युनिकोड
एकताका बलिउडको चर्चित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म ‘कार्तिक कलिङ कार्तिक’को कथावस्तु जस्तै नेपालको अर्थतन्त्र यतिबेला निकै रहस्यमय र चकित पार्नेखालको बन्दै गएको छ।
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८१.५५ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा झण्डै ८६ प्रतिशत योगदान दिएको नेपालको निजी क्षेत्र आज एउटा गम्भीर संस्थागत र नैतिक संकटमा छ। किनकि निजी क्षेत्र आफ्नो योग्यता, क्षमता, प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्रमा योगदान बिर्सेर आज ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहहरूका पछाडि लाग्न थालेको छ। चलचित्र ‘कार्तिक कलिङ कार्तिक’मा झैँ नेपालको निजी क्षेत्र मनोवैज्ञानिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ।
त्यसैले विगत केही दशकमा उद्योग व्यवसायमार्फत अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न सफल निजी क्षेत्र अब पुनः कम्युनिस्टहरूले सधै भट्टयाउने ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’को संवाहकको रूपमा परिणत हुँदैछ। र, त्यो पनि कम्युनिस्टहरूकै कारण। भलै, पछिल्ला वर्षमा ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’लाई मलजल गर्नमा कांग्रेसको पनि हात नभएको चाहिँ होइन।
एकातिर मेहनती उद्यमीहरू छन्, जसले सीमित स्रोतसाधनमा पनि जोखिम लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्दै आएका छन्। अर्कातिर, तथाकथित ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहहरू सक्रिय बनेका छन्, जसले सत्ता संरचनासम्म आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाउँदै लगेका छन्।
यी स्वार्थ समूहहरू कुनै औद्योगिक नवप्रवर्तन वा उद्यमशीलता प्रबद्र्धनका लागि नभई, लाइसेन्स–कोटाका नाममा अनुमतिप्राप्त कारोबार नियन्त्रण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रलाई कब्जामा राख्न उद्यत छन्। अझ दुर्भाग्य त, सरकार आफैँ पनि यी स्वार्थ समूहका साझेदार बनेको छ।
२०६३/०६४ पछिको राजनीतिक संक्रमणकालमा अनि २०७२/७३ पछि झनै स्पष्ट बनेको यो स्वार्थी प्रवृत्तिले नीतिनिर्माण प्रक्रियामा ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहको प्रवेश गरायो। बालुवाटारदेखि, बालकोट अनि बुढानीलकण्ठसम्म, ‘थर्मल गन ग्याङ’ राजनीतिक नेताका शयनकक्षमा निर्बाध घुस्न थाले। यसले गर्दा नियम–कानुन र नैतिक सीमाको धज्जी उडाउँदै, रातारात कानुन फेरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। कुन उद्योगमा कतिखेर रातारात कानुन परिवर्तन हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन। अझ, रमाइलो के भने सबैलाई थाहा छ, कुन शक्तिले किन अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउनेसम्मको हर्कत रातारात गरिरहेको छ। तर, सत्तादेखि कानुनसम्मको दुरूपयोग गरेर मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिएको कारण सब चुप छन्।
यही त्रासका कारण केही उद्योगीहरू– जो पहिले राम्रै उद्यमी, व्यवसायीमा गनिन्थे, अब यिनै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूहसँग सहकार्य गर्दै ‘बिचौलिया अर्थतन्त्र’को मतियार बन्न थालेका छन्। उनीहरूका लागि अब नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्ट वा ब्ल्याक लिस्टमा पर्नु कुनै मुद्दा नै होइन। किनकि उनीहरूको लागि अब राष्ट्र गौण हो, वित्तीय क्षेत्र कब्जा गरेर अर्थतन्त्रलाई प्यारालाइज बनाउनु नै एक मात्र उद्देश्य हो।
तर, सत्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको शयनकक्षमा पहुँच भएका यस्ता थुप्रै ‘थर्मल गन ग्याङ’जस्ता स्वार्थ समूह अर्थात् बोलिचालीको भाषामा बिचौलिया नेपालमा हिजो पनि थिए। आज तिनका केही नामोनिसान छैन। त्यसैले यी जो छन् आज, यिनको पनि भोलि कुनै नामोनिसान रहने छैन।
‘थर्मल गन ग्याङ’ र उनीहरूका मतियारका विरुद्धमा लेखिएको समाचारलाई अदालतको दुरूपयोग गरेर धम्काउन, हटाउन लगाई मिडियामाथि डर र दबाब सिर्जना गरिन्छ। यो प्रवृत्ति केवल प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, सार्वजनिक जवाफदेहितामाथिको पनि खुला हमला हो। अझ गम्भीर कुरा के भने सार्वजनिक व्यक्तिका क्रियाकलापबारे समाचार नलेख्न अदालतबाट आदेश जारी गरिनु आफैमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता विपरीत हो।
यो अवस्था पञ्चायतकालीन व्यवस्थाभन्दा पनि खतरनाक हो। किनकि पञ्चायतकालमा पनि कुनै बेला राजा र राजपरिवारलाई समेत सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न गर्थे र अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्थ्यो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका वर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत आइतबार आफ्नो लगानी रहेको बुंगल हाइड्रो लिमिटेडलाई आईपीओ स्वीकृति प्रदान गरे। बोर्डकै अध्यक्ष भएर आफ्नै कम्पनीको सेयर निष्कासन अनुमोदन गर्नु प्रत्यक्षरूपमा स्वार्थको द्वन्द्व हो।
बझाङ जिल्लाको बुंगल नगरपालिकामा बुंगल हाइड्रोले १०.७० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेको छ। उक्त आयोजनामा जलाञ्जली इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको २८ प्रतिशत, वरुण इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १४ प्रतिशत, जयगणेश इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १३ प्रतिशत, शिवशंकर इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको १२ प्रतिशत, बुंगल हाइड्रो इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको १२ प्रतिशत र बाँकी २१ प्रतिशत सेयर अन्य व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ।
तर, यसअघि आईपीओको अनुमति कुरेका ११ कम्पनीको निष्कासन प्रक्रिया त्यत्तिकै थाती राखेर १२ औँ नम्बरमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको कम्पनीले अनुमति पाउनु रहस्यमय छँदैछ। अझ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले कमजोर स्तरको ‘सिंगल बी’ रेटिङ दिएको र आर्थिक दायित्व समयमा तिर्न नसक्ने उच्च जोखिम बोकेको कम्पनीलाई आईपीओ निकाल्न अनुमति दिँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो।
हिमालखबरमा सेयर विवरणसहित प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा धितोपत्र बोर्डले असार १५ गते २९ करोड ५ लाख रूपैयाँको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनका पारिवारिक सदस्य आधारभूत सेयरधनी रहेका खुलेको छ।
बुंगल हाइड्रोले २०७५ सालमा निर्माण सुरु गरेको थियो। २०७८ मंसिर अन्तबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब दुई वर्ष ढिला २०८० भदौ २ बाट यो आयोजना सञ्चालनमा आएको छ। आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण लागत बढेर ३.०४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएका कारण प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ४० लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
सेयरवाला दर्ता किताबले बुंगल हाइड्रोमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर लगानी देखाउँछ। त्यस्तै, उनका बुवा चोपनारायण श्रेष्ठको १ लाख कित्ता, उनका पारिवारिक सदस्यहरू लक्ष्मी श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता, सन्जु श्रेष्ठको १६ हजार कित्ता र सुनिलनारायण श्रेष्ठको ३३ हजार कित्ता सेयर रहेको देखिन्छ। यस्तै, बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठका नातेदार राजुकुमार श्रेष्ठको ३३ हजार कित्तालगायतका जोड्दा उनका नातेदारका नाममा कम्पनीको ५ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर लगानी बुंगल हाइड्रोमा छ।
कानुनतः बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यको स्वामित्वको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नरोके पनि नैतिकता, संस्थागत सुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व भने पक्का देखिन्छ।
धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ र धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचारसंहिता, २०७४ ले यस विषयमा उल्लेख छ। बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ बुंगल हाइड्रोको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिने बैठकमा अनुपस्थित रहे पनि यस नजिरले भविष्यमा गलत प्रवृत्तिको विकास गर्न उक्साउने देखिन्छ। किनकि रकमको हिसाबले सानो देखिए पनि तथा कानुनले नछेके पनि बुंगल हाइड्रोको आईपीओ फास्ट ट्रयाकमा अनुमति दिने निर्णय संस्थागत, नैतिकता र नियामक निष्पक्षताको विरुद्ध हो।
अनि महिनामा एकदुईवटा कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदा पाइपलाइनमा रहेका सबैको अनुमति दिन त करिब ४ वर्ष लाग्ने देखिँदादेखिँदै पनि यस कार्यमा तदारुकताका साथ नलागेर दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन हतार गर्नुले त्यसै पनि बोर्ड अध्यक्षको नियतमा प्रस्टै खोट देखिन्छ।
अन्य थुप्रै जलविद्युत् कम्पनीको अर्बौं रूपैयाँको आईपीओ स्वीकृति लामो समयदेखि रोकिएको छ। अनि १२ औँ नम्बरमा रहेको अध्यक्षकै कम्पनी बुंगल हाइड्रोले फास्ट ट्र्याकमा आईपीओ अनुमति प्राप्त गर्दा प्रश्न उठाउन पनि डरमर्दो हुनुले संघीय गणतन्त्रको शासन सत्तामा पञ्चायती ह्याङओभर बाँकी नै रहेको प्रस्ट पार्छ।
किनकि करिब आधा शताब्दीअघि पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा रहँदा एउटा भनाइ चल्तीमा थियो, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’। संघीय गणतन्त्रकालमा पनि कानुन केवल सीमित व्यक्तिहरूको हितमा प्रयोग हुने उपकरण बन्दा पञ्चायतका बदनाम हस्तीहरूको पनि हड्डी हाँसिरहेको छ। त्यसैले उनीहरू उत्साहित भएर सडकमा आउने साहस गर्न सकेका छन्।
नीति निर्माणदेखि न्यायिक प्रक्रिया– सबैमा प्रभाव र पहुँच राख्ने ‘थर्मल गन ग्याङ’ जस्ता स्वार्थ समूहका कारण नै हाल निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता, डर र वैदेशिक पलायनको मानसिकता थप बलियो बनाएको छ। यही कारण हो, उद्यम गर्न चाहने हजारौँ युवा पनि विदेश जानु नै उपयुक्त ठानिरहेका छन्।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति जनताको करबाट तलब लिन्छन्, त्यसैले उनीहरू पूर्णरूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नियामक संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट उच्च नैतिकता, पारदर्शिता र निष्पक्षता अपेक्षित हुन्छ। तर, धितोपत्र बोर्डको वर्तमान कार्यशैलीले यी सबै मूल्य तथा मान्यतालाई गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा धितोपत्र बोर्डले देखाएको आचरण नेपालमा कानुनी शासनभन्दा सत्ता–सञ्जालको शासन हाबी हुँदै गएको संकेत हो। यदि यसरी नै नियामक निकायहरू स्वार्थ समूहको हतियार बन्दै गए भने नेपालमा उद्यम गर्न जोखिमपूर्ण मात्र होइन, असम्भव हुँदै जानेछ। निजी क्षेत्रलाई त्रास तथा सञ्चारमाध्यमलाई अदालतको डण्डा देखाएर तर्साउँदैमा इतिहासले नेपालको अर्थतन्त्रको कन्तबिजोग बनाउनेलाई बिर्सने छैन। देश खोक्रो बनाएर कमाएको पैसा विदेशमा पनि सुरक्षित नभएका धेरै उदाहरण छन्।
प्रतिक्रिया