गरिएको छ। तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर छ।
जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय सवाल मात्र होइन, यो राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सवाल पनि हो। त्यसैले यसलाई केवल प्राविधिक वा व्यवस्थापकीय ढङ्गले समाधान गर्न सकिँदैन।
औद्योगीकरणको समयदेखि नै आर्थिक विकासका लागि बजार–नियन्त्रित पुँजीवादी अर्थतन्त्रको मोडेल प्रयोग गरियो। जीवाश्म इन्धनमा आधारित यस मोडेलले नाफा र वृद्धिलाई आफ्नो केन्द्रबिन्दु बनायो।
मानवीय वास्तविक आवश्यकता तथा प्रकृतिको सीमितता विचार नगरी यस व्यवस्थाले प्रविधिको माध्यमबाट प्राकृतिक स्रोत र साधनको अत्यधिक दोहन गर्यो। वस्तु तथा सेवाको प्राप्तिका लागि मानवले प्रकृतिमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ भन्ने गलत व्याख्या समाजमा फैलायो। सन् १९८० को दशकदेखि यो मोडेल नवउदारवादी अर्थतन्त्रको ढाँचाका रूपमा कार्य गरिरहेको छ। आज पृथ्वीमा देखिएको जलवायु संकटको मुख्य कारण यही व्यवस्था हो। यसको रूपान्तरण नगरी जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन।
वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्न विश्वभर उत्पीडित देशहरू, समुदायहरू, र वातावरणविद्हरू सामाजिक आन्दोलन गरिरहेका छन्। यी आन्दोलनहरूले जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगहरू तुरुन्त बन्द गरी स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रविधिको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, बिना सर्त आर्थिक स्रोतहरूको हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उत्पीडित समुदायहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र उत्पादन प्रणालीको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मागहरू उठाइरहेका छन्।
सामाजिक आन्दोलनले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा, जीवाश्म इन्धन उद्योगका मालिकहरूले सरकारी प्रतिनिधि, सञ्चारमाध्यम, वातावरणविद् लगायतलाई प्रभावित गरेर आम जनतालाई भ्रममा पार्न र आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न विभिन्न झुटा तथा भ्रमपूर्ण समाधानहरू प्रस्ताव गरेका छन्। तीमध्ये कतिपय समाधानहरू विभिन्न देश, समूह वा व्यक्तिहरूले जानेर वा नजानेर स्वीकार गरेका छन्। यसबाट जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सकिन्छ भन्ने ठूलो भ्रम फैलिएको छ र नेपाल पनि यस भ्रमबाट अछुतो छैन। यस्ता भ्रमहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेपछि मात्र वातावरणीय तथा जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ।
नवउदारवादीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रमुख झुटा समाधानहरू यस्ता छन्:
भ्रम नं १ : वर्तमान नवउदारवादी आर्थिक–राजनीतिक प्रणालीबाटै जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच। यो आम जनतालाई भ्रमित पार्ने एक खतरनाक धारणा हो। यो प्रणाली टिकाइराख्नका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको निरन्तर दोहन गर्दै नाफा र वृद्धिको आवश्यकता पर्छ। वृद्धि नभएमा मन्दी आउने खतरा रहन्छ, जुन यस प्रणालीका लागि खतराको सूचक हो। मानव हित र प्रकृतिको सीमालाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्ने वैकल्पिक विकास प्रणालीले मात्र जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ।
भ्रम नं २: कार्बन व्यापारमार्फत जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सोच। कार्बन व्यापार भन्नाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने उद्योगहरूलाई कार्बन क्रेडिट किनिदिएबापत निरन्तर हानिकारक ग्यास उत्सर्जन गर्न दिइरहने लाइसेन्स प्रदान गर्नु हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, कार्बन व्यापार भनेको जीवाश्म इन्धनमा आधारित ठूला कम्पनीहरू—जस्तै एक्सोन मोबिल, शेल, बीपी, ग्याजप्रोम, अर्मानको आदि—लाई यस्तो सन्देश दिनु होः ‘तपाईंहरूले उत्सर्जन नघटाए पनि हुन्छ, यसको सट्टा कार्बन क्रेडिटको नाममा हामीलाई केही पैसा दिनुहोस्।’ यस विधिबाट हरितगृह ग्यासको वास्तविक उत्सर्जन घट्दैन र जलवायु परिवर्तनको सवाललाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन।
भ्रम नं ३ : जलवायु परिवर्तनबाट बच्न अनुकूलनका लागि पैसा र प्रविधि हस्तान्तरण नै पर्याप्त हुन्छ भन्ने सोच। तत्कालको अनुकूलनको लागि पैसा वा प्रविधि आवश्यक हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्यमान आर्थिक प्रणालीको व्यापक रूपान्तरण नगरी सम्भव छैन। उदाहरणका लागि, यदि सन् २१०० भित्र पृथ्वीको तापक्रम ८ डिग्रीसम्म पुग्यो भने, हामीले अवलम्बन गरेको अनुकूलनको विधिले काम गर्छ त? हाम्रा हिमालहरू रहलान् त? वनस्पति तथा जीवजन्तु बाँकी रहला त? यसर्थ, पैसा र प्रविधि मात्र महत्त्वपूर्ण होइनन्। जलवायु परिवर्तनका कारणहरू समाधान गर्न सक्दा मात्र हाम्रो पर्यावरणीय प्रणाली जोगाउन सकिन्छ।
भ्रम नं ४ : नेट–जिरो लक्ष्य पूरा गरे जलवायु समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच। यो अवधारणाले उत्सर्जन घटाउने कुरा गर्दैन, बरु उत्सर्जित ग्यासको अवशोषणको मात्र कुरा गर्छ। उदाहरणका लागि, सन् २०४५ सम्म नेपाल नेट–जिरोमा पुग्ने योजना छ, तर त्यसले उत्सर्जनमा कटौती ग्यारेन्टी गर्दैन।
भ्रम नं ५ : जियो–इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट तापक्रम सन्तुलन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच। यस्ता प्रविधिले एक स्थानको तापक्रम घटाउँदा अर्को स्थानमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसको मूल उद्देश्य जलवायु संकट समाधान नभई प्रविधिको व्यापार र नाफा कमाउनु मात्र हो।
भ्रम नं ६ : बायो–इन्धनको प्रयोगले समस्या समाधान गर्छ भन्ने सोच। यस प्रविधिले कृषियोग्य जमिनको उर्वरता घटाउँछ। तत्काल लाभ भए पनि दीर्घकालीन असरमा यसले वातावरणलाई हानि पुर्याउँछ।
भ्रम नं ७ : वन संरक्षणका नाममा रेड प्लस रणनीति अन्तर्गत कार्बन व्यापार गरेर पैसा कमाउने सोच। यसले आदिवासी समुदायलाई विस्थापित गर्छ र वनको नियन्त्रण बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सुम्पिन्छ।
भ्रम नं ८ : व्यक्तिगत आचरण सुधारेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सामधान गर्ने सोच। साइकल चढ्नु, बिजुलीको कम प्रयोग गर्नु, पैदल हिँड्नु, प्लास्टिकजन्य सामग्रीको कम प्रयोग गर्नु आदि—वातावरणमैत्री गतिविधिहरू हुन्। यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। तर, प्रणाली (व्यवस्था)लाई जस्ताको तस्तै राखेर केवल व्यक्तिको जीवनशैली परिवर्तन गरेर जलवायु समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोच केवल भ्रम मात्र हो।
यी भ्रमहरूलाई सत्यजस्तो देखाएर शैक्षिक प्रणाली, तालिम, तथा बजार–केन्द्रित विज्ञहरूमार्फत भ्रमहरू फैलाइएको छ। यसको मूल स्वार्थ भनेको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहन गरेर नाफा कमाउनु हो। यिनै नाफाखोरहरूको कारण वर्तमान मानवसभ्यता, प्राणीजगत तथा पृथ्वी संकटमा छ।
यस संकटको समाधानका लागि हामीले उत्पादन प्रणालीको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबारे निर्णय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नु अत्यावश्यक छ। ‘के उत्पादन गर्ने, कहिले, कति, कसरी वितरण गर्ने’ भन्ने प्रश्नमा समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।
वृद्धि नै सबैथोक भन्ने मानसिकता परित्याग गरेर, मानवीय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यदि हामी यस्ता भ्रमहरूमा फसेर अघि बढ्यौँ भने मानव सभ्यताको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ। यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि हामीले लोकतान्त्रिक पर्यावरणीय समाजवाद अवलम्बन गर्न सक्छौँ। यस व्यवस्थाले सहभागितामूलक लोकतन्त्र, वातावरणीय दिगोपना तथा सामाजिक समतालाई जोड दिन्छ।
प्रतिक्रिया