युनिकोड
कुनै पनि राष्ट्रको प्रगति वा पतनको मूल जिम्मेवारी नीति निर्माणकर्ताको हुन्छ। अर्थात्, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र दल। कर्मचारीहरू नीति कार्यान्वयन गर्ने औजार हुन्, स्रोत होइनन्। जब नीति स्पष्ट हुँदैन, प्राथमिकता स्वार्थपूर्ति र भागबन्डामा केन्द्रित हुन्छ, कर्मचारीलाई राजनीतिक आदेशमा हिँडाउन खोजिन्छ, तब कर्मचारी चाहेर पनि प्रभावकारी बन्न सक्दैनन्।
नेपालमा राज्यको मूल लक्ष्य नागरिकको सेवा, सुशासन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हो भन्ने भनाइ अब केवल नारामा सीमित भइरहेको देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण भनेको राज्यका अवयवहरू सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, न्यायाधीश, वकिल, सुरक्षाकर्मी दलको झोले बनाइनु हो।
कर्मचारीहरू जनताको सेवक हुन् भन्ने मान्यता राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा अन्त्य भइसकेको छ। उनीहरू राज्यका अंगहरू होइन, दलका कार्यकर्ताझैँ प्रयोग भइरहेका छन्।
यो केवल प्रशासनिक संरचना बिगार्ने मामुली गल्ती होइन, यो राजनीतिक नियतजस्तै देखिने गम्भीर अस्वस्थता हो, जसले राष्ट्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाइरहेको छ।
दलीयकरणको प्रारम्भ र विस्तार
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियनको अभ्यास सुरु भयो। सुरुवातमा कर्मचारी हितको पक्षमा भन्ने आशाले यसलाई स्वागत गरियो। तर, केही समयमै ट्रेड युनियनहरू राजनीतिक दलको विस्तार शाखा बने।
आज मन्त्रालयदेखि विद्यालयदेखि अदालत र अस्पतालसम्मै दलका झोलेहरू नियुक्त हुन्छन्। सरुवा हुन्छन् र पदोन्नति पाउँछन्- सक्षम भएर होइन, ‘पार्टीको लाइन’ समातेर।
जब कर्मचारी तटस्थ रहने, नीति कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकको सेवा गर्ने भूमिकामा नबसी दल विशेषको ‘लाइन’ मिलाउने खेलमा लाग्छ, तब केवल निष्पक्षता मात्र गुम्दैन, भ्रष्टाचारसमेत संस्थागत हुन्छ। एउटै कार्यालयभित्र एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरू फरक व्यवहार भोगिरहेका छन्। कोही नेताको फोनबाट गएका छन्, कोही योग्यता र प्रतिस्पर्धाबाट।
ट्रेड युनियन: अधिकारको ढोका कि भ्रष्टाचारको ढाल?
ट्रेड युनियन मूलतः श्रमिक अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने संस्था हो। तर, नेपालमा तिनै युनियनहरू नेता पाल्ने थलो भएका छन्। शिक्षक संगठन, निजामती कर्मचारी संघ, वकिल संगठन सबैमा राजनीतिक भागबन्डा स्पष्ट देखिन्छ।
सरकार परिवर्तन भएलगत्तै युनियन नेतृत्व, कार्यालय प्रमुख र विभागीय पदाधिकारी फेरिनु सामान्य भयो। यो प्रवृत्तिले सन्देश दिन्छ- कानुनभन्दा पनि पार्टी शक्तिशाली छ।
राज्यले नीति, योजना र विकासको एजेन्डा अगाडि बढाउँदा पनि कर्मचारी संयन्त्रले त्यो बोकेको छैन। उसले दलको एजेन्डा बोकेको छ। त्यसैले सरकार योजना ल्याउँछ तर कार्यान्वयनमा दलगत लचकता र सत्तासँग मिल्ने मात्र लाभान्वित हुन्छन्।
न्यायपालिकासमेत अछुतो छैन
विडम्बनासाथ भन्नुपरेको छ कि यहाँ न्यायपालिकाजस्तो संवेदनशील संस्था पनि ‘झोलेकरण’बाट अछुतो छैन। वकिलहरू बार निर्वाचनमा राजनीतिक गठबन्धन गरेर भिडिरहेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा दल विशेषको सिफारिस निर्णायक बनेको छ।
तिनै सिफारिसबाट आएका न्यायाधीशहरू राजनीतिक नेताको फोनमा फैसला मोड्ने गरेका समाचार र बजार चर्चा सामान्य चियागफका विषय बन्न थालेका छन्। त्यसैले अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, न्याय ‘सम्वेदनशील’ छ कि ‘समर्पित’?
दलको संरक्षण, भ्रष्टाचारको प्रसारण
दलले संरक्षण गरेको कर्मचारी, शिक्षक वा न्यायाधीशप्रति कुनै कारबाही हुँदैन। बरु उसैलाई पुरस्कृत गरिन्छ। यसरी कमजोर, अयोग्य र भ्रष्टलाई संरक्षित गर्दा असल र इमानदार कर्मचारी हतोत्साहित हुन्छ। अन्ततः सम्पूर्ण संयन्त्र नै मूल्यहीन, निष्क्रिय र अविश्वसनीय बन्छ।
यही हो- झोलेकरणको दीर्घकालीन र दीर्घपीडादायी परिणाम।
समाधान के हो?
राजनीतिक तटस्थताको स्पष्ट र कानुनी ग्यारेन्टी: निजामती सेवा ऐन तथा शिक्षक सेवा ऐनमा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कर्मचारीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।
ट्रेड युनियनलाई गैरदलीय बनाउने अभियान: कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्वतन्त्र रहनुपर्छ, न कि कुनै दलको छाया सरकार। त्यसको लागि निर्वाचन प्रणालीदेखि सदस्यता नियमसम्म पुनरवलोकन गरिनुपर्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपमाथि निगरानी संयन्त्र: हरेक सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र पुरस्कारमा स्वतन्त्र निरीक्षण समिति वा लोक सेवा आयोगको भूमिका मजबुत पार्नुपर्छ।
जनउत्तरदायीपन र नागरिक दबाब: दलहरूको आचरण बदल्ने सबैभन्दा बलियो शक्ति भनेको नागरिक चेतना हो। जब नागरिकले झोलेकरणको विरोधमा आवाज उठाउँछन्, तब मात्र नेताहरू सोच्न बाध्य हुन्छन्।
राजनीतिक दलहरूले यदि साँच्चै सुशासनमा विश्वास गर्छन् भने उनीहरूको पहिलो कदम कर्मचारी संयन्त्रलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र हामी समृद्धि, सेवा र न्यायको बाटोमा हिँड्न सक्छौँ। नत्र भने दलको झोला बोकेका कर्मचारीहरूले बोकेको बोझ राष्ट्रले पुस्तौँसम्म बेहोर्नुपर्नेछ।
देश नबन्नुमा केवल कर्मचारी दोषी छैनन्। वास्तवमा, उनीहरूलाई झोले बनाउने, सत्ताको औजार बनाउने, र निर्णय क्षमतामाथि दलको लगाम लगाउने नेताहरूको प्रवृत्ति नै प्रमुख दोषी हो।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताहरू आफैँले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ- ‘देश किन बनेन?’ भन्दा पहिले ‘हामीले कर्मचारीलाई देश बनाउन दिन्छौँ त?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न।
(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन्।)
प्रतिक्रिया