युनिकोड
नेपालमा हाल सार्वजनिक ऋणको विषयलाई लिएर अनेक चर्चा हुने गरेको पाइन्छ। संघीयताविरोधी र व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरूको लागि त यो विषय समाजमा असन्तुष्टि फैलाउने गतिलो हतियार भएको छ।
सार्वजनिक ऋण सरकारद्वारा विभिन्न स्रोतहरूबाट लिएको उधारो या ऋणलाई जनाउँछ। सरकारले देशभित्रका बासिन्दाहरूबाट लिएको ऋणलाई घरेलु या आन्तरिक ऋण भनिन्छ। अनि विदेशी मलुक तथा गैरनिवासीहरूबाट लिएको ऋणलाई बाह्य ऋण भनिन्छ।
सार्वजनिक ऋण कुनै पनि सरकारको विशेष वित्तीय नीति अन्तर्गतको एक साधन हो, जसले उसको राजस्व अभावलाई पूर्ति गर्न मद्दत गर्दछ। सार्वजनिक ऋण ठूला पूर्वाधार तथा विकास परियोजनाहरूमा आर्थिक अभाव पूर्ति गर्न, संकट वा आपतकालीन अवस्थाहरूमा वित्तीय सहायताजस्ता विषयहरूमा सहयोगी देखिए पनि सही व्यवस्थापन नगरेमा दीर्घकालमा यसले ऋण पासो सिर्जना गर्न सक्दछ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भनेको कुनै निश्चित अवधिमा (सामान्यतः एक वर्षमा) कुनै देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन गरिएका सबै वस्तु र सेवाहरूको बजार मूल्यको जम्मा रकम हो। यसले देशको आर्थिक गतिविधिको समग्र मापन गर्दछ। सामान्यतः सार्वजनिक ऋणलाई जीडीपीको प्रतिशतमा विश्लेषण गरिन्छ। किनकि, त्यसरी विश्लेषण गर्दा यसले देशको ऋणको भार र तुलनात्मक आधार प्रस्तुत गर्दछ।
यसरी मापन या विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रको आकारलाई ध्यानमा राखिन्छ, विभिन्न देशहरूबीच तुलना र ऐतिहासिक तुलना गर्न सहज र व्यावहारिक हुन्छ। राजस्व स्थितिको प्रमुख सूचकको रूपमा पनि यसले काम गर्दछ।
केवल सार्वजनिक ऋणको कुल मात्रा मात्र हेर्दा यस्ता प्रसंग हेरिँदैन र यसले भ्रामक सूचना दिन सक्छ।
कुल सार्वजनिक ऋणको मात्राले अर्थतन्त्रको आकार र ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको बारेमा कुनै जानकारी प्रदान गर्दैन। फरक देशको फरक अर्थतन्त्र र जनसंख्या हुन सक्छ। यस अर्थमा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशले ठूलो मात्राको सार्वजनिक ऋणलाई थेग्न सक्छ। अर्थशास्त्रको नियमले पनि प्रगतिका लागि ऋणलाई अपरिहार्यजस्तै मान्दै आएको छ। संसारका विकसित देशको सार्वजनिक ऋणको अवस्था हेर्दा पनि यो प्रष्ट हुन्छ।
सन् २०२४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीसँग तुलना गर्दा ४६.९१ प्रतिशत छ, जसमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात आधाआधा जस्तो छ। सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको प्रक्षेपणमा सन् २०२४ मा जीडीपीको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत हुन सक्ने सार्वजनिक ऋण ४६.९१ प्रतिशतमा कायम रहनु एक किसिमले सकारात्मक पहल मान्न सकिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सन् २०२३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब १२० प्रतिशत देखिन्छ। जापानको २५० प्रतिशत, भारतको ८३ प्रतिशत र चीनको ८५ प्रतिशत छ। त्यस अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४७ प्रतिशत थियो भने बंगलादेशको ४० प्रतिशत थियो। सन् २०२३ कै तथ्यांकलाई आधार मान्दै सार्वजनिक ऋण र जीडीपीको अनुपातलाई विश्लेषण गर्दा दक्षिण एसियामै नेपाल दोस्रो सुरक्षित मुलुक हो।
सन् १९९० मा नेपालको जीडीपी ४.४ अर्ब डलर मात्र रहँदा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १८५ डलर थियो। त्यतिखेर नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ६५ प्रतिशत थियो। सन् २०२४ सम्म आउँदा कुल उत्पादन करिब ११ गुणाले बढेर ४४ अर्ब डलर पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ८ गुणा बढेर १४०० डलर पार गरिसक्यो। यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण भने करिब २७ प्रतिशतले घटेर जीडीपीको ४७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो।
सन् १९९० देखि २०२३ को अवधिको भारतको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने भारतको जीडीपी करिब ११ गुणाले बढ्दै गर्दा सार्वजनिक ऋण भने करिब ८ प्रतिशतले बढेर जीडीपीको ८३ प्रतिशत पुग्यो। यसै अवधिमा पाकिस्तानको जीडीपी ५ प्रतिशतले बढ्दै गर्दा सार्वजनिक ऋण भने करिब ६ प्रतिशतले घटेर जीडीपीको ७७.३ प्रतिशत पुग्यो।
नेपालमा हाल जीडीपी वृद्धिदर ४-६ प्रतिशत रहँदै आएको छ भने सार्वजनिक ऋण वृद्धिदर धेरै कम छ। अझ भन्दा स्थिर रहँदै आएको छ। जीडीपी करिब ७ प्रतिशतले बढ्दा २०२३ मा कायम रहेको ४७.१ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण २०२४ मा आउँदा ०.४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
यस अवधिमा सामाजिक विकासको क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। नेपालीहरूको औसत आयु ५४ वर्षबाट ३३ प्रतिशत बढेर ७२ वर्ष पुगेको छ। करिब ५० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनि रहेको अवस्थाबाट हाल २० प्रतिशतको हाराहारीमा कायम छ। १० हजार किलोमिटरभन्दा कम रहेको सडक सञ्जाल १ लाख किलोमिटरभन्दा बढी भइसकेको छ। सञ्चार र विद्युतको पहुँच करिबकरिब शत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगिसकेको छ। १००० शिशु जन्मिँदा १२८ शिशु मर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज शिशु मृत्युदर १००० मा २८ छ।
यति भनिरहँदा पनि सरकारले लिने ऋण उत्पादक क्षेत्रमै बढी केन्द्रित रहनु पर्छ। आईएमएफ र विश्व बैंकले प्रयोग गर्ने ऋण स्थिरता ढाँचामा देशहरूलाई उनीहरूको ऋण बोक्ने क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। यो क्षमता संस्थागत शक्ति, समष्टिगत आर्थिक प्रदर्शन र नीतिहरूले निर्धारण गर्दछ। ऋण भार सूचकहरूका सीमाहरू यसप्रकार निर्धारण गरिन्छ:
धेरै ऋणलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने बलियो क्षमता।
मध्यम क्षमता।
र, कम ऋणमा पनि उच्च जोखिम हुने कमजोर क्षमता।
आईएमएफ र विश्व बैंक दुवैले नेपाललाई मध्यम क्षमता भएको मुलुकमा राखेको छ। यस वर्गीकरणले के संकेत गर्दछ भने यदि नेपालले सतर्क रही सही वित्तीय नीतिहरू कायम राख्दछ र आर्थिक वृद्धि मजबुत रहन्छ भने नेपालले मध्यम स्तरको ऋण सहजै धान्न सक्छ र ऋण सम्बन्धी गम्भीर जोखिमको सामना गर्नु पर्दैन।
नेपालको घट्दो क्रममा रहेको सार्वजनिक ऋण र जीडीपीको अनुपात २०१९ को कोभिड १९ को महामारीपछि भने एकैपटक छलाङ मारेको देखिन्छ। ३४ प्रतिशतमा रहेको सार्वजनिक ऋण २०२० मा भने एकैपटक ४३.३ प्रतिशतमा बढेको थियो।
यसको अर्थ नेपाल एकदमै सहज अवस्थामा छ भन्न भने खोजिएको छैन। नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा जुन किसिमको उत्साहपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ, अब उत्पादक क्षेत्रमा पनि त्यही उत्साह र अनुशासनका साथ काम गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले उत्पादन बढाउन सकेन र केवल उपभोगमा मात्र केन्द्रित रह्यो भने चाहिँ नेपाल साँच्चै नै जटिल आर्थिक समस्यामा पर्ने सम्भावना रहन्छ। तर, १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा मुलुक रूपान्तरण भएपश्चात् करिब ६५ प्रतिशतमा रहेको सार्वजनिक ऋण केही उतारचढावका बाबजुद निरन्तर घटेकै देखिन्छ।
हालकै अवस्थामा सामाजिक नैराश्यमा राजनीतिक अस्तित्व खोजिरहेकाहरूले रट लगाइरहेको जस्तो सार्वजनिक ऋणको अवस्था जटिल छैन। यो सार्वजनिक ऋणको हाउगुजीबाट पर रहेर देशमा आर्थिक र सामाजिक उन्नतिको बहस आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया